अब डा. गोविन्द केसीले अनसन त्याग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आज राष्ट्रिय सभाबाट पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाले पहिले नै पारित गरिसकेको छ । अर्थात्, संसदले विधेयक पारित गर्यो । आफूले जस्तो भन्यो त्यस्तै स्वरुपमा विधेयक पारित हुनुपर्ने माग राखेर केसी अनसन बसेका थिए । उनका धेरै माग पूरा भएपनि शतप्रतिशत पूरा भएन, शतप्रतिशत माग पूरा हुने अपेक्षा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गर्न पनि हुँदैन । केही दिन अघि प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि केसीले अनसन त्याग्ने जनअपेक्षा थियो तर त्यागेनन् । राष्ट्रिय सभामा विधेयक पारित हुन बाँकी रहेकाले सो सदनलाई पनि दवाब दिने उद्देश्यले केसीले अनसन जारी राखेका हुनसक्छन् । त्यसलाई अन्यथा ठान्न मिल्दैन । 

संसदलाई दवाब दिनु नागरिक हक हो भने संसदको निर्णय मान्नु नागरिक कर्तव्य हो । नागरिक हकको उच्चतम् प्रयोग गर्नेले नागरिक कर्तव्य पनि त्यति नै दृढतासाथ पालना गर्छ भन्ने विश्वाश गर्नुपर्छ । सिंगो संसदबाट विधेयक पारित भइसकेपछि जनताका प्रतिनिधिको निर्णय शिरोपर गर्दै अनसन त्यागेर केसीले नागरिक कर्तव्य पालना गर्छन् भन्ने विश्वाश गर्नुपर्छ । 

अब मूलत चार प्रश्न उपस्थित हुन्छ–

१) नागरिक हक प्रयोग गर्ने केसीले नागरिक कर्तव्य चाहिँ पालना गरेनन् भने ?

२) नेपाली जनताले मत दिएर बनाएको संसदको बहुमतले गरेको निर्णय मान्दिन, मैले भने अनुसार नै हुनुपर्छ भन्छन् भने ? 

३) अर्थात्, केसीले जनताका प्रतिनिधिको निर्णय मान्दिन भन्दै अनसन जारी राखे भने ?

४) विधेयक (केही औपचारिकता पूरा गरेपछि ऐन बन्नेछ यो विधेयक) कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन भने ?

यी चार प्रश्नमध्ये पहिलो तीन प्रश्न अन्र्तसम्बन्धित छन् । पहिले तीन प्रश्न उपर विवेचना गरौं–

केसीका विगतका अभिव्यक्ति तथा व्यवहार एवं उनको सेरोफेरोबाट भइरहेका राजनीतिक गतिविधिको स्वरुप हेर्दा उनले नागरिक कर्तव्य पालना गरेर तत्काल अनसन नत्याग्न पनि सक्छन् । अनसन बस्नु नागरिक हक हो र यो हकमा सरकारले वन्देज लगाउन पाउँदैन । बरु, कोही नागरिकले प्राण त्याग्छु भन्दै अनसन गर्छ भने उसलाई सम्झाईबुझाई गर्ने, अनसन तोडाउने तथा जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । यो जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा उनको सरकार भाग्न पाउँदैन । बरु, यसमा तत्काल पहल थाल्नुपर्छ । 

सरकारको जिम्मेवारी हो र सरकारले पहल थाल्नुपर्छ भन्दैमा अन्य सरोकारवालाहरुको चाहिँ कुनै जिम्मेवारी हुँदैन भन्न पटक्कै मिल्दैन ।

केसीको अनसन अन्त्यका लागि सर्वाधिक जिम्मेवार उनी आफैं हुन् र हुनुपर्छ । जननिर्वाचित संसदले अन्तिम फैसला गरेपछि पनि अनसन जारी राख्नु नैतिक हुँदैन भन्ने केसीले बुझ्नुपर्छ र अरुले पनि बुझाइदिनुपर्छ । केसीले ‘हक’ र ‘हठ’मा एक अक्षरको मात्र फरक छ भन्ने ठान्नु भएन, आकाशपाताल फरक छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । संसदले गरेको निर्णयमा केसीलाई चित्त नबुझ्न सक्छ, अरु कतिपयलाई पनि चित्त नबुझ्न सक्छ, कतिपय सांसदहरुलाई पनि चित्त नबुझेर वैठक अवरोध समेत गरेका थिए । संसदको निर्णयमा चित्त नबुझाउन पाइन्छ तर अवज्ञा गर्न पाइँदैन । 

अब केसीको अनसन अन्त्य प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको पनि जिम्मेवारी बनेको छ । संसदमा रहेका अन्य दलहरुको पनि जिम्मेवारी हो । केसीको अनसन अन्त्यका लागि केसीको सेरोफेरोमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरु तथा अन्य किसिमका व्यक्ति तथा शक्तिहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । केसीको अनसन अन्त्य सिर्फ सरकारको मात्र जिम्मेवारी हो भन्दै कसैले पनि पन्छन मिल्दैन । एकातिर केसीलाई अनसन जारी राख्न समर्थन दिने र अर्कातिर सरकारले मात्र जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने काम विधेयक पारित भइसकेको परिस्थितिमा नैतिक हुँदैन । केसीले पनि जिम्मेवारी वोध गर्नुपर्छ, अनसन त्याग्नुपर्छ । अनसन भनेको नागरिक हकको उच्चतम प्रयोग हो, यति उच्चतम हक प्रयोग गर्दा विवेक र लचकता पनि त्यति नै देखाउनुपर्छ । विवेकविहिन रुपमा प्रयोग गरिने हकलाई ‘हक’ नभनेर हठ भनिन्छ । 

उपाय छ

केसीले निसर्त अनसन त्याग्नु राम्रो हुन्छ । तर, नत्याग्न सक्छन् । अनसन त्याग्न उनले कुनै सम्झौता चाहनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । 

चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भइसकेकाले त्यस उपर सम्झौता गर्न सरकारले सक्दैन र त्यसो गर्नु जायज पनि हुँदैन । केसीले द्धन्दकालीन अपराध र निर्मला पन्तको हत्या सम्वन्धमा पनि माग राखेका छन् । यी दुवै माग चिकित्सा शिक्षासँग सम्वन्धित होइनन् तैपनि माग राखिसकेका छन्, अब यिनै दुई मागमा सरकारले केसीसँग कुनै सम्झौता गरिदिनु वेस हुन्छ । यसरी सम्झौता गर्दा यहाँसम्म आइपुगेको शान्ति प्रकृयाले बाटो नबिराउने गरी मात्र गरिनुपर्छ । निर्मला पन्त प्रकरणमा पनि अनुसन्धानलाई तिव्रता दिने गरी सरकारले सम्झौता गरिदिए हुन्छ ।

निष्कर्ष

अब केसीले अनसन त्यागेर विधेयक कार्यान्वयनका लागि खबरदारीको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । केसीको निकटमा रहेका शक्ति तथा व्यक्तिहरुले सरकारभन्दा एक कदम अगाडि बढेर अनसन अन्त्यका लागि पहल गर्नु कर्तव्य र दायित्व हो ।

आआफ्नो दायित्वबाट कोही चुक्नु हुँदैन, कोही पछाडि हट्न हुँदैन । 

डा. गोविन्द केसीकै कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयक यो स्वरुपमा पारित भएको हो। यो विधेयक ऐनमा परिणत हुन फगत केही औपचारिकता मात्र बाँकी छ र त्यो चाँडै पूरा हुने विश्वाश गर्न सकिन्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले नेपालको चिकित्सा शिक्षा स्तरीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यो कामका लागि नागरिक खबरदारी आवश्यक छ र त्यसको अगुवाई केसीले गरुन् । आशा एवं विश्वाश गरौं– संसदको निर्णय शिरोपर गर्दै उनले अनसन त्याग्नेछन् । अनसन त्याग्न लगाएर केसीको जीवन रक्षा गर्न सबैको योगदान अपेक्षित छ ।