तत्काल संघीय संसद्को बैठक बन्द गरिनुपर्छ । अब प्रदेश संसद्हरुको पनि अधिवेशन हुँदैछ । ठिकै छ, अधिवेशन जारी राखौं तर बैठक लामो समयका लागि स्थगित गरौं । यो बैठक बस्ने, भेला हुने बेला होइन । अन्य किसिमका राजनीतिक बैठक पनि बन्द गरिनुपर्छ । सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विभिन्न तहका बैठक गरिरहेका छन् । यो सबै बन्द गरिनुपर्छ ।

मुख्य गरी संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को बैठक बन्द गरिनुपर्छ । संघीय संसद्को बैठक बस्दा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौं मानिस परिचालित हुन्छन् । प्रदेश संसद्को बैठक बस्दा पनि परोक्ष अपरोक्ष रुपमा हजारौं मानिस परिचालित हुन्छन् । हजारौं मानिस परिचालित हुँदा कस्तो जोखिम सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा व्याख्या गरिरहनु नपर्ला । सहकालमा झैं विपत्कालमा पनि बैठक चलाइनु कुनै कोणबाट पनि बुद्धिमानी हुँदैन । 

हो, संसद् नै मूल हो । संसद् नै देशको केन्द्र हो । संसद् नै सम्पूर्ण निर्णयकर्ता हो तर संसद् कार्यकारी होइन । कार्यकारी भनेको सरकार हो । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआएसम्म संसद्ले सबै कामकुरा सरकारको तजबिजमा छाडिदिनुपर्छ ।

संघीय संसद्मा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको छ । अब यसमा छलफल गर्ने संसदीय कार्ययोजना छ । नीति तथा कार्यक्रममा संसद्मा जति धेरै छलफल हुन्छ त्यति राम्रो हो । तर, अहिले काल परिस्थिति फरक छ । फरक मात्र नभएर भयावह छ । यस्तो बेला प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक चलाइनु, बैठकमा भएभरका सांसद्हरुले घन्टौंसम्म बोल्नु कसै गरे पनि न्यायोचित हुँदैन । 

जहाँसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने काम छ, यसको विकल्प छैन । पारित गर्नैपर्छ । सरकारसँग कोही असहमत छ भने पनि अहिले असहमति देखाउने बेला होइन । प्रस्तुत भइसकेको नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक दल तथा सांसद्हरुले आआफ्ना धारणा लिखित रुपमा संसद् सचिवालयमा बुझाउने र त्यसलाई सरकारमा पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक पर्छ भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ । यो प्रयोजनका लागि बैठक राख्नुपर्ने बाध्यता स्वीकार गर्नैपर्छ ।

मुख्य हो बजेट । १५ जेठकै दिन बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट पनि कानुनका रुपमा आउने हो । अन्य कानुन झैं अध्यादेशका रुपमा बजेट जारी गर्न सकिन्छ भने संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिए हुन्छ । बजेट संसद्‍मै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पहिचान गरिन्छ भने बजेट प्रस्तुत गर्ने तर छलफल चाहिँ लिखित राय पठाएर गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । र, प्रकृया छोट्याएर तत्कालै बजेट पारित गरिनुपर्छ । विगतमा जसरी महिनौं छलफल गरेर बजेट पारित गर्नु कुनै हालतमा वाञ्छनीय हुँदैन । सरकारले जस्तो बजेट ल्याउँछ, ठाउँको ठाउँ पारित गरिदिए हुन्छ । विपतकालको परिस्थितिले यही माग गरेको छ ।

संसद्को बैठक निरन्तर गरिनु खतरा नै खतरा छ । कोरोना महामारी नेपालमा कसरी फैलिइरहेको छ भन्ने छर्लङग भइसकेको छ । अवस्था विकराल बन्दै गइरहेको छ । सांसद्, मन्त्री तथा उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा कर्मचारीहरुमा कोरोना संक्रमण देखियो भने त्यसले देश र समाजकै मनोबल खस्काउँछ । विपत्को आयतन बढेको बढ्यै छ, यस्तो अवस्थामा राज्यका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुले सुरक्षित रहनुपर्छ । यो कारण पनि संसद् बैठक चलाइनु हुन्न । अर्काे कुरा, संसद् बैठक चल्दा पूरै सरकार संसद्मा केन्द्रीत बन्नुपर्ने हुन्छ । यतिबेला कार्यकारीलाई निष्फिक्री काम गर्न दिनुपर्छ, संसद् बैठकमा अल्मलाउनु हुँदैन । संसद्मा दिइने ध्यान र समय कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लगाउनुपर्छ ।

हो, संसद् बैठक चल्दा राजनीतिक अडान देखाउन सकिन्छ, जनतामा आफ्ना कुरा पुर्‍याउन सकिन्छ, लोकतन्त्रका यावत अवयव चलायमान हुन्छ । यस्तो विपदमा चाहिँ बैठक चलाउँदा भन्दा नचलाउँदा सकारात्मक सन्देश जान्छ । यस्तो बेला राजनीतिक अडान र विचार प्रवाह गर्न थालियो भने त्यसो गर्ने राजनीतिक व्यक्ति तथा शक्तिलाई नै जनताले घृणा गर्छन् । सबै अडान, राजनीतिक विभाजन, आग्रह, पूर्वाग्रह र दुराग्रहभन्दा माथि उठेर सरकारलाई सहयोग गर्ने बेला हो यो । किनभने विपदकाल हो यो । यस्तो विपदका बेला लोकतन्त्रका अवयवहरुलाई बलजफ्ती चलायमान बनाउन खोजियो भने त्यसले लोकतन्त्रकै स्वास्थ्य बिगार्छ । यस्तो बेला गरिने संसद् बैठकलाई ‘जबर्जस्ती गरिएको’ ठान्नुपर्छ, मान्नुपर्छ ।

हो, लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि संसद् बैठक अविच्छिन्न सञ्चालन हुनुपर्छ तर कोरोना महामारीका बेला पनि अरुबेला जस्तै बैठक सञ्चालन गरियो भने त्यसले लोकतन्त्रको भलो गर्दैन । समाज र देशमा महामारी फैलने तर संसद्को चाहिँ बैठक बसिरहनु जायज हुँदैन । संसद्लाई महामारी फैलाउने ‘तब्लिगी जमात’ ठानिने/मानिने अवस्था आउन कुनै हालतमा दिइनु हुँदैन ।

त्यसैले बन्द गरौं संसद् बैठक ।