काठमाडौं । प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताउनु भएकाे छ ।

'संघीय संसद् र प्रदेश सभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएका बताउनुभयाे ।

संघीय संसद् सचिवालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँहरुले संविधान बनेको ५ वर्ष र प्रदेश सभा गठनको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामति सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायत अत्यावश्यक छाता ऐन निर्माण नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमै प्रश्न उठेकाे बताउनुभयाे ।

संविधानमा तीन तहका सरकारका साझा अधिकारहरु बाँडफाँड भएपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानुन निर्माणमा ढिलाई भएकाले प्रदेशमा थुप्रै ऐन कानून बनाउन नसकिएको उहाँहरुले दाबी गर्नुभयाे

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशमा संसद् बैठक सञ्चालन गर्दा संविधान, ऐन कानुन, नियमावलीमा टेकेर सहमति सहकार्यबाट मात्रै सफल हुने महशुस भएको बताउनुभयो । 

प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले कोभिड-१९ को महामारीका कारण नियमावली संशोधन गरेर भर्चुअल रुपमै संसद बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । प्रदेश सभामा प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्दै पेपरलेस बनाएको बताउँदऐ सभामुख यादवले नयाँ अभ्यास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सभाका संसदीय समितिमध्ये प्रतिपक्षी नेकपाको भागमा परेको लेखा समिति सभापति चयन नहुँदा समस्या भएको यादवले बताउनुभयो । 

वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संघीय संसद्जस्तै प्रदेश सभाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, प्रशिक्षणका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धबारे कान'न पारित भएको भन्दै उहाँले त्यसको कार्यान्वयन हेर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । सांसद्हरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासतर्फ लाग्दा ऐन कानुन निर्माणमा ध्यान नपुगेको भन्दै सभामुख श्रेष्ठले भन्नुभयाे - 'संघ र प्रदेशका सांसदको भूमिका ऐन कानून बनाउने हो कि विकास निर्माण गर्ने हो ।

भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागी गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्र अधिकारीले संघ र स्थानीय तहको काम गर्ने तरिकाले प्रदेश तहको अस्तित्वमाथि नै चुनौती थपिदिएको बताउनुभयो । साझा अधिकार भनेर छुट्याइएको भए पनि आवश्यक ऐन कानुन नबन्दा प्रदेश तह नै ओझेलमा परिरहेको र संघीयताको मर्ममै प्रश्न उठेको अधिकारीले बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्तीले संविधान लागू भएको ५ वर्ष र प्रदेश सभा बनेको ३ वर्ष भइसक्दा पनि निजामति ऐन, प्रहरी ऐनहरु नबन्दा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयाे - ‘निजामति तथा प्रहरी ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन कानून नबन्दा प्रदेशमा निकै समस्या देखिएको छ, यसले संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएको छ ।’

कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश सभामा भिडियो कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम विकास गरेर कानुन निर्माण गर्दा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराइएको बताउनुभयो । प्रदेश सभाका संसदीय समितिले प्रत्यायोजित विधायन र सरकारी आश्वासनको अवस्था कस्तो छ भनेर आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि गरिरहेको शाहीले जानकारी दिनुभयो । संसद् र सांसदहरु विधायिकी काममा भन्दा विकास निर्माण र कार्यकारी भूमिकातिर बढी केन्द्रित हुन खोजेजस्तो देखिएको उहाँले बताउनुभयाे । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले तीन तहका सरकारहरुको साझा अधिकारका कानुन संघीय सरकारले चाँडो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सभाले बजेट आफै बनाउन र संघीय संसद्जस्तै प्रदेश सभाको छुट्टै कर्मचारी सेवा शर्त हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने पहल गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा भौतिक पूर्वाधारको कमी, आवश्यकता अनुसार दरबन्दी स्वीकृत नभएको र दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति नभएको उहाँकाे भनाइ छ । प्रदेश राजधानीका भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने थापाले बताउनुभयो ।

प्रदेश १ उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले कोभिड-१९ को संकटबीच बैठक हल साँघुरो हुँदा स्क्रीनमा हेर्न मिल्ने गरी दुई वटा हलमा बैठक सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा समस्या भएको भन्दै उपसभामुख पोखरेलले संघीयतामै समस्या पैदा हुने खालको बुझाइ बढ्दै गएको बताउनुभयो । संघबाट पारित भएका ऐन कार्यान्वयन हुने तर प्रदेश सभाले पारित गरेका ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको पोखरेलले बताउनुभयो ।प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु रहेको अन्तर प्रदेश परिषद् रहेको भन्दै पोखरेलले संघीय संसद पदाधिकारी तथा प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखका भेलालाई औपचारिक मान्यता हुनुपर्ने बताउनुभयाे ।

वाग्मती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङ र लुम्बिनी प्रदेशका उपसभामुख कृष्णी थारुले विगतका बैठकमा गरिएका निर्णय र प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भए समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । निर्णयहरु थप्दै जाने तर कार्यान्वयनतर्फ कुनै चासो नराख्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने उहाँहरुले बताउनुभयाे ।

कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टले जनताको आवश्यकतामा संघ र प्रदेश सभाले ऐन कानून कति बने त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जनताले बुझ्ने गरी ऐन कानुन निर्माणमा संसद् पछि परेको भन्दै उहाँले देश संघीय संरचनामा गए पनि राज्यका केही निकायले अझैं संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुभयाे ।

सुदूरपश्चिमका उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले विगतका बैठकमा गरिएका निर्णय र प्रतिबद्धताहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन भए कि भएनन् भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।