काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको रक्षा र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार गठनको एउटा लक्ष संविधान संशोधन पनि भएको बताउनुभयो ।  कांग्रेस र एमाले बिचको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको बुँदा समावेश गरिएको स्मरण गराउँदै उहाँले संविधान संशोधन रहर वा लहडमा नभई राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा हुने बताउनुभयो । 

उहाँले अहिलेको व्यवस्थामा राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रबन्ध गरिएको बताउनुभयो ।  जन्मँदै कोही श्रेष्ठ र कोही रैती हुने प्रणाली सदाका लागि अन्त्य भएको ओलीले स्मरण गराउनुभयो । ‘यस प्रणालीमा नागरिक सर्वोच्चता सबैभन्दा माथि हुन्छ’, ओलीले भन्नुभयो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्था र अवस्थामा परिवर्तनसँगै अब विकासका सन्दर्भमा आधुनिक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेको सरकारको ध्यान जनतालाई सूचना र प्रविधिको सहायतामा सहज र सरल रुपमा सुविधा उत्पन्न होस् भन्नेमा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । जनतालाई केन्द्रमा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने हिसाबले लाग्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सातै प्रदेशसँगको संवाद र छलफलका आधारमा आगामी बजेटमा उचित सम्बोधन गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । 

उहाँले ठुला दुई दल र अन्य सहयोगी दलको समर्थनमा संसदमा लगभग दुई तिहाइको जनमत रहेको बताउँदै उहाँले समझदारीका साथ देशको समृद्धिका लागि काम गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी निर्वाचनसम्म यो सहयात्रा नटुट्ने पनि बताउनुभयो । ताइँहरू ढुक्क रहनुहोला–यो सरकार भिजनसहितको स्थिर सरकारको हो’, उहाँले भन्नुभयो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली प्रदेश आफ्नो हिसाबले विकासको सुन्दर सम्भावना बोकेको प्रदेश भएको बताउनुभयो । माथिल्लो कर्णाली, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली करिडोर, राकम कर्णाली, भेरी बबइ, दैलेखको पेट्रोल खानी, आदि आयोजना निर्माण, विस्तार सञ्चालनका क्रममा रहेको अवगत गराउँदै उहाँले यसले कर्णालीको मुहार फेर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । 

उहाँले कुनै आरोप प्रत्यारोपमा नलागी तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा देशको विकास र समृद्धिका लागि जुट्न पनि उहाँले आव्हान गर्नुभयो । नयाँ कार्य योजनाभन्दा थालिसकेका काम पूरा गर्ने आफ्नो सङ्कल्प रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पूराका पूरा सहयोग गर्ने पनि बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालमा असभ्यता प्रदर्शन गरेर नेपालीको सभ्यता र संस्कृतिलाई मास्ने प्रवृत्तिले जनताका बिचमा फाटो ल्याउने भएकाले त्यसलाई रोक्नु पर्ने ओलीको धारणा छ ।