काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले अघिल्ला सरकारहरूले गरेका निर्णयलाई बुझिए पनि आफूलाई प्रगतिशील भनिएको वर्तमान सरकारले पनि त्यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु आश्चर्यजनक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानको धारा २५१ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका र अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ, विशेषतः वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने विषयमा । तर वर्तमान सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले यस संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसरी अघिल्ला सरकारहरूले पनि गरेका थिए ।’

उहाँका अनुसार हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सङ्घ सरकारले स्थानीय सरकारलाई तोकिएको सिलिङमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्दा स्थानीय तहमा सम्पन्न भइसकेका कामका फाइलहरू स्रोत अभावका कारण भुक्तानी हुन नसकेको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

उहाँले थप भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई दया वा कृपाको रूपमा नभई संवैधानिक अधिकारका रूपमा परिकल्पना गरेको हो । यसको उद्देश्य सबै नागरिकले—हिमालमा बस्ने हुन् वा तराईमा, धनी पालिकामा हुन् वा कमजोर स्रोत भएका गाउँपालिकामा—न्यूनतम सार्वजनिक सेवा पाउन सकुन् भन्ने हो । तर अहिले स्थानीय तहहरू शिक्षकको तलबसमेत धान्न कठिन अवस्थामा रहेका छन् ।’