फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगर्नेको फ्रिक्वेन्सी जफत गर्न लेखा समितिकाे निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले लाइसेन्स लिने तर फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा नल्याउने दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनीकाे फ्रिक्वेन्सी जफत गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई फ्रिक्वेन्सी लिएर सेवा नदिने तथा बक्यौता रकम समेत नबुझाउने कम्पनीहरुको फ्रिक्वेन्सी जफत गर्न निर्देशन दिएको हो ।
निश्चित समय तोकेर फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग नगरे पुनः फ्रिक्वेन्सी खोसेर लिलाम बढाबढबाट अगाडि बढ्न प्राधिकरणलाई समितिले निर्देशन दिएको हाे ।
बैठकमा सांसद्हरुले फ्रिक्वेन्सी प्रयाेग नहुँदा सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी भइरहेको बताए । उनीहरुले फ्रिक्वेन्सी खोसेर लिलाम बढाबढमा अन्य कम्पनीलाई बिक्री गर्नुपर्ने विचार राखे ।
सांसद् प्रेमबहादुर आलेले एनसेल र एनटीसीलाई वितरण गरेको फ्रिक्वेन्सी बापत मात्रै वार्षिक १ अर्ब ५६ करोड ४० लाख सरकारलाई घाटा भइरहेको बताए ।
सांसद् राजेन्द्रकुमार केसीले प्रश्न गरे– ‘लाभकर बक्यौता हुँदाहुँदै एनसेललाई किन टेण्डर प्रकृयामा भाग लिन दिएकाे ?’ उनले अन्य कम्पनीले नपाउने तर एनसेलले किन पाउने त्यसको जवाफ प्राधिकरणले दिनुपर्ने बताए ।
सांसद् अमनलाल मोदीले प्राधिकरणले राजश्व असुली गर्न नसकेको भन्दै समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले स्मार्ट टेलिकम, युटिएल, र नेपाल स्याटेलाइट लगायत अन्य केही इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुलाई बक्यौता तिर्न समितिले नै निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
समितिको बैठकमा सांसद्हरुको प्रश्नको जवाफ दिदै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नेपाल टेलिकम र एनसेलले फ्रिक्वेन्सी सुविधा पाएको बताए । उनले एनसेलको लाभकर असुली फरक विषय भएको र लाभकर निर्धारण नै नभइसकेको अवस्थामा विज्ञहरुको सुझावका आधारमा टेण्डरमा भाग लिन दिएको बताए ।
अध्यक्ष खनालले युटिएल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट लगायत अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमार्फत् ५ अर्ब ६८ करोड राजश्व बक्यौता बाँकी रहकोले तिनीहरुको फ्रिक्वेन्सी खारेज गरिएको बताए ।
ती कम्पनीहरुबाट बक्यौता रकम पाँच किस्तामा असुल गर्ने निर्णय सरकारले गरेको र सोही अनुसार प्राधिकरणले पत्राचार गरी आगामी असारमा पहिलो किस्ता बुझाउने सुविधा सहितको निर्देशन दिएको उनले बताए । त्यस्तै उक्त किस्ता बुझाउँदा ब्याज र जरिमाना समेत तिर्न निर्देशन दिएको उनको भनाई थियो ।
अध्यक्ष खनालले स्मार्ट टेलिकमको २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, युटिएलको १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र नेपाल स्याटेलाइटको ८२ करोड रुपैयाँ राजश्व बक्यौता रहेको बताए ।
प्रतिकृया दिनुहोस