काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारी बैङ्कहरूलाई पनि बैङ्कको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनुभएको छ । 

आइतबार सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै पौडेलले राष्ट्र बैङ्कसँग अनुमति नलिई सहकारीले बैङ्किङ कारोबार गर्न नमिल्ने गरी ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा बोल्दै पौडेलले बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबारलाई थप प्रभाकारी बनाउन संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको बताउनुभयो । 

सहकारी बैङ्कबाट हुने कारोबारलाई पनि बैङ्किङ कारोबार नै भएको पौडेलले दाबी गर्नुभयो । ‘सहकारी बैङ्कबाट हुने कारोबारलाई पनि बैङ्किङ कारोबार मानेर सहकारी बैङ्कलाई पनि विधेयकमा समावेश गरी सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत प्राप्त नगरी बैङ्किङ कारोबार गर्न वा चलाउन नपाउने व्यवस्था यसमा थप गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । 

बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुने चेक अनादर जस्ता कसुरजन्य कार्यको कारबाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पनि ऐन संशोधन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादर जस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने र त्यस्तो कसुरमा हुने सजाय अझ पारदर्शी र सहजीकरण बनाउने यसको मुख्य उद्देश्य हो’, उहाँले भन्नुभयो ।