कालापानीमा सरकारले मौन धारण गर्याे, खुट्टा कमायो– सुरेन्द्रराज पाण्डे
काठमाडौं । सरकारले संविधानको मर्म र भावना विपरित विधेयक बनाउने गरेको भन्दै विधेयक बनाउँदा संविधान अगाडि राखेर बनाउनुपर्ने विचार सुरेन्द्रराज पाण्डेले राखेका छन् । उनी राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका नेता हुन् ।
अधिवेशनको पहिलो दिन बैठकमा बोल्दै उनले विगतका अधिवेशनहरुमा झैं यो अधिवेशनमा पनि सत्तापक्षसँग सहकार्य हुने विचार राखे ।
सरकारले जनविरोधी र संविधानको भावना तथा मर्म विपरितका विधेयकहरु ल्याउने गरेको भन्दै अहिले पनि सरकारले त्यसै गरिरहेको उनले बताए । ‘संविधानको मर्म र भावना विपरितका विधेयकहरु ल्याएर सरकारले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी चलाउने तथा द्धन्द बढाउने काम नगरोस्’– सुरेन्द्रराजले भने ।
संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्न सरकारले खोजेको तर अध्यादेश नै नल्याएकोमा सन्तोष प्रकट गर्दै उनले भने– ‘संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलका नेतालाई निषेध गर्न खोजिएको छ, त्यसो गर्न सदनमा विधेयक ल्याइयो भने ठिक हुँदैन ।’
संवैधानिक परिषद्को स्वरुप फेर्न विधेयक ल्याइएमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सौहाद्रता कायम रहन नसक्ने चेतावनी उनले दिए ।
सुरेन्द्रराजले नेपालको सीमा भारतले मिचेको सम्बन्धमा पनि विचार राखे । उनले भने– ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिभाज्य अंग हो । यो विषयमा कूटनीतिक पहल गरेर सरकारले भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।’
कात्र्तिक २३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको सर्वपक्षीय बैठकको स्मरण गर्दै उनले भने– ‘त्यो बैठकमा हाम्रा सभापतिले सरकारलाई पूरै साथ दिनुभएको थियो । तर, त्यस अनुरुप सरकारले काम गरेको छैन ।’
कात्र्तिक २३ बाट लगभग दुई महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारबाट भूभाग फिर्ता ल्याउन कुनै पहलकदमी नभएको उनले दावी गरे । सीमा विषयमा नेपालका सम्पूर्ण पार्टी र जनता सरकारको साथमा रहेको पनि उनले बताए । सीमा मिचिएको विषयमा सरकारले मौन धारण गरेको, खुट्टा कमाएको पनि उनले दावी गरे ।
राष्ट्रवादी अडान परिणाममुखी हुनुपर्ने भन्दै उनले नेपालमा निहित स्वार्थका लागि राष्ट्रवादी बन्ने प्रवृत्ति रहेको बताए ।
सदनमा आएर प्रधानमन्त्रीले सीमा मिचिएको फिर्ता लिने विषयमा केके काम भइरहेको छ भन्ने जानकारी दिनुपर्ने उनले बताए ।
मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता बारे बोल्दै उनले भने– ‘संसद्मा आइसकेको त्यो सम्झौता किन अगाडि बढाइएको छैन ? यही अधिवेशनमा सो सम्झौता पारित गर्न हामी माग गर्छाैं ।’
विदेशी ऋण लिन सरकार तम्सने तर अनुदान लिन पछि हट्ने किन भनेर उनले प्रश्न उठाए । ‘नेपालले सहयोग पाउने विषयमा किन नानाथरी कुरा गरिँदैछ ? सरकारले तत्कालै कदम चालोस्, सम्झौतालाई सदनमा अगाडि बढाओस्’– उनले भने ।
मेलम्ची आयोजना बारे आफूले पनि हेरिरहेको भन्दै उनले भने– ‘यही ताल हो भने यो दशैंमा त मेलम्ची आउँदैन नै, अर्काे दशैंमा पनि आउँदैन ।’
‘सुरुकै दिन भएकाले म आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिन्न’– उनले भने– ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा गर्याैं । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण शून्य भएको छ ।’ उनले गाेकर्ण जग्गा भाडा प्रकरणमा सरकारले सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने माग गरे ।
प्रतिकृया दिनुहोस