-गोपाल ओली

काठमाडौं । कुनै पनि देशको राजनीतिमा  शक्तिको कुर्सी आफैं कहिल्यै हल्लिँदैन। त्यसका लागि हात चाहिन्छ। अझ राजनीतिक दलभित्रको कुर्सी हल्लाउन बाहिरका हातभन्दा आफ्नै वरिपरिका हात बढी सक्रिय भए भने त्यसको आवाज पनि अलि ठूलो सुनिन्छ। पछिल्लो समय नेकपा एमालेमा देखिएको नेतृत्वसम्बन्धी बहसलाई यही कोणबाट हेर्न मज्जाले  सकिन्छ।

भदौ २३,२४ पछिको राजनीतिक घटनाक्रमले एमालेभित्र असामान्य परिस्थिति सिर्जना ग¥यो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि  विना कारण प्रश्न उठे। पार्टीको आगामी दिशा, नेतृत्व र पुनर्गठनबारे बहस सुरु भयो। बाहिरबाट आलोचना हुनु स्वाभाविक थियो, तर जब नेतृत्वकै नजिक रहेका केही व्यक्तिहरूबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको आवाज सुनिन थाल्यो, तब बहसले स्वाभाविक रूपमा फरक अर्थ लिन थाल्यो।

राजनीतिमा विपक्षीले नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्नु नयाँ कुरा होइन। तर आफ्नै घरका मानिसले , घरको छानो नै भएर वसेका मानिसले  घरको छानो फेर्नुपर्छ भन्न थालेपछि घरधनीले पनि एकपटक चारैतिर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

ओलीका दायाँ–बायाँ बसेका केही पात्रहरुले त्यही वातावरण बनाउने प्रयास गरे। आफू नेतृत्वमा छु भनेर विर्सेर नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाए , विकल्पका कुरा आए र पार्टी पुनर्गठनको बहस सतहमा आयो। हेर्दा लाग्थ्यो, अब एमालेभित्रको शक्ति–सन्तुलन नै बदलिन लागेको छ।

तर केन्द्रीय कमिटी वैठकले राजनीति चर्चाले चल्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदियो । सामाजिक सञ्जालको हल्ला, नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति वा राजनीतिक वृत्तमा चलेका अनुमानले मात्र पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन। अन्ततः संगठनको संरचना र निर्णय प्रक्रियाले नै त्यसको टुंगो लगाउँछ। जस्तो भनेको त्यस्तै पनि  भयो । 

भर्खरै  सकिएको बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले यही कुरा प्रस्ट पा¥यो।

बैठकमा अध्यक्ष ओलीको आलोचना भयो। प्रश्न उठ्यो। फरक धारणा राखियो। कतिपय विषयमा असहमति पनि व्यक्त भए। तर ती सबै बहस अन्ततः संगठनको बैठकभित्र प्रवेश गरे र संस्थागत प्रक्रियाबाट निष्कर्षमा पुगे। अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भयो। सबैको समस्य अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनले हल गर्यो । 

यसको राजनीतिक अर्थ बुझ्न धेरै ठूलो शब्दको आवश्यकता पर्दैन।

केही हातले कुर्सी हल्लाउन खोज्दैमा कुर्सी हल्लिँदैन। कुर्सीमुनिको आधार कति बलियो छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। 

यसको अर्थ एमालेभित्र कुनै असन्तुष्टि छैन भन्ने होइन। नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्नु आफैंमा अस्वाभाविक होइन। ठूलो राजनीतिक दलमा सबैको विचार एउटै हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु पनि यथार्थपरक हुँदैन। नेतृत्वको आलोचना गर्ने अधिकार संगठनभित्र हुनुपर्छ। फरक मत राख्ने ठाउँ हुनुपर्छ। नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न सकिने वातावरण हुनुपर्छ।

तर एउटा कुरा छुट्याउन आवश्यक छ—आलोचना र नेतृत्व परिवर्तन एउटै कुरा होइन भन्ने।

कुनै नेताले नेतृत्वको आलोचना गर्न सक्छ। कसैले नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्न सक्छ। कसैले पुनर्गठन आवश्यक ठान्न सक्छ। तर त्यसबाट स्वतः नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन। नेतृत्वको भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकार अन्ततः पार्टीको संस्थागत संरचनासँग हुन्छ।

यही कारणले ओलीलाई हटाउने बहस चलेको आधारमा ओली हट्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। जुन कुरा सत्य सावित पनि  भयो 

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त्यो बहस संस्थागत निर्णयमा पुग्यो। अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भयो। फरक मत राख्नेहरुको मुख बन्द भयो । 

 
नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नलाई दबाएर संगठन बलियो हुँदैन। तर हरेक असहमतिलाई नेतृत्व परिवर्तनको अभियानमा बदल्दा पनि संगठन बलियो हुँदैन। एउटा परिपक्व राजनीतिक दलले यी दुईबीचको सन्तुलन खोज्नुपर्छ। आलोचना सुन्ने क्षमता पनि चाहिन्छ र निर्णय भएपछि त्यसलाई स्वीकार गर्ने संस्थागत संस्कार पनि चाहिन्छ।

एमालेका लागि अबको बाटो यही हो। विगतका विवादलाई दोहो¥याएर बस्ने होइन, संगठनलाई कसरी थप व्यवस्थित बनाउने भन्ने प्रश्नमा ध्यान दिनुपर्ने समय हो। कार्यकर्ताको विश्वास कसरी बलियो बनाउने, जनतासँगको सम्बन्ध कसरी पुनः सुदृढ गर्ने र बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बहस अब केन्द्रमा आउनुपर्छ।

कुर्सी हल्लाउने प्रयासहरू राजनीतिमा भइरहन्छन्। आज एउटा पक्षले हल्लाउँछ, भोलि अर्को पक्षले हल्लाउन सक्छ। तर कुनै पनि राजनीतिक दलको नेतृत्व केही व्यक्तिको इच्छाले मात्र निर्धारण हुँदैन। अन्ततः संगठनको सामूहिक निर्णय नै निर्णायक हुन्छ।

केन्द्रीय  कमिटी बैठकले कम्तीमा यति कुरा स्पष्ट गरेको छ—एमालेभित्र बहस छ, असहमति छ, प्रश्न छन्। तर ती प्रश्नको अन्तिम निकास अहिले पनि संस्थागत प्रक्रियामै खोजिएको छ। र त्यही प्रक्रियाबाट अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता कुर्सी कसले हल्लायो भनेर औंला गन्नु होइन। कुर्सी किन हल्लाउन खोजियो भन्ने प्रश्नको राजनीतिक उत्तर खोज्नु हो। अझ महत्वपूर्ण कुरा, अब त्यो कुर्सीमा बसेर पार्टीलाई कुन दिशामा अघि बढाइन्छ भन्ने हो।

किनकि राजनीतिक दलको वास्तविक शक्ति कुर्सीमा होइन, कुर्सी वरिपरि उभिएको संगठनमा हुन्छ।

कुर्सी हल्लाउने हात धेरै हुन सक्छन्। तर त्यसलाई स्थिर राख्ने आधार संगठनकै सामूहिक विश्वास हो। 

-गोपाल ओली लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य  हुनुहुन्छ ।