काठमाडौं । सरकारले गत शुक्रबार र सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा संचार मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले बिहिबार एक पत्रकार सम्मेलन गरी निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । 

मन्त्रिपरिषदका निर्णय यस्ता छन्–

१. द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तिय छल निरोध सम्बन्धी सम्झौता मा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२. दाना पदार्थ ऐन, २०३३ लागू हुन बाँकी रहेका जिल्लाहरूमा समेत लागू गर्ने र सो सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

३. महानेहरूको काम, कर्तव्य तथा सेवा, शर्त सुविधा सम्बन्धी विनियमावली २०६६ (तेस्रो संशोधन) २०७५ स्वीकृत गरिएको छ । 

४. महासेनानी गणेशकुमार श्रेष्ठलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

५. राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री सूर्यप्रसाद गौतमलाई बढुवा गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको महालेखा नियन्त्रक पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

६. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न संस्थान, कम्पनी तथा समितिहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठित समितिहरू

क) व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन विकास समिति

ख) नेपाल इन्टरमोडल यातायत विकास समिति

छुटै कानूनद्वारा स्थापितः

ग) नेपाल आयल निगम लिमिटेड

घ) नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड

ङ) साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड

७. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका (वाणिज्य तथा आपूर्ति) सचिवलाई नेपाल खाद्य संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्ष तोकिएको छ । 

८. उच्च अदालत विराटनगरमा गठित वाणिज्य इजलासको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत इलाम इजलास हटाई उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा समेत वाणिज्य इजलास गठन गरी सो अदालतको क्षेत्राधिकार उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहने गरी कायम गर्ने र सो सम्वन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

९. पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायधीश श्री नरेन्द्रकुमार शिवाकोटीलाई तोकिएको छ । 

१०. सौन्दर्य माछाका भूराको गैरकर राजस्वका दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

११. राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अन्तर्गतका कायक्रमहरू सबै जिल्लामा एकैसाथ विस्तार गर्न सैद्दान्तिक स्वीकृत दिइएको छ । 

१२. यातायत प्राधिकरण ऐन, २०७५ को विधेयक तर्जूमा गर्न सैद्दान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।

१३. अदालतको फैसलामा सरकारी कोषबाट पीडितलाई तत्कालै क्षतिपूर्ति रकम भराई दिने भनि उल्लेख भएको अवस्थामा तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित पीडितलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । 

१४. नेपाल स्काउटसम्बन्धी व्यवस्था गर्न नयाँ ऐन तर्जुमाका लागि सैद्दान्तिक स्वीकृत दिइएको छ ।

१५. पाँचखाल–मेलम्ची सडकको स्तरोन्नतिका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ  ।

१६. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना गरिने तीन वटा मेडिकल कलेजहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण विकास कार्य सञ्चालन गर्न २०७६ असार मसान्तसम्मका लागि अस्थायी संगठन संरचना र राजपत्राङ्कित श्रेणीका ९ पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

१७. प्रत्येक वर्षको फागुन १ लाई  ‘रोजगार दिवस’का रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ  ।

१८. प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्दान्त र मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी संघीय कानून तर्जुमा प्रक्रिया अगाडी बढाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सैद्दान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । 

१९. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश नं ४ र ५ मा जिल्ला तहमा अप्टिकल फाइबर निर्माण र अप्टिकल नेटवर्क लीज कनेक्टिभटि सेवा सम्बन्धी भएको करार सम्झौता रद्द गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग उक्त कार्य गर्नका लागि नयाँ सम्झौता गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ । 

२०. विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नका लागि देहायका अस्पतालहरूलाई संघीय सरकार अन्तर्गत राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ–

क) कोशी अञ्चल अस्पताल, विराटनगर, मोरङ ।

ख) नारायणी उपक्षेत्रिय अस्पताल, वीरगञ्ज, पर्सा ।

ग) भरतपुर अस्पताल, चितवन ।

घ) भेरी अञ्चल अस्पताल, नेपालगञ्ज, बाँके ।

ङ) डडेलधुरा उपक्षेत्रिय अस्पताल, डडेलधुरा ।

२१. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । 

२२. सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । 

२३. समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष श्री नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष श्री वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य श्री इन्द्रकुमार झा, सदस्य श्री गोकर्णप्रसाद भट्ट र सदस्य–सचिव श्री डिल्लीप्रसाद भट्टले बदनियतपूर्ण र कानून विपरीत कार्यहरूसमेत गरी समाज कल्याण परिषद्लाई हानी पु¥याएकाले निजहरूलाई पदमुक्त गर्ने र समाज कल्याण परिषद्मा भएका आर्थिक, प्रशासनिक लगायतका अनियमितताका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।