काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एउटा काम उपर दर्जनौं संचार माध्यमहरुले एकसाथ रमाइलो गल्ती गरेका छन् । 

भण्डारीले शुक्रबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरिन् । धेरैवटा संचार माध्यमहरुले यो एउटा विधेयकलाई दुईटा विधेयक भनिठाने, फलतः दुई विधेयक प्रमाणीकरण भनी समाचार आयो । धेरैवटा अनलाइनमा दुई विधेयक प्रमाणित भनी समाचार आएको छ, कैयनले त ‘दुई विधेयक प्रमाणीकरण’ भनेरै शीर्षक राखेका छन् । त्यसैगरी एफएम र टेलिभिजनहरुले पनि दुई विधेयक प्रमाणीकरण भनी समाचार दिएका छन् ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ भनेको एउटै ऐन हो, दुईटा होइन । यसको नामका कारण दुईटा ऐन भनी संचारकर्मीहरु झुक्किएका हुनसक्छन् । 

कसरी भयो त यो गल्ती ? दर्जनौं संचार माध्यमले एकसाथ गरेको यो गल्तीको स्रोत राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) हो । समाचार प्रदायक सो संस्थाले दुई विधेयक पारित भनी समाचार दियो, विभिन्न संचार माध्यमहरुले सो समाचार प्रकाशित गरे । प्रकाशित गर्ने संचार माध्यमहरुले राससको गल्तीको भेउ पाउन सकेनन् ।  

समाचार तयार पार्ने राससका संवाददाता तथा डेस्कमा काम गर्नेहरुले पनि प्रमाणीकरण भएको विधेयक दुईटा हो भनीठाने । विधेयकको नाम नै यस्तो छ कि यो एउटा नभएर दुईटा हो भनी जो पनि झुक्किन सक्छन् । 

संचार माध्यममा काम गर्ने मानिस हुन्, मानिसबाट गल्ती हुन्छ र ‘दुईटा विधेयक’ भनी तयार पारिएको समाचार मानवीय त्रुटी पनि हो र अज्ञानता पनि हो । संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्वोधन गर्ने र टुंगोमा पुराउने कानुन यही हो र यो कानुन बारे संचारकर्मीहरुको अल्पज्ञान आफूलाई अनौठो लागेको बुद्धिजीवी टीका ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘यति महत्वपूर्ण र वर्षाैंदेखि चर्चाको विषय बनिरहेको कानुनबारे संचारकर्मीहरु अनभिज्ञ नहुनुपर्ने हो ।’