लगभग नेपाल जति नै जनसंख्या भएको एउटा राज्य छ भारतमा– आसाम । को भारतीय नागरिक, को अनागरिक हुन् भनी आसाममा छानविन भइरहेछ । भारतकै उत्तर प्रदेश राज्यका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीले आफ्नो प्रदेशमा पनि को भारतीय, को गैर भारतीय भनी छानविन गर्ने भनेका छन् ।

आसाम राज्यमा विदेशीको घुसपैठ भयो, विदेशीहरुले नागरिकता लिए भनी भारतले छानविन गरेको हो । भारतले विदेशी घुसपैठ रोक्न कडा नीति लिँदै आएको छ । भारतीय पुरुषले विदेशीसँग विवाह गरेमा सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था छ । 

नेपालमा चाहिँ सिन्दुर हाल्नासाथ विदेशी महिलालाई नागरिकता दिनुपर्ने ‘नागरिकता ऐन’ बनाउन खोजिँदैछ । नागरिकता पाउन सबैभन्दा सजिलो देशहरुमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमै पर्छ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा सबैभन्दा चुनौति नागरिकताका कारण सिर्जना भइसकेको छ । भविष्यमा यो चुनौति अझै बढ्नेछ । 

चुनौति यसकारणले बढ्दैछ, बढिरहेछ र बढ्नेछ कि भारतको नेपाल नीति भनेकै नागरिकता नीति हो । नेपालमा आफ्नो जनसंख्याको एउटा हिस्सा  स्थानान्तरण गर्ने रणनीतिलाई केन्द्रमा राखेर भारतको नेपालप्रतिका यावत नीति तथा व्यवहार निर्देशित छन् भन्ने तथ्य अब पनि बुझिएन भने ढिलो हुनेछ ।

‘इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ’

नेपालमा पश्चिमा लगानी भारतीय रणनीति र स्वार्थसँग गासिएर मात्र आउने गरेको रहेछ र आइरहेको छ भन्ने तथ्य हामीले बुझिसकेका छौं । नेपालमा लगानी ओइराएर आआफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्ने अभियानमा लागेका पश्चिमाहरुले अनेक परीक्षण गरिरहेछन् । जस्तो कि–

पश्चिमा आइएनजीओहरुले नेपाली एनजीओहरुलाई खेताला लगाएर नेपाली भाषाका केही शब्द प्रयोगमा समेत बन्देज लगाएर परीक्षण गरे । ‘आइमाई’, ‘अन्धा’, ‘अपांग’ लगायतका शब्दहरुमाथि उनीहरुले घोषित अघोषित प्रतिवन्ध लगाइसकेका छन् । यी शब्द नराम्रा हुन्, यी शब्दले नराम्रो र अपमानजनक अर्थ दिन्छ, होच्याएको ठहर्छ भनी उनीहरुले नेपालीका दिमाग भुटे, हामीले पत्याइदियौं ।

पश्चिमा आइएनजीओको लगानीमा नत्थी भएर आएका जस्तासुकै एजेण्डा हामीले स्वीकार्दै गयौं । हामी नेपाली कस्ता भने ‘प्रजातन्त्र’ भन्न हुँदैन ‘लोकतन्त्र’ भन्नपर्छ भनेर विदेशीले एजेण्डा घुसाइदिए, हामीले पत्यायौं ।

अहिले आमा र महिलाका नाममा इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ चलिरहेछ । नेपाली समाजले आमा तथा महिलालाई उच्च सम्मान दिन्छ, ढोग्छ भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ । त्यसैले ‘आमा’लाई अगाडि सारिदिए । ‘आमा’ र ‘महिला’को खोल हालेर नेपालको नागरिकता कानूनलाई पूरै खुल्ला बनाउने एजेण्डामा हामी फस्दै गएका छौं । 

उनीहरुले कस्तो बनाउन खोजे भने नागरिकता कानून फितलो बनाउन हुँदैन भन्नेहरु महिला विरोधी हुन् भनी स्थापित गर्न खोजेका छन् । आमाको नाममा नागरिकता दिन हुँदैन कसैले भनेको छैन । आमाको नाममा नागरिकताको विरोध होइन । आमाको नाम भजाएर नागरिकता कानून फितलो बनाउने कामको चाहिँ विरोध हो । नेपाल आमाको रक्षा गर्नु नै समस्त आमा र महिलाहरुको सम्मान होइन र ?

पश्चिमाहरुले नेपाली महिलाको त्यसै ‘भलाई’ गरेका होइनन्, वर्षाैं वर्षदेखि बिना कारण लगानी ओइराएका होइनन् भन्ने अब प्रष्ट हुँदैछ । ‘महिला समानता’, ‘विभेद अन्त्य’, ‘समान अधिकार’ जस्ता आकर्षक खोल हालेर नेपालको नागरिकता नीतिमा खेल्न खोजिएको रहेछ भन्ने योभन्दा कति प्रष्ट हुनुपर्यो ?

अनि, अधिकार र समानताको नाममा यस्तो महिला जमात खडा गर्न उनीहरु सफल हुँदैछन् जसले राष्ट्रियतालाई गौण ठान्छ । 

बाबुको पहिचान नभएका सन्तान र तिनका आमा निश्चय पनि पीडित छन् । तर, यस्ता पीडितहरुलाई देखाएर पूरै कानुन फितलो बनाइनुपर्छ भन्नु सरासर बेइमानी हो । यस्ता पीडितहरुको हकमा विशेष व्यवस्था गर्ने, खास किसिमको ट्रिब्यूनलले फैसला दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । थोरै संख्याका पीडितलाई देखाएर नागरिकता कानूनको सबै पर्खाल भत्काउन हुन्न ।

नागरिकतामा आमाको नाम मात्र लेखे हुने, बुवाको नाम नलेखे हुने प्रावधान मान्य हुन सक्दैन । बुवाको पहिचान भएको छैन भने बेग्लै कुरा हो नत्र यसले ‘कुमारी आमा’ प्रथा जन्माउँछ, पिता र सन्तानको सम्वन्ध समाप्त पार्छ, नेपाली समाजको नैतिक मूल्यलाई जगैबाट भत्काउँछ । 

आमा र महिलालाई अगाडि तेर्साएर नागरिकता कानुनलाई पर्खाल विहिन बनाउन र नेपाली समाजलाई मतिभ्रष्ट पार्न खोजिएको प्रष्ट छ । 

संसारको सबैभन्दा गरिब मध्येको नेपालले संसारकै सबैभन्दा उदार नागरिकता कानून बनाउने किन ? विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको चीन र भारतको बीचमा भएको नेपालले विश्वकै सबैभन्दा खुला र उदार नागरिकता कानून बनाउने  किन ? त्यति ठूलो जनसंख्या भएको भारत र चीनको भन्दा उदार नागरिकता कानून बनाउने किन ? यसको ठोस जवाफ नदिई नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्न हुन्न ।

भविष्यमा अनाथ

नेपालमा केही वर्षदेखि एउटा उद्योग अनौठोसँग फैलँदै छ । त्यो हो– अनाथ वच्चा पाल्ने उद्योग । अर्थात् अनाथालय । सहरदेखि गाउँसम्म, जिल्लाजिल्लासम्म एनजीओले अनाथालय खोलिरहेछन् । 

जसरी नेपाली महिलाको उत्थान गर्नलाई नभएर नभएर खासखास स्वार्थका लागि महिला एनजीओको वाढी आएको हो भन्ने हामीले बल्ल बुझ्दैछौंं, त्यसैगरी अनाथालय उद्योग फैलनुको पनि कुनै कारण हुनुपर्छ भनेर ठम्याइनुपर्छ । किन अनाथालय धमाधम खुल्दैछन् ? कतिपयले पश्चिमा वालयौन दुराचारीले अनाथालय खोलेका हुन् पनि भन्ने गरेका छन् । खासमा किन पश्चिमाहरुले किन नेपालमा अनाथालयमा लगानी गरिरहेछन् ?

मातापिताको पहिचान नभएका अनाथ बच्चा स्वत नेपाली नागरिक हुने व्यवस्थालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । तर, खुला सीमा भएको नेपालमा भविष्यमा हजारौं हजार बालबालिका भित्राएर अनाथालयमा राखिने हो कि ? अनि, आयातित बालबालिका स्वत नेपाली नागरिक बन्ने हुन् कि ? यतातिर पनि होसियार हुनुपर्ने बेला आएको छ । 

विगतमा नेपालमा अधिकार र समानता, समावेशीकरण र शशक्तिकरण, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र लगायत अनेक नाममा आएका विदेशी लगानीको असली नियत के रहेछ भन्ने बल्ल खुल्न थालेको छ । त्यसैले अहिले आइरहेका लगानी पनि भविष्यमा नेपाल र नेपालीका लागि थापिएको एम्वुस हो भनी बुझ्नुपर्छ । वास्तविक नियत र स्वार्थ पहिचान गरिनुपर्छ ।

जसो गरे पनि नागरिकता

जनमत संग्रह गर्न ०३६ सालमा मतदाता नामावली तयार गरियो । ०३७ मा जनमत संग्रह भयो । मतदाता नामावलीमा नाम भएका सबैलाई बिना छानविन नागरिकता दिइयो । ०४६ मा पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो, बहुदल आयो । यो मौकामा नागरिकता वितरण गरियो । 

नागरिकता वितरणको खुकुलो नीतिलाई संस्थागत गर्न विधेयक ल्याइयो । त्यसबेला राष्ट्रिय सभामा विधेयक अल्पमतमा पर्ने देखियो । त्यसपछि तत्कालीन सरकारले अर्थ विधेयक बनाएर नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्यो । अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट मात्र पारित भए पुग्छ, राष्ट्रिय सभामा लान पर्दैन । प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गर्यो तर तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले विधेयकमा लालमोहर लगाउन मानेनन् । 

दरवार हत्याकाण्डको असली कारण नै त्यही हो भन्नेहरु पनि छन्, हत्याकाण्ड रचना गरेर खुला रुपमा नागरिकता वितरण गर्नमा वाधक बीरेन्द्रको वंश सखाप पारियो भन्नेहरु पनि छन् तर सत्य के हो भन्ने इतिहासको गर्भमा छ, कुनै दिन गर्भ खुल्नेछ र सत्यको जन्म हुने नै छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलन भयो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ‘नागरिकता’ घुसाउने षडयन्त्र पहिले नै डिजाइन भइसकेको रैछ । लोकतन्त्र आए लगत्तै तिलस्मी पाराले नागरिकता विधेयक जारी गरियो र पूजाको प्रसाद वितण गरे जसरी नागरिकता वितरण गरियो । तीनजनाले सनाखत गर्नासाथ नागरिकता पाइने विश्व चकित हुने प्रावधान ल्याइयो । त्यसपछि वंशजको आधारमा नागरिकता लिने नवनागरिकको जमात तयार भयो । 

अहिले आएको विधेयकले पनि नागरिकता ‘वितरण’ भन्छ । नागरिकता वितरण गर्ने चिज होइन, यो त नागरिकको अधिकार हो । विदेशीलाई नागरिकता चाहिएको हो भने प्रकृया पूरा गएर सम्वन्धित सरकारी निकायमा जाने हो । अब पूजाको प्रसाद जसरी नागरिकता गर्न पाइँदैन । नेपाल बाहेक विश्वमा कुन देशले यसरी टोली खटाएर नागरिकता वितरण गर्छ ?

पहिले प्रजातन्त्रको आवरणमा नागरिकता वितरण गरियो । त्यसपछि लोकतन्त्रको बहानामा वितरण गरियो । अहिले आमा र महिलालाई अगाडि सारेर नागरिकता वितरण गर्न र लिन जम्जमाएर बसेका छन् । 

आमा र महिलालाई अगाडि तेर्साएर नेपाललाई गर्न खोजिएको ब्ल्याकमेलिङ अब बुझौं । खासगरी आमाहरु र महिलाहरुले राम्रोसँग बुझौं ।

याे पनि पढाैं-

यो त अति भो– आउनुस्, सिन्दूर लगाउनुस्, नागरिकता लैजानुस्