काठमाडौँ । भारतले लिपुलेकमा नेपाली सीमा मिचेर सडक बनाएको विषयमा केपी शर्मा ओली सरकार संवेदनशील देखिएको छ । तर, सरकारकै मातहतको सशस्त्र प्रहरी बल भने गैरजिम्मेवार देखिएको छ ।

नेपालको सीमा सुरक्षाको जिम्मा मूलत सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ । सशस्त्रको मुख्य काम नै सीमा सुरक्षा हो । तर, यही मामिलामा सशस्त्र प्रहरी बल चुक्दै आएको छ । सरकारको सीमा सुरक्षा रणनीति समेत सशस्त्रले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । 

भारतले उसको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक हुँदै तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जाने लिंक रोड निर्माण गरी शुक्रबार औपचारिक रुपमा उद्घाटन समेत गरेको छ । सीम सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीले लिपुलेकमा भारतले सडक बनाउँदा रोक्न नसक्नु स्वाभाविक हो तर सरकारलाई सामान्य सूचना समेत दिन सकेन ।

सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ ले नेपाल प्रहरीलाई सीमका सुरक्षा लगायतका जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि नजिकै अर्थात् हाल नेपालको नियन्त्रण रहेको भूभागसम्म उपस्थिति जनाउन सशस्त्रलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अतिक्रमित भूमि छेउछाउमा सशस्त्रको पोष्ट बनाउन सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

‘भन्सार भएको ठाउँ, अवैध सामान पक्रिएर कमाउन पाइने ठाउँमा मात्र पोष्ट विस्तार गरिएको छ, कमाई नहुने र सीमा सुरक्षाका लागि दुःख गर्नुपर्ने ठाउँमा पोष्ट स्थापना गरिएको छैन’– सशस्त्र प्रहरीका एक पूर्व अधिकृतले सनराइज खबरलाई बताए । 

‘जहाँसम्म नेपालको नियन्त्रण छ त्यहाँ सुरक्षा पोष्ट राखौं भनेको हो तर नेतृत्वले बेवास्ता किन गरेको हो भन्ने बुझ्न सकिएन’– ती पूर्व अधिकारीले बताए । 

महाकाली नदी पूर्वको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई गाभेर   २०१९ अक्टोबर ३१ मा भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । सो नक्सामा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब ३१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र र कालापानी क्षेत्रको ६२ किलोमिटर क्षेत्र भारतले गाभेको थियो । सुगौली सन्धि विपरित भारतले सो नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । 

दार्चुलाबाट बिजयी प्रतिनिधि सभाका सांसद गणेश ठगुन्ना नेपालको कालापानी क्षेत्रको ३ सय ९७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ६० वर्ष अघिदेखि भारतले नियन्त्रणमा लिएको बताउँछन् । सो भूभागमा भारतले सडक निर्माण गरेको पछिल्लो घटना भए पनि यस अघिदेखि नै विभिन्न पूर्वाधारहरु बनाइरहेको उनको भनाई छ । 

‘पछिल्लो समय सडक निर्माण गरेको घटना बाहिर आयो । तर भारतले नेपालको सो भूभागमा सेना र अर्धसैनिक बलको व्यारेक राखेको छ । विद्युतगृह निर्माण गरेको छ । विद्यालयहरु बनाएको छ । सो भूभागमा नेपाली अधिकारीहरु छिर्नै सकेका छैनन्’, उनले भने । 

सो क्षेत्रबाट भारतीय पक्षलाई नहटाएसम्म नेपाली अधिकारीहरु छिर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । त्यसैले आफूहरुले कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गरी नेपाली भूमिबाट भारतलाई फिर्ता गराउन आवाज उठाइरहेको उनले बताए । 

दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका–१ मा पर्ने कालापानी क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माणको काम सुरु गरेको ५ वर्षभन्दा बढी समय भएको व्यास पालिका अध्यक्ष दीलिप बुढाथोकी बताउँछन् । भारतले नेपालको कालापानी र भारतको घटया बगरबाट एकैसाथ सडक निर्माणको काम सुरु गरि लिपुलेक नाकामा जोडेर सडक उद्घाटन गरेको उनले बताए । 

‘उताबाट चीनले पनि तिब्बतको मानसरोबरदेखि कालापानीसम्म आप्mनो भूभागमा सडक बनाएकोले अब भारतको पिथौरागढ जिल्लाको घटया बगरबाट कैलाश मानसरोबरसम्म सोझै यातायात जोडिएको छ ’, उनले भने । 

भारतले महाकाली पारि खनेको सडकले नेपाली भूमि समेत डुवानमा परेको छ । सडक खनेको माटो ढुंगा नदीमा फाल्दा नदी किनारको बाटो डुवानमा परेको अध्यक्ष बुढाथोकीले बताए । जसले गर्दा वडा नं १ का नागरिकहरु गाउँपालिकाको केन्द्र र सदरमुकामसम्म आउजाउ गर्न समेत नसकेको उनले बताए । अहिले गाउँपालिकाले बिग्रिएको बाटो मर्मतको काम सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । 

सो पालिकाको वडा नं १ मा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा क्याम्प राख्ने कुरा भएको भए पनि हालसम्म प्रहरी नबसेको उनले बताए । 

दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा भन्दा ५३।१२ किमि पूर्वमा रहेको नेपाली भूभाग लिपुलेक भञ्ज्याङलाई भारत र चीनले ‘व्यापारीक बिन्दु’ बनाउने समझदारी गरेका थिए । २०१५ को मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको क्रममा नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई चीन र भारतको व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी भएको थियो । नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई दुई मुलुकले गरेको सो समझदारीको नेपालले  विरोध जनाउँदै आएको छ । 

नदीको बहाव, हकभोगको निस्सा र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको आधारमा हालको पश्चिमी सीमकाना काली नदीको शिर रहेको लिम्पियाधुरा नै नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु हो । लिपुलेक भञ्ज्याङदेखि पश्चिम र लिम्पियाधुरादेखि पूर्वको ब्यास गाउँपालिकाको कालापानी क्षेत्रलाई ६०  वर्ष अघिदेखि भारतले कब्जा गरेर सेनाको ब्यारेक  राखेको छ । 

नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ र सन् १९७९ मा सीमा सम्झौता भएको थियो । सीमा सम्झौता हुँदा लिपुलेक भन्ज्याङलाई नेपाल–चीन र भारतको त्रिदेशीय बिन्दु कायम गरिएको थियो । सुगौली सन्धिमा पनि महाकाली वारिको भाग नेपालको भएको उल्लेख छ ।  

 लिपुलेक भञ्ज्याङको बाटो नेपालीहरू तिब्बत प्रवेश गर्ने नाका परम्परागत रूपमा रहँदै आए पनि भारतले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो शैन्य गतिविधि बढाएपछि भने नेपालीका लागि लिपुलेक भञ्ज्याङबाट तिब्बत जान रोक लगाइएको छ । अहिले नेपालीहरु टिंकर भञ्ज्याङ्को नाकाबाट तिब्बत आउजाउ गर्दछन् ।   

सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच भएको सीमा लडाइँपछि ‘कालापानी’मा भारतले सुरुमा पालहरू टाँगी छाप्रो बनाई फौजी शिविर खडा गरेको थियो । त्यस पछि भारतले विस्तारै सो जमिनमा कब्जा जमाउँदै गएको हो । भारतले कब्जा जमाएपछि १९६२ देखि नेपालीहरु सो बाटो हिँड्न समेत पाएका छैनन् । 

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि बनेका सन् १८२१, सन् १८३०, सन् १८३५, सन् १८४१ र १८४६ का पुराना नक्साहरूमा कालापानी नेपालको सीमाभित्र र लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएको नदीलाई महाकाली नदी लेखिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । १८७९ पछि प्रकाशित  नक्साहरूमा त्यही महाकालीलाई कुटियाङ्दी भनेर लेखिएको छ भने भारतले कालापानीको दक्षिणमा कृत्रिम पोखरीबाट निस्केको भंगालोलाई महाकाली भनेको छ । पुराना नक्साहरूमा त्यो कृत्रिम कालीनदी देखिँदैन । नेपालको वि।स। २०१५ सालको चुनाव र राष्ट्रिय पञ्चायतको पहिलो निर्वाचनमा त्यहाँका मानिसले मतदान गरेका थिए । २०१८ सालको जनगणनामा ती सबै गाँउका मानिसहरूको गणना नेपालबाटै भएको थियो ।