काठमाडौं । मानव अधिकार आयोगकाे अधिकार संकुचन हुन नहुने विचार सांसद् बालकृष्ण खाँडले राखेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेकाे छ । सांसद् खाँडले मानव अधिकार आयाेग कुनै सरकारी निकाय नभएकोले यसको अधिकार र स्वतन्त्रता हनन् गर्न नहुने विचार बैठकमा राखे ।

मानव अधिकार आयोगका आफ्ना सीमा हुने र त्यही सीमा भित्र रहेर काम गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । उनले आयोगले गर्ने सिफारिशलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा तीनै तहकाे सरकारको भएको बताए । 

यस्तै बैठकमा अर्का सांसद् पद्मनारायण चौधरीले स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च नगरेको गुनासो गरे । स्थानीय तहका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा निश्चित बजेट छुट्याइ र खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न उनले माग गरे । 

उनले चिकित्सकहरु निजी स्वास्थ्य संस्थातर्फ आकर्षित भएकाे बारे पनि बैठकमा ध्यानाकर्षण गराए । स्थानीय तहले याे विषयमा ध्यान दिनुपर्ने विचार उनले राखे ।

बैठकमा सांसद् शेरबहादुर तामाङले संवैधानिक आयोगहरु गठन हुन नसकेको प्रति ध्यानाकर्षण गराए । 

समितिमा आइतबार मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आव २०७६/२०७७—२०८०/०८१) को मस्यौदामाथि छलफल भएको हो । सोमबार आवश्यक थप छलफल गरी प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिने समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।