नेपाली नेताहरुको ठूलो जमातले शान्ति र स्थिरतामा राजनीति गर्न जानेका छैनन् भन्ने देखिँदैछ । राजनीतिक दलहरुले शान्ति र स्थिरतामा कसरी राजनीति गर्ने भन्ने सिक्न बाँकी नै रहेको देखिँदैछ । संविधान निर्माणपछि मुलुकले शान्तिको यात्रा थाल्यो, आमचुनाव पछि शान्ति र स्थिरता संस्थागत भयो । तर, अहिले शान्ति र स्थिरतालाई भंग गराउने ध्येयले आततायी घटनाहरु गराउन थालिएको छ । 

शुक्रबार एनसेलको मुख्यालयमा गराइएको वम विष्फोट, काठमाडौंमा भेटिएको वम र एनसेलका करिब एक दर्जन टावरमा गरिएको आगजनी आततायी कृत्य हो । घटनामा एकजनाको ज्यान गएको छ, यो अत्यन्तै दुःखद छ । श्रृङखलावद्ध आततायी घटनाको जति निन्दा गरे पनि थोरै हुन्छ । यो घटना चन्दा उठाउन मात्र गरिएको हो भन्ने प्रचारप्रसार गर्न खोजिँदै छ, जो सत्य प्रतित हुँदैन । बहुउद्देश्यीय रणनीतिसाथ श्रृङखलावद्ध आततायी घटना गराइएको देखिन्छ । 
श्रृङखलावद्ध आततायी घटनाको जसरी र जुन कोणबाट विरोध हुनुपर्ने थियो, भएन । मधेस आधारित दलहरुले विगतमा यस्ता घटनाको विरोध गर्ने गरेका छैनन्, त्यसैले शुक्रबारको घटनाको विरोध गरेनन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सरकारमा छ, घटनाबारे आफ्नै सरकारको धारणा आएपछि पुगिहाल्यो भनेर पार्टीगत धारणा बनाउनुपर्ने आवश्यकता नदेख्नु गलत हो । 

मुलुकमा आइपर्ने सुरक्षा चुनौति उपर अग्रपंक्तिमा उभिएर बोल्नु कराउनुपर्ने तथा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको हो । कांग्रेस पूरै मौन बस्यो । बरु, त्यसका जिम्मेवार ओहोदामा बसेका नेता (विजयकुमार गच्छदार) ले आततायी कार्य गर्नेसँग सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ भने । श्रृङखलावद्ध घटना गराइएको छ, एकजनाको ज्यान गएको छ, मुलुकमा सुरक्षा चुनौति उत्पन्न गराउन खोजिएको छ, घटना कसले गराएको हो थाहा छैन, यस्तो बेला ‘वार्ता गर’ भन्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । 

आश्चर्यको कुरा के हो भने श्रृङखलावद्ध आततायी घटना हुँदा मानवअधिकारवादी भनिने अधिकांश संस्थाहरु जुर्मुराएनन् । यस्ता घटनाको निन्दामा अग्रसर भएनन् । मुलुक शान्ति र स्थिरताको युगमा प्रवेश गरेपछि खासखास किसिमका मानवअधिकारवादीहरु हिँसाको प्रवद्र्धनमा लागेको देखिँदै आएको छ । राज्यले कानून कार्यान्वयन गर्न खोज्दा मानवअधिकार हनन भयो भनेर विरोध गर्ने तर श्रृङखलावद्ध आततायी हर्कत गरिँदा थाहा नपाए झैं गर्नुको कारण केके हो भन्ने आगामी दिनमा खुल्दै जाला । 

श्रृङखलावद्ध आततायी घटना कसले गराएको हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, तर, पुष्टि भएको छैन । जो उपर शंका गरिएको छ त्यो समूहले राजनीतिको खोल ओढेको छ । राजनीतिको खोल ओढेर जे पनि गर्न पाइने युग आमचुनाव भएसँगै सकिएको हो । त्यस्तो युगलाई विदा गर्न नै नयाँ संविधान बनाएर आमचुनाव गरिएको हो भन्ने तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । राजनीतिको खोल ओढेर गरिएका हर्कतहरुमा आँखा चिम्म गर्ने तथा नाम मात्रैको कारवाही गर्ने प्रवृत्ति केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि अपनाएको देखिन्छ । कानून कार्यान्वयनमा कडाई गर्ने र शान्ति सुरक्षाको मामिलालाई सम्झौताहिन ठान्ने आँट सरकारमा नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

श्रृङखलावद्ध आततायी घटनाको निन्दा राजनीतिक दलका नेताहरुले जोडदार ढंगले नगरेबाट उनीहरुमा भविष्यदृष्टि कमजोर छ भन्ने देखिन्छ । राजनीतिक दल तथा नेताहरुमा ‘आफू सरकारमा बस्न पाइँदैन भने देश भड्खालामा गए जाओस्’ भन्ने मनोवृत्ति रहेको अहिलेको आततायी घटना प्रकरणको सेरोफेरोमा पनि देखियो । किनभने यस्ता घटनामा मौन बस्नु भनेको रमाउनु पनि हो । नत्र, आततायी घटनाको विरोध नगरेर मौन बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन । 

हिँसा, अशान्ति र अस्थिरतामा मात्र राजनीति गर्ने बानी लागेका नेपाली नेता र राजनीतिक दलहरुले बानी फेर्नुपर्छ । शान्ति र स्थिरता काल अनुरुपको राजनीतिक गतिविधि सिक्नुपर्छ–गर्नुपर्छ । सिक्न सजिलो छ । यसका लागि निम्न काम गर्ने-

• जुनसुकै प्रकारको हिँसा र गैरकानुनी क्रियाकलापलाई अस्वीकार गर्ने
• विधिलाई मान्ने
• संविधानको परिधीभित्र बसेर राजनीतिक गतिविधि गर्ने
• शान्तिसुरक्षामा खलल नपुराउने र पुराउन पनि नदिने
• प्रतिपक्षमा बस्नेहरुले भोलि सरकारमा पुगें भने त्यसबेला के दृष्टिकोण राख्छु भन्ने अहिले नै विचार गर्ने 
• म सरकारमा छु, उ सरकारमा छ, त्यसैले आततायी घटना भएकै राम्रो भन्दै नरमाउने
• सरकारमा बस्नेहरुले भोलि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्दा के दृष्टिकोण राख्छु भन्ने अहिले नै हेक्का राख्ने 
• यति कुरामा ध्यान दिने हो भने शान्ति र स्थिरताभित्रको राजनीतिमा ‘फिट’ हुन सकिन्छ । 

हिँसालाई कुनै पनि अवस्थामा, कुनै पनि बहानामा प्रवद्र्धन गर्नहुन्न, प्रोत्साहित गर्नहुन्न । शान्ति र स्थिरताप्रति मुख्य राजनीतिक दलहरुले निशर्त सार्वजनिक प्रतिवद्धता देखाउन र तद्अनुरुपको व्यवहार गर्न अत्यावश्यक देखियो ।