राष्ट्रिय सभामा सांसदले गरे प्रधानमन्त्रीको तारिफ
काठमाडौं । सांसदहरुले राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद विमला राई पौडेलले सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रलाई खतरामा पर्न नदिन डटेर लड्न गरेको आव्हानको प्रशंसा गरिन् । उनले भनिन् – ‘प्रधानमन्त्रीको पहलमा सर्वदलीय बैठक बस्यो, ओलीले लोकतन्त्रलाई खतरामा पर्न नदिन डटेर लाग्न आव्हान गर्नुभयो, जुन सराहनिय छ’ ।
इतिहासमा नेपालले ठूला सामाजिक र राजनीतिक द्धन्दहरु समाधान गर्दै आएको भन्दै उनले यस्ता द्धन्दको समाधान गर्ने पाटो राजनीतिक दलहरु नै रहेको बताइन् । ‘दलहरु टाढिएको महशुस भइरहेका बेला सर्वदलीय बैठक बसेर गरिएको संवाद निकै महत्वपूर्ण थियो’, उनले भनिन् ।
त्यसैगरी सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुहरुसँग र मन्त्रीहरुले सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको मसी सुक्न नपाएको भन्दै सम्झौता मजाक बनेको हो कि भन्ने प्रश्न गरेका छन् । उनले भने –‘एक महिना नहुँदै १६ जना सचिवको सरुवा भयो, ती सचिवले एक वर्षको काम एक महिनामा सके कि, उनीहरुसँग कार्यक्षमता भएनकी मन्त्रीको रोजाइमा परेनन् कि कार्यसम्पादन सम्झौता आफैमा मजाक बन्यो कि ? सरकारले जवाफ चाहान्छुुु ।'
उनले प्रशासन संयन्त्रलाई अस्थिर बनाउन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकार्षण गराए । ‘प्रशासन संयन्त्रलाई स्थायी सरकार मानिन्छ । यसलाई अस्थिर बनाउँदै जाने हो भने सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेट जस्ता कुरामा नकरात्मक असर पर्छ यसमा सरकारको ध्यान जाहोस्’ अधिकारीले भने ।
त्यसैगरी चक्रप्रसाद स्नेहीले डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका–८ जबरानीमा फैलिएको झाडापखाला र हैजा नियन्त्रणका लागि पहल गर्न माग गरे । उनले भने – ‘परशुराम नगरपालिका–८ जबरानीमा २९ साउनदेखि सुरु झाडापखाला र हैजा अहिले चारवटा गाउँमा फैलिएको छ, तत्काल औषधि उपचारको व्यवस्था गरियोस्’ ।
डाक्टर आनन्द यादवले पाँच जना वृद्धलाई उपचार गरेको जानकारी उनले दिए । उनका अनुसार एकजना विरामीलाई जिल्लाबाहिर रिफर गरिएको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ झाडापखाला र हैजाबाट ८३ जना गम्भिर विरामी परेका छन् । उनीहरुको उपचारका लागि डाक्टर र औषधिको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग उनले नुरोध गरे ।
सांसद विन्दादेवी आले (राना) ले राजनीतिक आस्था र पहुँचको आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्ने काम बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।


प्रतिकृया दिनुहोस