काठमाडौं । ‘यो उत्कृष्ट विधेयक हो । २० वर्ष पहिले नै आउनुपर्ने थियो यो विधेयक’– राष्ट्रिय सभामा नेकपाका सांसद् रामनारायण विडारीले भने । 

तर, विडारीको विचारमा सहमत देखिएनन् कांग्रेसका सांसद् राधेश्याम अधिकारी । उनले भने– ‘मित्रले २० वर्ष पहिले आउनुपर्ने विधेयक बल्ल आयो भन्नुभयो । म चाहिँ त्यसरी खुसी मान्न नसक्ने भएँ, विधेयक हेर्दा ।’
रामनारायणको भनाई थियो– ‘विगतमा राज्य वेठिकको हातमा पर्यो, अहिले ठिकको हातमा पर्यो, अनि विधेयक आयो ।’

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उपर सदनमा भएको छलफलमा रामनारायण र राधेश्यामले गरेका टिप्पणी हुन् यी । 

सार्वजनिक रुपमा थोरै चर्चा भएको तर मुलुकको जीवनमा दूरगामी प्रभाव पार्नसक्ने प्रकृतिको मानिएको छ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकलाई । 

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान

राष्ट्रिय सभाको छलफलमा विधेयकले प्रस्ताव गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयहरुका अनुसन्धान संस्थाबारे दुईजना सांसद्ले मुख्य रुपमा तुलना गरे । राधेश्याम अधिकारी र डा. बिमला राई पौड्यालले ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक जे प्रयोजनका लागि ल्याइएको छ, त्यो काम विश्वविद्यालयहरुले नै गर्न सक्ने विचार राखे राधेश्यामले । उनले भने– ‘नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय छ । जुनबेला जुन समस्या आउँछ, जुन नीतिबारे सहयोग चाहिन्छ, त्यस्तो बेला विश्वविद्यालयहरुलाई सरकारले यो विषयमा अनुसन्धान गरेर ल्याउ भने हुन्छ । यस्तो प्रतिष्ठान नै किन ?’

राधेश्यामले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका थिंक ट्यांक संस्थाहरु सिनास र सेडाको नाम लिँदै त्यस्ता संस्थाहरु अरु पनि छन्, तिनैलाई उपयोग गरे हुने विचार राखे । 
राधेश्यामका विचारसँग केही हदसम्म सहमत देखिइन् नेकपाकी डा. बिमला शर्मा पौड्याल । विश्वविद्यालयका थिंक ट्यांक निकायहरुलाई प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै उनले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भइरहेका विश्वविद्यालयहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्ने विचार राखिन् ।

भइरहेका थिंक ट्यांकहरुलाई प्रयोग गर्ने बारे राधेश्याम र विमलाका विचारमा जवाफ दिए अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले । खासमा यो विधेयक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट पेस भएको हो । ओलीको अनुपस्थितिमा उनको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले विचार राखे । 

खतिवडाले भने– ‘अहिले भएका थिंक ट्यांक निकायहरु ठूला स्वायत्त संस्थाका स्याटेलाइटका रुपमा छन् । सिनास, सेडा, रिकास्ट, परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्र लगायतका थिंक ट्यांकहरु छुट्टै कानुनबाट बनेका होइनन् । यसमा अनुसन्धानकर्ता फेरबदल भइरहन्छन्, यिनले निरन्तर विशिष्टीकृत काम गर्न सक्दैनन् । यस्ता संस्थाहरुसँग स्रोतको अपर्याप्तता पनि छ ।’

के हो प्रतिष्ठान ?

प्रतिष्ठान विधेयकको उद्देश्यमा लेखिएको छ– ‘नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यसका उपलब्धि र निष्कर्षको विश्लेषण गर्न सामरिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिक तथा परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न, सार्वजनिक प्रशासन, विकास प्रशासन, वातावरण संरक्षण, शासकीय सुधार गरिबी निवारण तथा नेपाल सरकारले अपनाएको विभिन्न क्षेत्रगत नीतिको पर्यवेक्षण गर्नका लागि...।’

प्रतिष्ठानले असाध्यै धेरै र ठूलो क्षेत्र ओगटेको विचार राखिन् डा. बिमलाले । उनले भनिन्– ‘सबै खालको विषय विज्ञ आफैंसँग राखेर, आफैंले अध्ययन अनुसन्धान गर्न थाल्यो भने धान्नै नसकिने अर्काे एउटा ठूलो संस्था बन्छ । यसले फोकस रुपमा काम गर्नु राम्रो हुन्छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले के गर्छ ?

एकातिर राष्ट्रिय योजना आयोग मुलुकको थिंक ट्यांकका रुपमा छ, अब नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान आएपछि दुवैको भूमिका के हुने ? समन्वय के हुने ? डा. बिमलाले प्रश्न गरिन् । 
‘योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अन्र्तसम्बन्ध विचारणीय छ’– उनले भनिन्– ‘यो विषयमा समितिमा हुने दफावार छलफलमा गम्भीर हुनुपर्छ ।’

बिमलाको अर्काे प्रश्न थियो– ‘योजना आयोगले गर्दै आएको काम के हुन्छ ? योजना आयोगको काम घटाउने हो ?’

कांग्रेसका बद्री पाण्डेले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा डा. चैतन्य मिश्रलाई लगिएको तर उनले काम गर्ने बातावरण नभएकाले राजीनामा दिएको चर्चा गर्दै भने– ‘डा. चैतन्य असफल भएको संयन्त्रका लागि त्यही अवधारणा अनुसार विधेयक ल्याइएको त होइन ?’

उनले प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी बनाउन थप छलफल गरिनुपर्ने बताए ।

‘यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नुपर्ने वातावरण हुनुपर्यो, भएन भने हाम्रा बन्ने नीतिहरु प्रभावकारी हुन सक्दैन’– बिमलाको भनाई थियो । 

प्रतिष्ठान कसको ?

प्रतिष्ठान मुलुकको हो कि सरकारको हो ? जितेन्द्र देवले प्रश्न राखे । प्रतिष्ठानले बनाउने नीति सरकारको कि मुलुकको हुने भन्ने सन्दर्भमा विधेयकमा प्रष्टता आवश्यक भएको उनले बताए । 

जितेन्द्रले उठाएको यो विषयमा डा. खतिवडाले भने– ‘यो प्रतिष्ठान केही अर्थमा मुलुकको हो, केही अर्थमा सरकारको हो । आवश्यक पर्दा मुलुकको हो यो थिंक ट्यांक संस्था । मन्त्रालयहरुलाई विषयगत् रुपमा सघाउने सन्दर्भमा यो सरकारको पनि हो ।’

खतिवडाले भने– ‘यो प्रतिष्ठानले सरकारको घेरा बाहिर गएर पनि विश्व परिवेश हेरिदेओस् भन्ने चाहना हो ।’

योजना तर्जुमा गर्ने काममा राष्ट्रिय योजना आयोगकै भूमिका हुने भन्दै डा. खतिवडाले प्रतिष्ठान नीतिगत विषयमै केन्द्रीत हुने, अन्य संस्थालाई पृष्ठपोषण गर्ने बताए । 

बद्री पाण्डेको भनाई थियो– ‘प्रतिष्ठान गठन निकै स्वागतयोग्य काम हो ।’