काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयदेखि विचाराधीन संघीय निजामती विधेयक पारित गरेको छ । विधेयक ल्याउने समान्य प्रशासन मन्त्री ह्रदयेश त्रिपाठी नै असहमत हुँदाहुँदै समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । 

समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयक पारित गरेको घोषणा गर्नुभएपछि केही सांसद्ले हाम्रो फरक मत के हुन्छ भनी प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा सभापति श्रेष्ठले फरक मत दर्ज गराउन सक्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो । 

अत्यन्तै महत्वको मानिएको यो विधेयक दलीय सहमति नहुँदा लामो समयदेखि समितिमा अड्किएको थियो । 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । 

सभापति श्रेष्ठले असहमत सांसदहरुलाई फरक मत लेख्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘उहाँँ नै सचिव, उहाँ नै मन्त्री हुनु भएन, उहाँहरु नै सहसचिव हुनु भएन तर सरकार भनेको त निरन्तरता हो । बाँकी कुरा मिलाउने कुरा भयो । यो पारित भयो ।’

विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने र प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सरकारको निजामती सेवा अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदा सम्म प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मार्फत पठाउने छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा मन्त्रालयका सचिव संयोजक, सम्बन्धित पुनरावलोकन कर्ता सदस्य र सम्बन्धित सुपरीवेक्षक सदस्य रहने व्यवस्था सहित विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको सभापति श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

विधेयकमा मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरी संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने, अवकाशको व्यवस्था, समावेशिता र प्रदेश सचिवको विषयमा विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले यि विषयमा फेरी छलफल नभए मन्त्रालयले फरक मत राख्ने स्पस्ट पार्नुभयो ।

मन्त्रालयले ल्याएको विधेयकमा समितिले बहुमतले गरेको संशोधनमा आफ्नो कैयन असहमति भएको मन्त्री त्रिपाठीले बैठकमा बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयको गुनासो समितिमा कहाँ भन्ने ?’

सभापति श्रेष्ठले भने एकपटक सहमति भएका विषयमा विधेयकमाथिको छलफल लम्बिँदै जाँदा असहमति देखिन थालेको भन्दै आजै पारित गर्नुपर्ने भन्दै असहमत हुनेले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्ने बताउनुभयो । बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदहरु झपट रावल, विजय सुब्बा लगायतका सांसदहरुले असहमति राखेका छन् । उनीहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने जानकारी गराए । त्यस्तै विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका केही व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, नेमकिपा लगायतका दलका सांसदहरुले पनि नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताएका छन् ।   

यो विधेयक परिमार्जन गर्न राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति बनाएर छलफल गरेको थियो । उपसमितिमा भएको सहमतिका आधारमा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइएको हो । अब यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा लैजाने छ ।