काठमाडौं । नेपाल बाल संगठनको संरक्षकत्व सरकारको मातहतमा ल्याउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले संगठनको चल तथा अचल सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

पाँच दशक लामो इतिहास भएको बाल संगठनले विगतमा थुप्रै बालबालिकाको संरक्षकत्व निर्वाह गरेपनि पछिल्लो समय एनजीओ जस्तै चलेको भन्दै यसलाई सरकार मातहत ल्याउन निर्देशन दिइएको हो । यस्तै संगठनमा जग्गा मनपरी गरेको र संगठनमा आबद्ध व्यक्तिले बच्चाको तस्करीसम्म गरेको काण्ड यसअघि बाहिरिएको थियो । 

संगठनलाई सरकार मातहत ल्याएपछि भने बालबालिकाको संरक्षणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहगत व्यवस्था मिलाउन तथा बालबालिकाको नाम खुलेका संस्थाको काम कारबाहीको विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि पनि निर्देशन दिएको छ ।  

यस्तै पछिल्लो समय बालबालिकाको उद्दार गर्ने भन्दै नाममात्रका संस्था चलाउनेको संख्या बढेसँगै समितिले ती संस्थाको अनुगमन एवं पहिचान गरी तत्काल बन्द गर्न गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिले नेपाल बाल संगठनमा कर्मचारी वा संचालक बनेका व्यक्तिलाई आबद्धता सकिएको पाँच वर्षसम्म कुनै बालगृह खोल्न वा अन्य यस्तै संस्थामा कुनै किसिमले आबद्धता गर्न नपाउने व्यवस्था गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।