काठमाडौं । गृहसचिव प्रेमकुमार राईलेले नेपाल–भारत सिमाना, तटबन्ध तथा तराई मधेस डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गरिनुपर्ने बताएका छन् । 

संघीय संसद्अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बुधबार बसेको बैठकमा गृहसचिव राईले तराई –मधेस डुबान तथा नेपाल भारत सीमावर्ती बाँध सम्बन्धमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न उच्चस्तरमा कुटनीतिक पहल गरिनुपर्ने बताएका हुन् । 

रौतहटको इसाननगरमा भारतले बनाएको सीमावर्ती सडक एकातर्फी रुपमा ५ फिटसम्म उचाइ बढाउने काम भएको र त्यसबारे आफूहरुले चासो राख्दा मर्मत गरेको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि सामान्य रुपमा लिने काम भएको गुनासो उनले गरे ।

गृहसचिव राईले तराई मधेसमा बर्सेनि हुने डुबान र बाढीको समस्या मूलतः भारततर्फबाट सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेको तटबन्धकै कारणले हुने गरेको बताए । त्यसैगरी नेपालतर्फको तटबन्ध गुणस्तरीय नहुनु, तटबन्ध निर्माणको प्राविधिक पक्ष कमजोर हुनु तथा चुरेको दोहन बढ्दै जानु पनि बाढीको कारण भएको उनले जनाए । 

अहिले सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारमा गएको र बालुवा, गिटी निकासीका लागि उनीहरुले नै अनुमति दिने भएकाले संघले अनुगमन पनि गर्न नमिलेको भन्दै चुरे दोहनमा तत्काल कडाइ नगरे भविष्यमा झन ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताए ।

उनले भारतसँगको सीमास्तम्भ समयमै मर्मत गर्न नसकिएको तथा बाढीले बगाएको लामो समयसम्म पनि ती स्थानमा स्तम्भ बनाउन नसकिएको स्वीकार गरे । उनले तराईका बाढी प्रभावितका लागि गरिने उद्धार, राहत र पुननिर्माण तथा पुनःस्थापनाको काममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको गुनासो गरे ।

परराष्ट्रसचिव शंकर दास बैरागीले सीमा क्षेत्रमा हुने डुबान समस्या हेर्नका लागि दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र नै बनेको र सो संयन्त्रले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सुझाव कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाइएको जानकारी गराए । 

सुस्ता र कालापानी लगायतका सीमा हेर्नका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह नै गठन गरिएकाले सो समूहले दुवै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै त्यसबारे निर्णयमा पुग्न सकिने उनले बताए । दुई देशबीचको सीमा समस्या भने राजनीतिक, परराष्ट्र, सीमा सुरक्षाको विषयमा गृहमन्त्रालय र प्राविधिक पक्ष नापी विभागबाट गरी संयुक्त रुपमा समाधान खोजिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सीमासम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान नसुल्झेसम्म यससम्बन्धी तयार भएका दस्तावेजमा पनि हस्ताक्षर गर्न नहुने भनेर रोकेको पनि उले जानकारी दिए ।

सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण बाबु थापाले जनशक्ति पर्याप्त नभएकाले भारतीय सीमा सुरक्षा बलको अनुपातमा नेपालतर्फबाट तैनाथी व्यापक पार्न नसकिएको बताए । उनले सीमा सुरक्षा बलले साढे दुई किलोमिटर भन्दा पनि कम दूरीमा पोस्ट निर्माण गरेर सीमा अनुगमन गर्ने गरेको भए पनि नेपालतर्फका ८७ स्थायी र एक सय नौ वटा आउटपोस्ट बोर्डर मात्रै तैनाथ गरिएको जानकारी दिए ।

समितिले तराई बाँध, डुबान तथा बाढी समस्या र नेपाल भारत सीमावर्ती बाँधका सम्बन्धमा गृह, परराष्ट्र, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नापी विभागसँग छलफल गरेको हो ।