समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्काे द्धन्द सर्वाेच्च अदालत पुग्याे
काठमाडौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसद्लाई विभेद गरिएकाे गुनासाे केन्द्रदेखि सातै प्रदेशका संसद्मा उठ्ने गरेकाे छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सांसद् बीच पनि विभेद भयाे भनी गुनासाे चर्कै सँग अाउने गरेकाे छ । अब याे गुनासाे संसद्काे बैठकमा मात्र सीमित रहेन, गुनासाे बाेकेर सांसद्हरु नै अदालत पुगेका छन् ।
सरकारले समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसद्लाई विभेद गरेकाे भन्दै तीनजना सांसद्ले सर्वेाच्च अदालत पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरु प्रकाश रसाइली (स्नेही), रंगमती शाही र प्रकाश पन्थले सोमबार सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरुले सांसद् विकास काेष नामले चिनिँदै अाएकाे स्थानीय पूर्वाधार काेष मार्फत विकास निर्माण र कल्याणकारी कार्यक्रममा खर्च गर्न सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्लाई ६ करोडका दरले रकम दिने गरेकाेमा अापत्ति जनाउँदै रिट दिएका हुन् । उनीहरुले सो निर्णय खारेजीकाे माग गरेका छन् ।
रिट दायर गरिसकेपछि अाज सर्वाेच्च अदालत प्राङ्गगणमा सनराइज खबरसँग कुरा गर्दै सांसद् प्रकाश रसाइली (स्नेही) ले संविधानले सबै सांसद्लाई समान हक र अधिकार दिएपनि सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाए । उनले भने- प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्ले खर्च गर्न रकम पाउने तर समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सदस्यले नपाउने भन्ने हुँदैन । याे विभेद हाे ।
उनले भने–‘बजेट बत्तव्यमा स्थनीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेर परिमार्जन गरिएको छ । जस अनुसार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सबै सांसद्हरुको समान सहभागिता हुने भनेर वक्तव्यमा भनियो । पछि सरकारले नियमावली बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई मात्र दियाे । समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुलाई उपेक्षा गरियो ।’
सरकारले संवैधानिक हक पनि उल्ङ्घन गरेको र संसद्बाट पास भएको ऐनबाट पनि बन्चित गरेको रसाइलीले बताए । उनले भने– ‘ १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले उक्त रकम पाउँदा प्रतिनिधि सभाका ११० समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदलाई उपेक्षा गरियो ।’
रिट दायर गरेका अर्का सांसद् प्रकाश पन्थले सांसद्लाई विकास निर्माणमा खटाउन नहुने बताए । सनराइज खबरसँग कुरा गर्दै उनले भने–‘संघीयता कार्यन्वयन भइसकेपछि र तीन तहमा सरकार निर्माण भइसकेपछि संघले यसरी साेझै रकम खर्च गर्न मिल्दैन ।’
विकासका कुरामा स्थानीय सरकारलाई अगाडी सार्ने र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुुपर्ने भन्दै उनले संघका सांसदले पैसा बोकेर जान नहुने बताए ।
सांसदहरुले विकास निर्माणमा सहभागी हुने हो भने सबै सांसद्लाई समान अधिकार दिनुपर्ने भन्दै उनले भने–‘सांसद्हरु विकास निर्माणमा सहभागी हुने हो भने सबै सांसद् जनतासामु जान पाउनुपर्छ, कोहि सांसद् पैसा बोकेर गाँउ छिर्ने कोहि सांसद् झोला बोकेर, फाइल बोकोर, विधेयक बोकेर सिंहदरवार छिर्ने, यसरी मान्य हुँदैन ।’
प्रतिकृया दिनुहोस