रेल्वे विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित रेल्वे विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ । राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले 'रेल्वे विधेयक २०७६' पेश गरेका हुन् ।
बैठकमा यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल पनि सुरु भएको छ ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले भारत र चीनमा रेल्वेको ठुलो सञ्जाल भएको र ती देशहरुले प्रविधिमा निकै फड्को मारेको बताए । उनले नेपालमा पनि रेल्वे नल्याएसम्म विकास सम्भव नभएको विचार राखे ।
रेल्वेका लागि चाहिने प्राविधिक विषय विधेयकमै उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुने उनले बताए । विधेयक ल्याउँदा नै प्रविधि, लगानी तथा जनशक्ति लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै रेल्वे विधेयकले रेल नहुँदा देखा पर्ने गरेका समस्याहरु निराकरण गर्ने विचार सांसद् कोमल वलीले राखिन् । उनले रेल्वे सञ्चालन गर्दा व्यवस्थापनमा आउने अवरोधको निराकरण तथा आपराधिक गतिविधिहरु बारे समेत बुझेर काम गर्न सुझाव दिएकी छिन् ।
सांसद् वृषेशचन्द्र लालले रेल्वे नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण हुने बताए । नेपालमा रेल्वेको लामो इतिहास भएपनि सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा कानुन समेत बन्न नसकेकोमा उनले आक्राेश पोखे ।
यस्तै रेल्वे विधेयकमा व्यवस्था गरिए अनुसार बोर्ड र कार्यकारी सदस्यहरुको संख्यामा सांसद् प्रमिलाकुमारी यादवले आपत्ति जनाएकी छिन् । उनले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त अनुसार बोर्डमा प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेकी छिन् ।
सांसद्हरुको प्रतिक्रियापछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले रेल्वे निर्माण र सञ्चालन गर्न ढिलो भएको बताउँदै समय परिस्थिति, आवश्यकताको माग अनुसार काम अघि बढ्ने जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उचित बजेटको व्यवस्थापन गर्दै त्रिदेशीय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए ।
मास ट्रान्सपोर्टेसनको रुपमा सर्वसुलभ सुविधा पुर्.याउन रेल्वे विधेयक आएको बताउँदै आवश्यक काम सुरु गरिएको उनले सभामार्फत् जानकारी दिए ।
सो विधेयकबारे सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने महसुस गरेर यसको थालनी गरिसकेको जानकारी दिए । उनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा रेल्वेले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विचार व्यक्त गरे ।
रेल्वे यातायातले गति लिएमा देशको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने भन्दैैै उनले छिटो छरितो र भरपर्दो सेवा सञ्चालन गर्न धेरै भन्दा धेरै ढुवानी गर्न सक्ने खालको प्रविधि अवलम्बन गरिने बताए ।
विद्युतीय रेलको परिकल्पना गरिएको जानकारी दिदैँ उनले यसबाट इन्धन विस्थापन हुने, व्यापार घाटा बच्ने तथा आर्थिक सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।
२०२० सालको रेल्वे ऐनले अहिले काम नगर्ने बताउँदै २०५९ ले ल्याएको अध्यादेशले सो ऐन खारेज गरेको हुँदा रेल्वे यातायात विकासको लागि रेल्वे विधेयक २०७६ अत्यावश्यक रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा पेश भएको रेल्वे विधेयकमाथि समितिमा पनि छलफल हुने छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस