‘सरकार छेपारोको सुताईमा सुत्ने होइन'
काठमाडौं । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले सरकारलाई छेपारो जस्तै नुसत्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पाण्डेले भने, ‘सरकार छेपारोको सुताईमा सुत्ने होइन, तत्कालिन र दीर्घकालिन काम बैलैमा गरोस्’ ।
उनले सरकारको कार्यशैली विपद् परेको बेला मात्रै व्यूँझे जस्तो गर्ने त्यसपछि विर्सने ‘छेपारोको घर बनाउने सपना’ जस्ताे भएको बताए ।
सांसद पाण्डेले आर्थिक वर्षमा ठूलो आकारमा बजेट विनियोजन गरेपनि सरकारले काममा तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए । सरकारले बाढि र पहिरो जस्ता विपत्तिको अध्ययन तथा व्यवस्थापनका लागि खर्च गरेपनि खर्चअनुसार निश्कर्षमा नपुर्याए अध्ययन खेर जाने उनको भनाइ छ ।
दुईतिहाइको सरकार विपक्षीलाई ध्वाँस देखाउन मात्र नबनेको भन्दै सांसद पाण्डेले यसले जनतालाई सेवा र देशलाई विकासको दिशा दिन सक्नुपर्ने बताए । ‘विकासका क्षेत्रमा हामीले भोगेका जुन नियती र अप्ठ्याराहरु छन्, तिनलाई चिरेर सुख, शान्ति र समृद्धि स्थापना गर्न सक्नुपर्छ यसमा सरकारको ध्यान गएको छैन’ पाण्डेले भने ।
बस्ती विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उनले एकीकृत वस्ती विकासको काम थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ती बस्न कुन–कुन ठाउँ सुरक्षित छन् , प्राविधिक र व्यवहारिक हिसाबले सम्भव हुने ठाउँबाट काम सुरु गर्नुपर्छ’ पाण्डेले भने ।
भौगोलिक विकटता भोगिरहेको नेपालमा एकिकृत बस्ती निर्माण भए नेपालीलाई विकास, समृद्धि र सहरीकरणको ठाउँमा पुर्याउने बताए । ‘तीन तहका सरकारको पहलमा एकीकृत बस्ती विकासको कार्य प्रारम्भ होस्’ पाण्डेले भने ।
बाजुराका विभिन्न गाउँ बाढी पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै जोखिम युक्त बस्तिका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
बाजुराको गौमुल गाउपालिका १ को अन्द्राणीमा गाउँभन्दा तल रहेको खोलामा ठूलो बाढी आएर गाउँसम्म पुगेको र माथिबाट आएको पहिरोले गाउँ नै असुरक्षित भएको बताए । त्यस्तै समस्यामा एक दर्जन बढी गाउँ परेको भन्दै उनले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । जोखिममा रहेका वस्ती पहिचान गरि स्थानान्तरणको सुझाव सहित विगतमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइएको स्मरण गराउदै एककीकृत वस्ती विकासको योजनाका साथ अघि बढ्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्ता धेरै बस्ती बाढि र पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै उनले केही समय पहिले सदनमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमै छलफल गरिएपनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको बताए ।
उक्त प्रस्तावअनुसार उद्दार, राहत, पुनर्स्थापना तत्कालिक र दीर्घकालिन महत्वका काम तीव्र रुपमा अघि नबढेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकार्षण गराए ।
प्रतिकृया दिनुहोस