२०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको तरल राजनीतिक अवस्थामा अन्तरिम संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि नै ज्यादै विवादास्पद र राष्ट्रहित विपरीतको नागरिकता ऐन २०६३ ल्याइएको थियो । उक्त ऐनको आधारमा लाखांै विदेशीले, विशेषगरी सिमावर्ती भारतीय गाउँहरुमा बसोबास गर्ने भारतीय नागरिकहरुले किर्ते कागज बनाई जन्मको आधारमा ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन् । यस बाहेक पनि अन्य कैयन गैर नेपालीहरुले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । 

यो विधेयक यदि पास भयो भने अंगीकृत नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने छन् । त्यस्ता अंगीकृत (कानुनीरुपमा वंशज) नागरिकहरु देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता संवैधानिक पदमा पनि पुग्नेछन् । विदेशीसँग विवाह गरेका नेपाली महिलाका सन्तानले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने छन् । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले सम्बन्धित देशको नागरिकता नत्यागिकनै नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने छिन्, अर्थात् एकैचोटी दुई देशको नागरिक हुनेछिन् । 

जो कसैले पनि सजिलै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् । त्यस प्रकारले नागरिकता वितरण गर्दा विशेष गरी भारतीयहरुबाट नेपालमा जनसंख्याको अतिक्रमण हुनेछ र वास्तविक नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने छन् । त्यो अवस्थामा नेपालले फिजी र सिक्किमको जस्तो दुर्गती बेहोर्नुपर्ने छ । त्यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वमा नै गम्भीर खतरा उत्पन्न हुनेछ । 

खुला सिमाना र सन्  १९५० को सन्धिको आधारमा लाखौं भारतीय नेपालमा विना परिचय व्यवसायिक काम गरेर बसेका छन् । सामाजिक तथा वैवाहिक सम्बन्ध, भ्रष्ट प्रशासन, भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप आदि कारणले पनि व्यापक मात्रामा भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । २०३७ सालको जनमत संग्रहको मतदाता नामावलीलाई आधार बनाएर सरकारले नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्दै आएको थियो । 

२०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देव आयोगले पनि निर्वाधरुपमा नेपाली नागरिकता वितरण गर्याे । त्यतिबेला गैर नेपालीहरुलाई वितरण गरिएका नागरिकताका प्रमाणपत्रलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न आदेश जारी गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म तिनीहरुलाई बदर गरेको छैन । नागरिकता ऐन २०६३ का आधारमा वितरण गरिएका लाखौं नागरिकताका प्रमाणपत्रहरु छानवीन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानवीन आयोग गठन गरी गैर नेपालीहरुले लिएका नागरिकताका प्रमाणपत्र खारेज गर्न र स्पष्ट तथा कडा नागरिकता नीति अवलम्बन गर्न पर्छ । 

यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा झन् राष्ट्रहित विरोधी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक २०७५ सरकारले संसदमा पेश गर्र्न र जनताको व्यापक विरोधका बावजुद संसदको बहुमतको आधारमा पारित गर्न खोज्नु धेरै दुःखको कुरा हो । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसदको बहुमतको दम्भ नगर्न हामीले सरकारसँग आग्रह गर्दछौं । यो विधेयकका राष्ट्रहित विरोधी प्रावधानहरु हटाउन वा यो विधेयकलाई नै फिर्ता गर्ने हाम्रो संघर्ष जारी छ । 

त्यस सिलसिलामा हामीले नेकपा (मसाल), नेकपा (माले), जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, पुष्पलाल अध्ययन समाज, राष्ट्रिय जागरण परिषद् र अन्य विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, विशेषज्ञ तथा बुद्धिजिवीहरुसित संयुक्त भएर संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छौं ।