अहिले जे भइरहेछ त्यसमा डा. गोविन्द केसीको शानदार विजय भएको छ । नेपाली कांग्रेसको त झन दिग्विजय नै भएको छ । यो तथ्य स्थापित हुन नदिन अहिले भरमग्दुर यत्न भइरहेको देखिन्छ । कनभने यो तथ्य स्थापित हुने हो भने केसीको अनसन निरन्तर हुँदैन । केसीको अनसन निरन्तर भएन भने उनलाई शिखण्डी बनाएर मञ्चन गर्न खोजिएको खेल बन्द हुनेछ ।

कसरी जिते गोविन्दले ?

चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा जुन रुपमा पारित भएको छ त्यसको श्रेय केसीलाई जान्छ । उनले निरन्तर दवाब दिएका थिएनन् भने यस्तो रुपमा विधेयक पारित हुने थिएन । यो केसीको अनसनको विजय हो ।

कसरी केसीको विजय ? आफूसँग सम्झौता भए अनुसार विधेयक पारित भएन भन्दैछन् केसी, तैपनि कसरीे विजय ? यस्तो प्रश्न उठाइँदैछ । यहाँनेर के प्रष्ट पारौं भने माथि प्रयुक्त विजय, दिग्विजय जस्ता शब्द तथा अब तल प्रयोग गरिने हार, पराजय जस्ता शब्द संसदीय शब्दावली होइनन् । संसदमा हार र जित हुँदैन । संसदमा विधि-प्रकृया अपनाइन्छ, त्यसमा सहभागी हुने सबैले जितेको मानिन्छ, कसैले हारेको मानिँदैन । 

वस्तुत प्रतिनिधिसभामा पारित विधेयकमा कुनै पनि किसिमको हारजित भएको छैन । तर, अहिलेको राजनीतिक परिदृष्यलाई सम्वोधन गर्न हारजित, जयपराजय, दिग्विजय जस्ता शब्द यहाँ प्रयोग गर्नैपर्ने भयो । 

अब केसीको विजयको व्याख्या गरौं ।

यो पंक्तिकारले नेपालको तीन दशकको संसदीय अभ्याश चासोसाथ नियालेको छ । कोही एक व्यक्तिको मागको अधिकांश हिस्सा समेटेर आजसम्म कुनै कानुन बनेको छैन । पहिलो पटक केसीको माग अनुसार कानुन बनेको छ । उनको एकल अनसन हो, कुनै संगठन या समूहको माग पनि होइन । हो, केसीको पछाडि संगठन पनि छ, समूह पनि छ, यो भने बेग्लै कुरा हो ।

एक व्यक्तिो माग अनुसार सिंगै एउटा कानुन बन्नु असामान्य घटना हो । लाखौंलाख नेपालीले भोट दिएर चुनेका प्रतिनिधि एकातिर, एकजना व्यक्ति अर्कातिर ! र, ती व्यक्तिले भने अनुसार संसदले निर्णय गर्यो । अर्थात्, यो केसीको अपूर्व विजय हो ।

हारेका हुन् कि ?

अहँ, केसीले हारेका छैनन्, हारेका होइनन् । आफ्ना शतप्रतिशत माग पूरा भएन, मागको अक्षरश पालना भएन भन्ने केसीको जिरह छ । अक्षरस पालना हुनका लागि माग अंकमा हुनुपर्छ । अर्थात्, एउटा पक्षले यति भनेर अंकमा माग्नुपर्यो, अर्काे पक्षले त्यही अंक अनुसार दिनुपर्यो । यस्तो बेला मात्र शतप्रतिशत माग पूरा हुनसक्छ ।

शतप्रतिशत माग पूरा गर भन्नु हठ हो । मैले भनेको हरेक अक्षर मान्नुपर्छ भन्नु अहंकार हो । यस्तो अहंकारी कोणबाट हेर्ने हो भने केसीले जितेका छैनन्, हारेका छन् । 

माग राखिदिनेलाई सजिलो हुन्छ, पूरा गर्नुपर्नेलाई गाह्रो हुन्छ । मुख्य कुरा, विधेयक कार्यान्वयन केसीले गर्ने होइनन्, सरकारले गर्ने हो । कार्यान्वयन गर्ने सरकारको सीमा, सम्भावना, क्षमता हेरेर मात्र संसदले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पारित भएको विधेयक कार्यान्वयनको क्रममा असफल भयो भने के हुन्छ ? अथवा, केसीको शतप्रतिशत माग पूरा गरेर विधेयक तयार गरियो र कालान्तरमा त्यो कानुन असफल भयो भने जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? केसीले लिन्छन् ? अहँ, लिँदैनन् । लिन्छु भन्छन् भने पनि त्यो मान्य हुँदैन । किनभने कानुन कार्यान्वयन राज्यका अंग अवयवहरुले गर्छन्, केसी या कोही व्यक्ति राज्यका अंगअवयव हुन सक्दैनन् । स्वयं प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरुले पनि यस्ता विषयमा निजी जिम्मेवारी लिन्छु भनेर हुँदैन । 

त्यसैले शतप्रतिशत माग पूरा भएन भनेर केसीले अनसन जारी राख्नु नैतिक हुन सक्दैन ।

अर्काे पक्ष के हो भने जनताले भोट दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरुको बहुमतले निर्णय गरेपछि त्यसले गरेको निर्णय मान्दिन, मैले भनेको नै हुनुपर्छ भन्नु लोकतान्त्रिक मर्यादाभित्र पर्दैन । मैले भनेको नमान्ने हो भने अनसन बसेर मरिदिन्छु भन्नु कुनै पनि अर्थमा नैतिक हुँदैन । यस्तो हठबाट मृत्युवरण गर्दा सहिदको दर्जा पाइँदैन, बरु त्यसलाई आत्महत्या भनिन्छ । केसीलाई आत्महत्यातर्फ प्रवृत्त गराउन खोज्ने जमातले यो कुरा बुझ्नुपर्छ र यो महापापबाट आफूलाई फर्काउनुपर्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि केसीको अनसन अन्त्य र जीवन रक्षामा सरकारकै दायित्व हो । केसी वरिपरिका रणनीतिकार, योजनाकार, प्रचारकहरुको पनि दायित्व हो । सबै जिम्मेवारी सरकारको टाउकोमा हालेर केसीको जीवनरक्षाको दायित्वबाट केसीसँग सम्बन्धित महानुभाव र संगठनहरु कसैले पनि भाग्न पाउँदैनन् ।

किनभने सवाल एक मानिसको जीवन रक्षाको छ ।

आफ्नो शतप्रतिशत माग पूरा हुनुपर्छ, म जे भन्छु त्यही लेखिनुपर्छ भन्ने हठबाट मुलुकले मुक्ति पाएको धेरै भएको छैन । संविधानसभाको अन्तिम केही दिन बाहेक सम्पूर्ण कालखण्डमा यो देश ‘मैले भने अनुसारकै संविधान लेखिनुपर्छ’ भन्ने हठ र अहंकारले पीडित भएको तथ्य यति चाँडै बिर्सन मिल्छ र ?

केसीका अधिकांश माग विधेयकमा समेटिएको देखिन्छ, कतिपय विषय केसीले उठाएको भन्दा पर गएर विधेयकमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । समग्रमा हेर्ने हो भने विधेयकका मूली केसी नै हुन् । तैपनि किन अनसन ? तैपनि किन अनसन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु अघि कांग्रेसको दिग्विजयबारे चर्चा गरौं ।

दिग्विजय कांग्रेसको 

माथि नै भनियो, संसदभित्र हारजित हुँदैन । संसदमा अनेक विधेयक र प्रस्ताव नियमित पारित हुन्छ, त्यसमा सत्तापक्षले जितेको ठान्दैन, प्रतिपक्षले हारेको मान्दैन । हारजित नमान्ने यस्तो संसदीय अभ्याशमा कांग्रेस र नेकपा पूर्ण रुपमा अभ्यश्त भइसकेका छन् । तैपनि अहिले किन कांग्रेसले हारेजस्तो महशुस गरिरहेछ ? यसको जवाफ हो– जनमतलाई आफूतिर तान्ने यत्न । खासगरी जनचासोका विधेयकहरुमा दलहरुले अडान प्रदर्शन गर्छन् र हारजित भएजस्तो देखाउँछन् । यो राजनीतिको सामान्य अभ्याश हो । संसदभित्र हुने अभ्याश नै सबैथोक कहाँ हो र !

विजोग छ हालत कांग्रेसको, एक व्यक्तिले गरेको अनसनको पछिपछि कुद्नुपरेको छ । अरुका एजेण्डामा लतारिनुपरेको छ । आफ्नो विजोगको भेउ पनि नपाउने र उपलब्धी पनि नचिन्ने मतिभ्रममा छ कांग्रेस ।

वास्तवमा अहिलेको प्रकरणमा कांग्रेसको दिग्विजय भएको छ । यसका लागि अहिलेको प्रकरणलाई एकछिन बिर्सेर गत आमचुनावमा फर्कनुपर्छ । चुनावका बेला कांग्रेसले भन्यो– कम्युनिष्टहरुले अधिनायकवाद ल्याउँछन् । कम्युनिष्टहरुले चुनाव जिते । कांग्रेसको पूर्व भनाई अनुसार अधिनायकवाद आएन । अधिनायकवाद आउनका लागि संसदीय प्रणालीको आत्मा मर्नुपर्छ । संसदीय प्रणालीको आत्मा भने पनि जग भने पनि बहुमत हो ।

अहिले कम्युनिष्टहरु संसदको बहुमत मान्नुपर्छ, बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसलाई उपदेश दिइरहेछन् । कम्युनिष्टहरुको यो उपदेश आफैमा कांग्रेसको महान जित होइन र ? कम्युनिष्टहरुले संसदीय प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा आत्मसात गरे । विगतमा एमालेले त आत्मसात गरेकै थियो, संसद भत्काउन हतियार उठाएको माओवादीको अवशेषले समेत संसदीय प्रणाली पूर्ण रुपमा आत्मसात गरे । दुवै मिलेर बनेको नेकपा अहिले संसदीय परिपाटी र बहुमत मान्नुपर्छ भनिरहेको छ । 

अब यो विधेयक पारित गर्दा राष्ट्रिय सभामा पनि कांग्रेसले अवरुद्ध गर्ने हो ? यदि हो भने राष्ट्रिय सभाको ‘प्रवुद्ध सभा’ छवीमा आँच आउने छ ।

‘विश्वेन्द्र पासवान पथ’ 

चिकित्सा शिक्षा विधेयकले देखायो– कम्युनिष्टहरुले संसदलाई पूर्ण रुपमा आत्मसात गरे । एउटा विधेयकमा कांग्रेसको ‘हार’ भयो होला तर समग्र प्रकृयामा कांग्रेसको विजय मात्र होइन दिग्विजय नै भयो । कांग्रेसले यो उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने कि संसदभित्र बहुमतले निर्णय गर्न हुँदैन भनेर ‘विश्वेन्द्र पासवान पथ’ समात्ने ?

एकजना थिए विश्वेन्द्र पासवान । उनी आफ्नो पार्टीका एकजना मात्र सांसद थिए । संविधानसभाको समिति तथा संसदमा आफूले जे भन्यो त्यही हुनुपर्छ, बहुमतले निर्णय गर्न पाइँदैन भन्थे । यसो भन्दै एक्लैले संसद वैठक पनि अवरुद्ध गरेका थिए, समिति वैठकमा तोडफोड पनि गरेका थिए । त्यसबेला एकदुई सीटे पार्टी अरु पनि थिए, उनीहरुले आफूले भने अनुसार नै कांग्रेस, एमाले र माओवादीले निर्णय गर्नुपर्छ भन्थे । अनि भन्थे– बहुमतले पेल्न पाइँदैन । 

यस्ता एकदुई सीटे पार्टी र सांसदहरुमध्ये सबैभन्दा चर्चित थिए विश्वेन्द्र । उनको हठको कुनै सीमा थिएन । कांग्रेस र विश्वेन्द्र पासवानमा फरक देखिन छाड्यो भने देशमा अनिष्ट आउँछ । कांग्रेसले यो दिग्विजयलाई संस्थागत बनाउँदै लैजाओस्, यसमै लोकतन्त्र र मुलुकको दिर्घकालीन हित निहित छ ।

गोविन्द केसीको अहिलेको हठ देख्दा विश्वेन्द्र पासवानको झलझली सम्झना आउने नै भयो । गोविन्द केसीभित्र विश्वेन्द्रको रुप देखिनु दुखद हो ।

अझै अनसन किन ?

केसीलाई आदर्श मान्नेहरुको ठूलो जमात छ । यो पंक्तिकार पनि केसीका धेरैजसो मागमा सहमति राख्छ । तर, केसीले आफूलाई जुन परिधी र दायराभित्र राखेका थिए त्यससँग अमिल्दो क्षेत्रमा पनि हात हाले । लिखितम् मागमा जेजे लेखे पनि वकितम्बाट आफू राजनीति गर्दैछु भन्ने प्रकट गरे । राजनीति नै गर्ने हो, राजनीतिक अभीष्ट बोक्ने हो भने छापामार शैली अपनाउनु हुँदैन, खुलेआम आउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छापामार शैली नैतिक होइन । सत्याग्रह त भारतमा गान्धीले पनि गरेका थिए, उनको लिखितम् र वकितम् माग अर्थात् देखाउने माग र बोल्ने कुरा फरक थिएन । माग र लक्ष्य फरक थिएन । 

द्धन्दकालीन अपराध र चिकित्सा शिक्षा विधेयकबीच के सम्वन्ध छ ? केसीले प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अनसन र विगतको अनसनमा उनले कांग्रेस, एमाले, माओवादी (हाल नेकपा) नेतृत्वप्रति अशोभनीय गालीजन्य टिप्पणी गरे । त्यति उचाईको व्यक्तित्वलाई ‘मुकुन्दे’ शैलीको अभिव्यक्ति सुहाउँदैन । यस्तो अभिव्यक्तिले नियतमा प्रश्न उठ्छ । केसीको सम्पत्ति नै असल नियत थियो, असल नियत छ भन्ने ठानेर नै उनले ठूलै जनसमर्थन पाएका थिए । जब नियतमा प्रश्न उठ्छ तब धेरै चिजमा समस्या आउँछ ।

केसीको अनसन चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि मात्र हो त ? होइन भन्ने देखिन थाल्यो । अहिले आएर उनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् । लोकतन्त्रमा जो कोही नागरिकले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा देउ भन्न पाउँछ । राजीनामा माग्ने अधिकार केसीलाई पनि छ । यो राजीनामा मागमा पनि नियतकै कुरा आउँछ । कुन नियतले राजीनामा माग्दैछन् केसी ? मुलुकले बल्लबल्ल स्थिर सरकार, बहुमतको सरकार पाएको छ, रातोदिन प्रधानमन्त्री फेरिने रोग निको हुन थालेको छ । फेरि ‘विश्वेन्द्र पासवान’काल किन निम्त्याउने ?

अनसन मार्फत् जमात खडा गर्ने, त्यो जमात देखाउँदै शान्ति प्रकृयाका जटिलताभित्र पसेर ध्वंश गर्ने, त्यही जमात देखाउँदै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने, अनि मुखले चाहिँ राजनीति गर्दिन भन्ने !! यो सुहाउँदो काम भएन, नियत ठिक देखिएन । चिकित्सा शिक्षा विधेयक देखाउने दाँत मात्र हो, उद्देश्य अरु नै केही हो भन्ने प्रकट भयो । सत्याग्रहको आवरणमा दुराग्रह देखिनु राम्रो होइन । मुलुकले अहिले अपनाइरहेको राजनीतिक कोर्स विरुद्ध घृणा फैलाउने नियत होइन भने अनसन त्याग्नुपर्छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा खबरदारी गर्नु केसीको अबको मुख्य कार्यभार हो । यो काम गर्न अनसन त्याग्नुपर्छ ।