• ३० भदौ २०८३, मंगलबार
  • Tuesday,15 September,2026

घातक हुनेछ कांग्रेसका लागि ‘विप्लव माओवादी शैली’ 

खबर स‌ंवाददाता

खबर स‌ंवाददाता

काठमाडौंमा त्यो दिन चार ठाउँ वम विष्फोट भयो । यो खबर पाउनासाथ गणशेमान सिंहले तत्कालै घोषणा गरे— ‘सत्याग्रह स्थगित गरिएको छ ।’ २०४२ सालको कुरा हो । कांग्रेसले सत्याग्रह गरेको थियो र रामराजा प्रसाद सिंहको जनवादी मोर्चाले वम विष्फोट गराएको थियो । हिँसा स्वीकार्न सकिँदैन भन्दै कांग्रेसले सत्याग्रह स्थगित गरेको थियो ।

माओवादीले दस वर्ष जनयुद्ध गर्यो, जहिले पनि नेपाली कांग्रेस हिँसात्मक गतिविधिको विरुद्धमा उभियो । हो, त्यही कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेवि संघ) ले हिंसात्मक गतिविधि थालेको छ । सरकारी सवारी साधन जलाउने, तोडफोड गर्ने, सवारीमा रहेकाहरुलाई दुव्र्यवहार गर्ने अभियान थालेको छ । यस्तो कुरुप अभियानलाई नेवि संघले एउटा सुन्दर खोल हालेको छ— ‘सरकारी गाडि दुरुपयोग रोक्ने ।’

सरकारी गाडी दुरुपयोग गर्न हुँदैन भन्नेमा कसैको विमति हुन सक्दैन । दुरुपयोग रोक्ने नाममा हिँसा, आगजनी गर्न तथा कानुन हातमा लिन पाइँदैन । 

सरकारी गाडि दुरुपयोग रोक्ने नै हो त ? यदि हो भने कांग्रेस सांसदहरुले सदनमा आवाज उठाए पुग्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा उभिएर सरकारी गाडी दुरुपयोग नगरौं, शनिवार त चलाउँदै नचलाऔं भन्ने हो भने सरकारलाई ठूलो दवाब पर्छ । सुधारको काममा सरकारलाई दवाब दिने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो । प्रतिपक्षले संसदमा सरकारी गाडि दुरुपयोग रोकौं भनेर आवाज उठाउने र प्रकृया अगाडि बढाउने हो भने स्थितिमा सुधार हुन्छ । कांग्रेसले सरकारी गाडि दुरुपयोग रोकौं भनेर कार्ययोजना सहित संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने हो भने सत्तापक्ष त्यसको विरुद्धमा उभिन सक्छ र ? अवश्य सक्दैन । 

कांग्रेसका सांसदहरुले विभिन्न संसदीय समितिहरु मार्फत् गाडी दुरुपयोग नगर्न सरकारलाई ठोस कार्ययोजना सहित निर्देशन दिए पनि हुन्छ । यस्तो काममा संसदीय समितिहरुमा सत्तापक्षका सांसदहरु पनि सहमत नहुने कुरै छैन । तैपनि किन कांग्रेसले वैधानिक र सुगम बाटो छाडेर हिँसा र आगजनीको दुर्गम बाटो समात्दै छ ? किन आफ्ना विद्यार्थी कार्यकर्तालाई कुबाटोमा धकेल्दै छ ?

हिंसा र आगजनी सभ्य र लोकतान्त्रिक समाजमा सह्य हुँदैन । कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनले गरोस् या सत्तापक्षकाले गरुन्, हिँसा आगजनीलाई छुट दिन पाइँदैन । दलका कार्यकर्ता भएपछि, दलको आन्दोलनमा लागेपछि हिँसा आगजनी गर्न पाइने परिपाटी अहिले अन्त्य नगरे कहिले अन्त्य गर्ने ? 

आन्दोलनको नाममा जे पनि गरे हुने थिति बसाएर जनतामाथि अत्याचार गर्न थालिएको धेरै भइसक्यो । त्यस्तो परिपाटी अन्त्य गर्न, देशलाई शान्ति र स्थिरतामा लैजान भयानक कष्ट सहेर देशले नयाँ संविधान बनाएको होइन र ? नयाँ संविधान अनुसार चुनाव भएर बन्ने सरकारले हिँसा आगजनीलाई छुट दिँदैन, राजनीतिक आवरणमा गरिने कुनै पनि अपराधमा छुट दिँदैन भन्ने जनताको आशा तथा विश्वाश हो । यो विश्वाशलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले सम्मान गर्छ कि गर्दैन ? हिँसात्मक घटना गराउनेहरुलाई छुट दिन्छ कि दिँदैन ? प्रश्न उठेको छ ।

केपी ओली सरकारले हिँसाको घटनालाई गम्भीरतासाथ लिँदैन भने यो सरकारले मात्र नभएर देशले नै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । आन्दोलनका नाममा आगजनी गरेका हुन् भनेर छुट दिने कुप्रथालाई निरन्तरता दिने छुट ओली सरकारले पाउँदैन र पाउनु पनि हुँदैन ।

हो, अहिले नेकपा सत्तापक्षमा र कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक खिचातानी गरिरहेका छन् । यिनको द्धन्दमा देशको सम्पत्ति नष्ट गर्न पाइँदैन । यिनले आन्दोलनको नाममा आगजनी गर्न पाउँदैनन् । सरकार सञ्चालनमा सत्तापक्ष नै जिम्मेवार हुन्छ तर देशमा शान्ति अमनचयन कायम गर्ने, दण्डविहिनता अन्त्य गर्ने काममा प्रतिपक्षको पनि उत्ति नै जिम्मेवारी हुन्छ । जसरी जनताको भोट पाएर सत्तापक्ष बनेका छन्, त्यसरी नै जनताको भोट पाएर प्रतिपक्ष बनेको सबैलाई चेतना भया । सरकारमा बस्दा मात्र जिम्मेवार हुनुपर्छ, सरकारमा बस्न नपाउँदा गैर जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने कुसंस्कार हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुबाट हटाउन ठूलो जनदवाब र जागरण चाहिएको छ भन्ने अहिलेका हिँसात्मक घटनाले पनि देखाएको छ । 

अब ओली सरकारले अलिकति पनि खुट्टा नकमाई आगजनीका अपराधीहरु पहिचान गरेर तिनलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । यो कर्तव्यबाट सरकार पछाडि हट्न हुँदैन । सरकारले कर्तव्य निर्वाह गर्दा कांग्रेसले चाहिँ ‘सरकारले दमन गर्यो’ भन्दै आन्दोलन गर्न हुँदैन, अपराधी छुटाउन दवाब दिन हुँदैन ।  

नेवि संघलाई हिँसात्मक गतिविधि सुहाउँदैन । नेवि संघलाई अगाडि सारेर हिँसात्मक गतिविधि गर्न कांग्रेसलाई सुहाउँदैन । विप्लव माओवादी पाराको यस्तो हिँसात्मक गतिविधि कांग्रेसको नीति होइन भने उसले तत्काल नेवि संघका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ र सरकारले गर्ने कानुनी कारवाहीलाई पनि समर्थन दिनुपर्छ । मुख्य कुरा, विप्लव माओवादी शैली अपनाउनु कांग्रेस स्वयंका लागि घातक हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस