संसदको तेस्रो अधिवेशन सकिने चरणमा आइपुगेको छ । सत्तापक्षका नेताहरुको अभिव्यक्ति अनुसार अब अधिवेशन धेरै दिन चल्ने छैन । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भइसकेको हुनाले अधिवेशनको काम लगभग सकिएको उनीहरुको भनाई छ । 

तेस्रो अधिवेशनमा आइपुग्दा नयाँ संसदले एक वर्ष पूरा गरेको छ । यो एक वर्षमा सत्तापक्षले संसदलाई खासै महत्व दिएन । संसदप्रति सत्तापक्ष उदासीन नै देखियो । सत्तापक्षको यो चरित्र नयाँ होइन । तीन दशकदेखि मुलुकले संसदीय अभ्याश गरिरहेछ, सधैं सत्तापक्षले संसदको सामना गर्न नपरोस् भनेजस्तो गर्दै आयो । हतारहतार अधिवेशन सक्ने, हतार हतारमा विधेयकहरु पारित गर्ने चरित्र सत्तापक्षको रहँदै आएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकार पनि यो चरित्रबाट बाहिर रहेन ।

‘नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित हुनुलाई सत्तापक्षले उपलब्धी मान्नुको औचित्य छैन । वस्तुत यो पूर्ण विधेयक होइन, यो प्राविधिक विधेयक हो । यसभित्र सय भन्दा धेरै कानुन समेटिएको थियो । ती कानुनलाई नयाँ संविधान अनुकूल बनाउन प्राविधिक संशोधन एकमुष्ट रुपमा गरिएको मात्र हो । यसभित्र केही कानुन खारेज गरिएका छन् । अर्थात्, यो प्राविधिक दृष्टिले संशोधन त हो तर व्यवहारिक रुपमा भन्ने हो भने सामान्य सम्पादन हो । अर्काे अर्थमा आनुसाङिगक सुधार गरिए जस्तो मात्र हो । तसर्थ, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुनु ठूलो उपलब्धी होइन । 

संसदको मुख्य काम तीनवटा हो– सरकार, विधि र बजेट निर्माण । प्रतिनिधिसभाले बहुमत प्राप्त दलको स्थिर सरकार निर्माण गरेको छ, यो निश्चय पनि उपलब्धी हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट क्रियाशील छ, विधि अर्थात् कानून निर्माणको काम पनि गरिरहेको छ । वाह्य दृष्टिले हेर्दा सबै ठिकठाक देखिन्छ । तर, संसदको प्रभावकारिता यतिले मात्र निर्धारण गर्न सक्दैन । मुलुक तथा जनतामा कस्तो सन्देश प्रवाह गर्यो, मुलुक तथा जनताको आत्मविश्वाश कति बढायो, राजनीतिक संस्कार कति अभिवृद्धि गर्यो भन्नेले संसदको प्रभावकारिता निर्धारण हुन्छ । यस दृष्टिले हेर्ने हो भने संसद प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

संसदलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य भूमिका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकै हो । ०४७ सालको संसदको प्रतिनिधिसभाका सभामुख दमननाथ ढुंगानाले ‘सरकार सत्तापक्षको, सदन प्रतिपक्षको’ भन्ने गुरुवाक्य बोलेका थिए । त्यही अवधारणाले नेपालको संसद केही हदसम्म प्रेरित हुँदै आएको छ । तर, प्रतिपक्षी दलले नै सदन चल्न नदिने, अवरोध गर्ने र बहिष्कार गर्ने काम गर्ने गर्यो । जसका कारण ‘सदन प्रतिपक्षको’ भन्ने अवधारणा प्रभावकारी बन्न सकेन । वर्तमान प्रतिपक्षी कांग्रेस विगतमा कैयन पटक प्रतिपक्षमा रह्यो तर प्राविधिक रुपमा मात्र । कांग्रेस राजनीतिक रुपमै प्रतिपक्षी बनेको यो पहिलो पटक हो । यो बेला कांग्रेसले संसदीय प्रतिपक्षीको आदर्श उदाहरण बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यसो भइरहेको छैन । 

यो एक वर्षमा संसदका कारण मुलुकमा उत्साह जाग्न सकेको देखिँदैन । प्रतिपक्षी कांग्रेस ‘सदनलाई प्राथमिकता दिने कि सडकलाई’ भन्ने अन्यौलमा देखिनाले पनि संसद प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । पाँच वर्ष संसदको प्रतिपक्षी बेञ्चमै बिताउने मनोबल कांग्रेसमा नपलाएसम्म, त्यस्तो प्रतिवद्धता नगरेसम्म संसद प्रभावकारी हुन सक्दैन । संसद प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्षले काम दिन सक्नुपर्छ । सत्तापक्षले सदनलाई भ्याई नभ्याई हुने गरी विधेयक ओइराइदिन सक्नुपर्छ । यो काम सत्तापक्षले गरेन । राष्ट्रिय सभाको भूमिका संकुचन गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको मिलेमतो देखिन्छ । राष्ट्रिय सभाको भूमिका संविधानले नै निर्धारण गरिदिएको भए पनि व्यवहारतः उसको भूमिका कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बहस आवश्यक देखिन्छ ।

एउटै ड्याङका देखिए सत्तापक्षीय नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदको सदुपयोग गर्ने सम्बन्धमा । 

तैपनि युगान्तकारी छ

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सकिरहेका छैनन्, यो सत्य पनि हो र तथ्य पनि हो । यति हुँदाहुँदै पनि प्रणाली भनेको प्रणाली नै हो । जननिर्वाचित संसदीय प्रणालीले आफ्नो भूमिका ‘ढुंगाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल’ भने जसरी स्थापित गरेरै छाड्छ । संसदीय अभ्याशका अनेक कमजोरी छन्, कमजोरी रहित राज्य संचालन प्रणाली मानव समाजले आजसम्म बनाउन सकेको छैन । 

विगतमा कालो कोठामा बसेर केही दलका केही नेताहरुले निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णय संसदले मानिदिनुपर्ने युग अन्त्य भएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संसदलाई प्रभावकारी बनाउन उदासिन भए पनि संसद बाहिर निर्णय गर्ने र संसदलाई लाद्ने विकृतिमा अंकुश लाग्न थालेको छ । जनताको नजर पार्टीका नेताहरुतिर नभएर संसद तिर केन्द्रित हुन थालेको छ । संसदीय प्रणालीप्रति जनताको आशा जाग्न थालेको छ । केही नेताले गरेर हुँदैन, संसदको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने जनमत बलियो हुँदै गएको छ । अर्थात्, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष उदासीन भए पनि संसद बलियो बन्दै गइरहेको छ । प्रणाली स्थापित हुँदैछ ।

संसदीय प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै लैजान सकियो भने आशा र विश्वाश गर्न सकिन्छ– सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पनि सुध्रन वाध्य हुनेछन् ।