काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज एक उदेकलाग्दो खण्डन विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ। फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्न लागिएको होइन भन्दै मन्त्रालयले खण्डन विज्ञप्ति जारी गरेको हो। 

दुई महिनादेखि फेसबुक ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिने हल्ला देशव्यापी रुपमा चलिरहेको छ। तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म औपचारिक खण्डन गरेको थिएन। आज एकाएक किन खण्डन गर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ। 

खण्डन गरिनुको कारण मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना विभागको नाम राखी फेसबुक ट्वीटर जस्ता सामाजिक संजाल पूर्ण रुपमा बन्द गरिने जस्ता भ्रामक सूचना फेसबुक लगायतका सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताबाट पोष्ट गरी भ्रम फैलाउन टिप्पणी समेत गरिएको सम्वन्धमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको छ।’

रमाइलो त के छ भने मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीको नाममा जारी विज्ञप्तिमा त्यस्ता भ्रामक सूचना सामाजिक संजालबाट हटाउन अनुरोध गरिएको छ।

प्रश्न उठ्छ– कसैले त्यस्तो भ्रामक सूचना हालिदिएकै कारणले फेसबुक ट्वीटर लगायतका सामाजिक संजाल बन्द हुने हल्ला चलेको हो ? होइन। 

यस्तो हल्लाको स्रोत सूचना प्रविधि सम्वन्धी विधेयक हो। सो विधेयकमा फेसबुक ट्वीटर लगायतका सामाजिक संजाल संचालक कम्पनी नेपालमा पनि दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्दै ‘हरेक मानिसले फेसबुक ट्वीटर आइडी दर्ता गर्नुपर्छ’ भनेर हल्ला चलाइएको हो। 

छिमेकी भारत सहित विश्वका कैयन देशले विश्वव्यापी बनेका फेसबुक ट्वीटर लगायतका सामाजिक संजाल कम्पनीलाई आआफ्नो देशमा दर्ता गर्न लगाएका छन्। नेपालले पनि त्यसै गर्न खोजेको हो। तर, यो व्यवस्थाको कतिपयले नबुझेर हरेक व्यक्तिले दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने ठाने। कतिपयले चाहिँ बुझपचाएर हरेक व्यक्तिले आआफ्नो फेसबुक ट्वीटर आइडी दर्ता गर्नुपर्ने भयो भनी हल्ला चलाए। 

हल्लाको स्रोत त्यो हो तर त्यसको प्रभावकारी खण्डन नगरी मन्त्रालयले गुमनाम आइडीले हालेको नक्कली सूचनाको खण्डन गरेको छ। 

यो प्रकरणमा अझ रमाइलो के छ भने अरुले त बुझेनन् नै, सांसद जस्तो पदमा बसेकाहरु पनि कतिपयले बुझेनन्। सो विधेयक उपर प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा कतिपय सांसदले फेसबुक ट्वीटर आइडी दर्ता गर्ने व्यवस्था ठिक भएन भनी बोलेका थिए। कांग्रेसका गगन थापाले चाहिँ फेसबुक ट्वीटर कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हो भनेरै बोलेका थिए। 

सांसदको तहमा समेत भ्रम पर्दा मन्त्रालय चुप लागेर बस्यो। मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि जनताले बुझ्ने प्रष्ट भाषामा खण्डन गर्न आवश्यक ठानेनन्। अहिले आएर कुनै गुमनाम नक्कली सूचनाको चाहिँ मन्त्रालयले खण्डन गर्नु अनौठो भएको छ।