काठमाडौं । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारितामा प्रवेश गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखिएकाे छ । साेमबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गरेकाे छ ।

अब आउने नयाँ पत्रकारले लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्थासहित विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको हाे । तर हाल कार्यरत पत्रकारको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन । 

विधेयकको दफा १७ मा पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा, दर्ता तथा अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो दफामा भनिएको छ– ‘पत्रकारको रूपमा काम गर्न चाहनेको लागि लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन, सो को व्यावसायीक पत्रकारिता सम्बन्धी पाठ्यक्रम तथा न्यूनतम आचारसंहिता निर्धारण काउन्सिलले तोकेबमोजिम हुनेछ । तर हाल पत्रकारिताको क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारहरुको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।’

लाइसेन्स अनिवार्य हुने भएपनि सञ्चार गृहले भने लाइसेन्स नभएका व्यक्तिलाई पनि पत्रकार नियुक्त गर्न सक्ने छन् । दफा १७ को उपदफा ३ मा भएको व्यवस्था हटाइएपछि सञ्चार गृहलाई त्यसरी नियुक्ती गर्ने बाटो खुलेको हो । उपदफा ३ मा पहिले सञ्चार माध्यमले पत्रकारलाई काम लगाउँदा वा नियुक्त गर्दा अभिलेख वा दर्ता भएका पत्रकारहरुबाट गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । 

पत्रकारिताका क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारको विवरण काउन्सिलले एक वर्ष भित्र संकलन गरी अभिलेख राख्‍ने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तै विधेयकमा प्रस्ताव गरिएकाे दण्ड, सजाय र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा आमसञ्चार माध्यम, पत्रकार र प्रकाशकलाई मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने सक्ने व्यवस्था थियो ।

समितिले पारित गरेको विधेयकमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने पत्रकारको दर्ता प्रमाणपत्र निलम्बन वा खारेज गर्न सिफारीश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा भनिएको छ– ‘आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददाताको दर्ता प्रमाणपत्र निलम्बन वा खारेज गर्न सिफारिश गर्ने ।’

त्यसैगरी काउन्सिलको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वा १५ वर्ष पत्रकारिताकाे अनुभवसहित विशेष योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति मात्रै हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

यो विधेयक उपर राष्ट्रिय सभामा पेश भइ पुन: छलफल हुनेछ ।