काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ३३औं प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति अहिलेका प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की र गृहमन्त्री ओम प्रकाश आर्यालका लागि अग्निपरीक्षा बन्ने भएको छ।

विगतका सरकारहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा त्रुटि र पक्षपात भएको आरोप लगाउँदै विभिन्न निकायका योग्य व्यक्तिहरूलाई बर्खास्त गर्ने वर्तमान सरकारले अबको आईजीपी नियुक्तिमा कसरी पारदर्शिता र मापदण्ड कायम गर्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री आर्यालले  पदसंबन्धी नियुक्ति योग्यता र वरिष्ठताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने अडान सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका थिए। तर पछिल्लो समयमा उनीहरूमा बाह्य दबाब बढ्न थालेको खबर बाहिर आएको छ।

प्रधानमन्त्री  निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको काममा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भइरहेको चर्चा समेत छ। यस्तै अवस्थामा अबको आईजीपी नियुक्तिमा पनि बालेनको प्रभाव पर्ने कि वरिष्ठताका आधारमा निर्णय हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

‘सनराइज खबर’लाई प्राप्त स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले वरिष्ठताक्रमकै आधारमा नेपाल प्रहरीको ३३औं आईजीपी नियुक्त गर्न चाहनुहुन्छ। तर, गृहमन्त्री आर्याल बालेन शाहको सिफारिसमा मन्त्री बनेकाले बालेनको प्रभाव पर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेको स्रोतले बताएको छ।

३३औं आईजीपीका लागि चार जनाबीच प्रतिस्पर्धा

हालका प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ आगामी कात्तिक २६ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। प्रहरी नियमावली अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिपछि उनी उक्त मितिको राति १२ बजेदेखि अवकाशमा जाने छन्।

उनको अवकाशसँगै आईजीपीका लागि चार जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) दानबहादुर कार्की, सिद्धिविक्रम शाह, मनोज के.सी., राजन अधिकारी बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ  ।  प्रहरी नियमावलीमा अरु पनि योग्य हुने भएता पनि  योग्यता र वरिष्ठताको आधारमा यदी प्रहरी प्रमख नियुक्त हुने हो भने यीनै चार मध्य एक हुनुहुनेछ ।  यीमध्येबाटै नेपाल प्रहरीको ३३औं आईजीपी छनोट गरिनेछ।

प्रतिस्पर्धीहरूको पृष्ठभूमि

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानिपोखरीमा कार्यरत एआईजीपी दानबहादुर कार्की, मानव स्रोत व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत एआईजी राजन अधिकारी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रमुख डा. मनोज के.सी., र प्रहरी एकेडेमी महाराजगञ्जका प्रमुख सिद्धिविक्रम शाह प्रतिस्पर्धामा छन्।

कार्की, अधिकारी र केसीलाई २०८२ वैशाख १५ मा एआईजीपीमा बढुवा गरिएको थियो, भने शाह १५ जेठमा बढुवा सिफारिस भएका थिए।
कार्की, अधिकारी र केसी १८ चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा सेवा प्रवेश गरेका हुन्, भने शाह ५ पुस २०५३ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमार्फत प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्।

शाह  उनको कार्यशैलीकै  कारण  बढुवाको क्रममा पहिलेनै पछाडी परिसकेका हुन् । 
 कार्की , अधिकारी, केसी मध्य आईजीपी जो भए पनि १७ चैत २०८४ सम्म प्रहरी नेतृत्वमा रहनेछन्। तर शाह भए भने, उनी ४ पुस २०८३ मै सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जानेछन् ।

दानबहादुर कार्कीका सम्भावना बलियो 

वरियताक्रम, योग्यता र अनुभवको आधारमा हेर्दा एआईजीपी दानबहादुर कार्कीको आईजीपी बन्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्की पनि योग्य र वरिष्ठ अधिकृतलाई नै नेतृत्वमा ल्याउने पक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ। आफ्नो कार्यकालमा योग्य व्यक्ति नै अगाडी ल्याउने प्रधानमन्त्री कार्कीको चाहन रहेको पनि स्रोतले बताएको छ । 

कार्की देश–विदेशमा विभिन्न तालिम लिईसकेका, अनुशासित र वेदागी प्रहरी अधिकारीका रूपमा चिनिन्छन्। हाल उनले काठमाडौं उपत्यकाको कमाण्ड सम्हालिरहेका छन्। यसअघि उनले मानव स्रोत विभाग प्रमुख, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख, काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख, र नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताका रूपमा समेत उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका थिए।

राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा समेत प्रभावशाली भूमिका खेलेका कार्कीको ग्रेडिङ समेत उत्कृष्ट रहेको स्रोतहरू बताउँछन्।

यदि आईजीपी नियुक्तिमा कुनै समूहगत या राजनीतिक प्रभाव नपर्ने हो भने हरेक हिसाबले दानबहादुर कार्की नेपाल प्रहरीको ३३औं आईजीपी बन्ने प्रबल सम्भावना रहेको देखिन्छ
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३२औं आईजीपी नियुक्त गर्दा वरिष्ठताको आधार अपनाउनुभएको थियो । सोही  अनुरुप अहिलेका आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङ नियुक्त हुनुभएको थियो  । सोही परम्परालाई निरन्तरता दिने हो भने पनि आगामी आईजीपीमा दानबहादुर कार्कीको नाम अगाडि आउनु स्वाभाविक देखिन्छ।

अब प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की र गृहमन्त्री ओम प्रकाश आर्यालले योग्य र निष्पक्ष निर्णय गरेर प्रहरी संस्थाको मर्यादा जोगाउने कि राजनीतिक दबाबमा झुक्ने — यही नै उनीहरूको वास्तविक अग्निपरीक्षा बन्नेछ।