काठमाडौं । विशेष स्रोतका अनुसार प्रहरी निरिक्षक पुस्कर राज पन्तको हिम्मतमै नेपालगञ्ज यातायात कार्यालयमा भएको लाइसेन्स प्रकरण अघि बढेको दाबी गरिएको छ। 

स्रोतले जनाएको अनुसार पन्तले विभिन्न उपाय अपनाएर विदेशमा रहेका नेपाली तथा स्वदेशमै रहेका सेवाग्राहीबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाइदिने नाममा मोटो रकम असुल्ने गरेको आरोप छ। यातायात कार्यालयका  कर्मचारीहरु,स्थानिय दलाल समुह र प्रहरी समेतको संलग्नता मा रकम असुल गरि संकलित रकम कार्यालय प्रमुखदेखि सहयोगी तहसम्म बाँडफाँट हुने गरेको समेत  खुल्न आएको छ्। 
पुर्व गृह मन्त्री रमेश लेखक र उनका तात्कालिन  भट्ट थरका एक पी ए  को समेत नाम जोडेरसमेत रकम असुल्ने काम भएको भनिएको छ।  लाईसन्स अनियमितता भएको भनिएको समयावधिमा पन्त जिल्ला  ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेमा कार्यरत रहेको र उनकै अगुवाइमा यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जमा सेटिङ मिलाइएको दाबी स्रोतको छ। 

यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा अनियमितता गरी घुस÷रिसवतका आधारमा परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण गराइएको प्रकरणमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। जिल्ला बाँकेको यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जका कर्मचारी, ट्राफिक प्रहरी तथा विभिन्न मोटर ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालकबीच मिलेमतो गरी कानुनी प्रक्रिया विपरीत लाइसेन्स वितरण गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ।

प्राप्त उजुरीका आधारमा टंगालस्थित आयोगको कार्यालय तथा बुटवल÷नेपालगञ्ज सम्पर्क कार्यालयबाट खटिएको टोलीले २०८१ चैत २७ गते छापा मारेर केही कर्मचारी र बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा नक्कली तथा गैरकानुनी रूपमा लाइसेन्स वितरण गरी मासिक तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुली हुने गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ।

अनुसन्धानबाट परीक्षार्थीहरूको नाम, एप्लिकेसन आईडी, लाइसेन्स वर्ग (क्याटेगोरी) लगायतका विवरण कर्मचारी र बिचौलियाबीच आदान–प्रदान हुने गरेको, लिखित तथा ट्रायल परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी प्रचलित ऐन, नियमावली र कार्यविधि उल्लङ्घन गरिएको तथा घुस रकमका आधारमा नतिजा प्रभावित पारिएको देखिएको आयोगले जनाएको छ। मोटरसाइकलका लागि १०–१२ हजार रुपैयाँ, कार तथा अन्य सवारीका लागि १५–२२ हजार रुपैयाँ र ट्रक÷बसका लागि २४ हजार रुपैयाँसम्म असुली गरिएको उल्लेख छ। रकमको हिसाबकिताब कागजमा राखी वाट्यासअप लगायत डिजिटल माध्यमबाट विवरण आदान–प्रदान तथा क्यूआर कोडमार्फत लेनदेनसमेत गरिएको पाइएको छ।

आयोगका अनुसार यातायात कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखदेखि कम्प्युटर अपरेटर, नायब सुब्बा, मेकानिकल सुपरभाइजर, ट्राफिक प्रहरी कर्मचारी तथा विभिन्न ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालकहरू संलग्न रहेको प्रमाण भेटिएको छ। पूर्व सहमति अनुसार रकम बाँडफाँट गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको, परीक्षाको मर्यादा विपरीत कार्य गरेको र सेवाग्राहीलाई दुःख–हैरानी दिएको आरोप लगाइएको छ।

उक्त प्रकरणमा प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कसुर कायम हुने ठहर गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ। अदालतको अन्तिम निर्णयपछि दोषी–निर्दोषको टुंगो लाग्नेछ।