काठमाडौं । नेपाल र भारतबिच अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । 

प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत विद्युत् व्यापारमा थप सहजता प्रदान गर्न पछिल्लो सहमतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवका अनुसार सन् २०३४/३५ सम्म निर्माण गर्ने गरी दुईवटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा सहमति भएको छ ।

नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ-हरनैया–मोतीहारी ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । त्यस्तै, कोहलपुर–लखनउबिच पनि ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन गरिने छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत हाल ८ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत १ हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात–निर्यातका बारेमा समेत पछिल्लो बैठकमा सहमति भएको छ ।

दुई देशबिच यसअघि नै इनरुवा–पूर्णिया र दोदाेधारा–बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता ४ सय केभी रहने छ । यसैगरी हाल न्यूबुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य जारी छ । हाल वर्षा याममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ ।

नेपालबाट बङ्गलादेशसमेत विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ । यसलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२ औँ बैठकमा त्यसबारेमा पनि सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता देवका अनुसार थप विद्युत् निर्यातका लाग स्वीकृति वा सहमति दिने कार्यमा थप सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।

हाल विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत दुई देशबिच विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ । सरकारले अगाडि सारेको दीर्घकालीन योजनाअनुसार कुल २८ हजार ५ सय मेगावाटमध्ये १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गरिने छ । त्यसमा १० हजार मेगावाट भारत र ५ हजार मेगावाट बङ्गलादेश निर्यात गरिने छ । १३ हजार मेगावाट बिजुली भने आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग गरिने छ ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले पनि ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रस्तावित इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा लागि ‘निर्माण कार्य संयुक्त उपक्रम’ तय गरिने छ । त्यसले क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्म निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारततर्फको पावर ग्रीडले संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्ने छ । त्यसमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रीडको ४० प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ । संयुक्त: उपक्रम कम्पनी स्थापनासम्बन्धी कार्य एक महिनाभित्र थालनी गर्ने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयात-निर्यातका लागि चमेलिया–जैलिजीवी २ सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यसका लागि आगामी चैत मसान्तसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिने छ । सो प्रसारण लाइन डबल सर्किट हुने छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन प्राधिकरणले र भारततर्फको भने पावर ग्रीडले निर्माण गर्नेछ । सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

भारतीय कम्पनी गान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसबाट पनि दुई देशबिच विद्युत् व्यापारमा अर्को मार्ग तय हुने विश्वास लिइएको छ ।

चालु आवको चार महिनामा मात्र प्राधिकरणले एक अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो । त्यसबाट १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५० हजार बराबरको आम्दानी गरेको छ ।  

नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२ औँ  बैठक गत माघ २९ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको हो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारत सरकारको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालको सहअध्यक्षता रहेको थियो ।

नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा दुई देशबिच उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा मतैक्यता भएको छ ।