काठमाडौं । राजपाले जसरी नै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए के हुन्छ ? राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको कारणले सरकारलाई कानूनी तथा संवैधानिक रुपमा फरक नपर्ने संवैधानिक कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । तर, फोरमले समर्थन फिर्ता लियो भने चाहिँ सरकार समस्यामा पर्न सक्छ ।

उपेन्द्र नेतृत्वको फोरमले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वाशको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा एक सय अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वाशको मत लिनुपर्ने बताइएको छ । 

राजपाले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो तर सरकारमा सहभागी थिएन । सरकारलाई समर्थन गर्ने दल र सरकारमा सहभागी दलमा संविधानले स्पष्ट फरक छुट्याएको छ । सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वाशको मत लिनुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ ।

धारा सयको उपधारा दुईमा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभा समक्ष विश्वाशको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । राजपाले सरकारलाई समर्थन मात्र गरेको थियो तर सरकारमै सहभागी थिएन । फोरम भने सरकारमै सहभागी छ । यही कारण फोरमले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वाशको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।