काठमाडौं । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरुलाई पुनर्निर्माणको काममा सहभागि गराउनु उपयुक्त  हुने सुझाव संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दिएको छ ।

बिहीबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा समिति सभापति शशी श्रेष्ठले कारागारमा रहेका युवाशक्तिहरुलाई पुनर्निर्माणको अभियानमा सहभागि गराउन सुझाव दिएकी हुन् ।

पुनर्निर्माणको काममा अरुलाई हेर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै उनले भनिन् – ‘अबको काम अरु देशको उदाहरण दिँदै गर्ने होइन् । अरु देशले हाम्रो देशलाई रोल मोडलको रुपमा लिने गरि गर्नुपर्छ ।’ v

धरहरा समयमा नै सम्पन्‍न गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत समितिले दिएको छ । समिति बैठकमा एकीकृतबस्ती निर्माणका विषयमा सांसदहरुले चासो राखेका छन् ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले एकीकृत बस्ती निर्माणमा स्थानीयको रुचीलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेकपा सांसद नवराज सिलावालले पुनर्निर्माणको अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसकिएको बताए । उनले भने–‘तयारी नपुगेरै होला एकीकृत बस्ती निर्माणको अवधारणा हामीले गुमायौ । अझै बाँकी रहेको ठाउँमा लागू गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।’

अर्का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले धरहराको पुर्ननिर्माण समयमै सकिनेमा आशंका व्यक्त गरे । ठेकेदारसँग गरेको समझदारी के छ अहिले जुन अवस्थामा काम भइरहेको छ, यसले १० वर्षमा पनि बन्दैन्’ – उनले भने – ‘२ हप्तामा एक तल्ला बन्‍ने भनेको के हो ?

पुनर्निर्माण जनताको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले उनीहरुको सहभागिता र आग्रहबिना सम्भव नभएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख शुशील ज्ञवालीले बताए ।

 ‘प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क र धरहराको पुनर्निर्माण स्पष्ट कार्ययोजना र समय तोकेर गरिरहेका छौं, प्रमुख  ज्ञवालीले भने– ‘समितिलाई स्पष्ट रुपमा भन्न चाहन्छौं । धरहरा पुनर्निर्माण समयमा नै पुरा हुन्छ ।’

समिति बैठकमा सांसद अमरेश कुमार सिंह, प्रेम सुवाल, रेखा शर्मा, यशोधा सुवेदी, मिना पाण्डे लगायतले पुनर्निर्माण सम्बन्धी जिज्ञासा राखेका थिए ।