काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन गठनका विषयमा सांसद्‍बीच मतान्तर देखिएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था सुशासन समिति बैठकमा निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन गठन गर्न दिने या नदिने सम्बधमा सांसद्ले फरक धारणा राखेका हुन् । 

सिंहदरबारमा बसेको सो बैठकमा अधिकांश सांसद्ले अनावश्यक राजनीति हावी हुने भएकाले आधिकारीक ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको विचार राखे । 

सांसद् जनार्दन शर्माले कर्मचारी तन्त्रमा युनियनको आवरणमा कामलाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । उनले काम गर्ने ठाउँमा अड्डा जमाएर निजामती कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको विषयमा राजनीति गर्ने बाटो बन्द गर्नुपर्ने विचार राखे । उनले भने – ‘सरुवा र बढुवाका विषयमा विधेयकमा व्यवस्था गरिसकेकोले यस्तो कुरामा दबाब दिन आवश्यक छैन । दबाब आएमा मन्त्रालयले काम गर्न सक्दैन ।’

सांसद् वृजेशकुमार गुप्ताले पनि ट्रेड युनियनको आवश्यकता नरहेको बताए । उनले जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारी श्रमिक हुनै नसक्ने दावी गरे । उनले ट्रेड युनियन श्रमजिवीका लागि भएको र सरकारी कर्मचारी त्यो वर्गमा नपर्ने बताए । उनले प्रश्न गरे – ‘जनताको करबाट तलब खाने सरकारी कर्मचारीको ट्रेड युनियन राख्नु उपयुक्त हुन्छ ?’

आधिकारीक ट्रेड युनियन बनाएको खण्डमा विगतमा जस्तो अधिकृतस्तरकालाई पनि ट्रेड युनियनमा आबद्ध गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने भनाइ उनले राखे । 

सांसद् प्रेम सुवालले सरकारी कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन गठन गर्न दिन नहुने विचार राखे । आगामी दिनमा सेना, प्रहरी अदालत सबैतिर ट्रेड युनियनको माग हुनसक्ने र यसले समस्या ल्याउन सक्ने भएकाले पनि यस्तो हुन दिन नहुने विचार उनले राखे । 

सांसद् छक्कबहादुर लामाले जनताको सेवा नगर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नपनि आधिकारीक ट्रेड युनियन गठन गर्न दिन नहुने विचार राखे । 

सांसद् नवराज सिलवालले भने आधिकारीक ट्रेड युनियनको पक्षमा मत राखेका छन् । उनले संविधान अनुसार ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने बताए । ट्रेड युनियनले कार्यालय समयभित्र काम गर्नुपर्ने र ट्रेड युनियन सम्बन्धी गतिविधि अतिरिक्त समयमा गर्नुपर्ने गरी गठन गर्न दिनुपर्ने विचार राखे । 

सांसद् डीला संग्रौलाले कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाउने बताइन् । तर अन्याय हुँदा दबाब दिनका लागि आधिकारीक ट्रेड युनियन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

सांसद् रेखा शर्माले ट्रेड युनियनमा चुनिएकाले कार्यालयको काम नगर्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनु पर्ने भनाइ राखिन् । विगतको उदाहरण दिँदै उनले भनिन् – ‘हिजोको दिन जस्तो ट्रेड युनियनका नेताले काम नगर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्‍यो ।’

संघीय निजमती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १ सय २० मा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्ने सम्बन्धमा उल्लेख छ ।