काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो समय बढुवा प्रक्रियालाई लिएर गम्भीर असन्तुष्टि र अन्योल उत्पन्न भएको छ। अहिले संगठनभित्रका प्रहरी अधिकृतहरू, खासगरी एसपीबाट एसएसपी बनाउनेदेखि तलका सबै दर्जाको बढुवामा देखिएको अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेप अचम्मित पार्ने खालका छन्।
नेपाल प्रहरीमा हाल एसएसपीमा ११ पद रिक्त छन्, ती पदका लागि ३३ जना प्रतिस्पर्धी बनाइएको छ। प्रतिस्पर्धीहरूको सूची हेर्दा २०७५ फागुनमा एसपीमा बढुवा भएका अधिकृतदेखि २०७८ मंसिरमा बढुवा भएका अधिकृतसम्म समावेश देखिन्छ।
ती तीन–चार वर्षको सिनियरिटी ग्याप भएका अधिकृतहरूलाई एउटै लाइनमा राखिएको र पछिल्लो बरियतामा रहेका व्यक्तिहरूको पलला भारी हुँदै गएको बताइन्छ।

प्रहरी संगठनभित्र यस्तो अभ्यासलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको छ। २०७५ र २०७७ सालमा एसपी भएका अधिकृतहरूलाई पछि पारेर २०७८ सालमा मात्र एसपीमा बढुवा भएका अधिकृतहरूलाई एसएसपी बनाउने कुराले मन्त्रालय एकपटक फेरि विवादमा तानिने देखिएको छ।

अहिले गृह मन्त्रालय आफैं नैतिक संकटमा परेको बेला अगाडिकालाई फ्याकेर ३३, ३१, २९, २८, २५, २० र १८ क्रम संख्यामा रहेका एसपीलाई एसएसपी बनाउने अभिष्ट पूरा गर्न मन्त्रीलाई हम्मे हम्मे परेको देखिन्छ। पार्टीको जिल्ला, प्रदेश, हाई कमाण्डलाई चित्त बुझाउने कि भिजिट भिसाको जल्दो बल्दो मुद्दामा टाउको जोगाउन उतातिरबाट आएको नाम जप्ने भन्ने तनाव मन्त्रालयतिर व्याप्त रहेको बताइन्छ।

यी दुबै उपाय गर्दा जेष्ठताको कुराको भने धज्जी उड्ने भएकोले व्यवसायिक छविका प्रहरी प्रमुख र मानवस्रोत हेर्ने एआइजी मान्न तयार नभएको स्रोतले बताएको छ।
प्रहरी संगठनको पनि आफ्नै प्राथमिकता हुन्छ, अध्ययन हुन्छ, मूल्यांकन हुन्छ—त्यसको उपेक्षा गरी लिइएको निर्णय संगठनको लागि हितकर अवश्य हुँदैन। तर, प्रहरीले यस्तो अडान लिएर बसेमा पदोन्नति नै पछाडि धकेलिने पीर पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ। एउटा गाँठो यहींनिर देखिन्छ।

यसै सन्दर्भमा, १८ नम्बरमा रहेका श्याम सिंह चौधरी कैलालीका भोटर, २० नम्बरमा रहेका पदमबहादुर विष्ट र २५ नम्बरमा रहेका योगेन्द्र सिंह थापा बैतडीका, २८ नम्बरमा रहेका विरेन्द्र बहादुर शाही एक आयुक्तका नातेदार—यी सबै २०७७ माघ २१ गते डिएसपीबाट एसपीमा बढुवा भएका हुन्।
त्यस्तै, २९ नम्बरमा रहेका जनकबहादुर शाही, चक्रराज जोशी, र रमेश पण्डित २०७८ मंसिर ९ गते डिएसपीबाट एसपीमा बढुवा भएका प्रहरी अधिकारीहरू हुन्।

केही समयअघि एसएसपीबाट डिआइजी बढुवा हुँदा सिनियरिटीलाई आधार मानिएको थियो। तर अहिले एसपीबाट एसएसपी बनाउँदा भने चार वर्ष जुनियरलाई तान्न खोजिएको भन्दै प्रहरी अधिकारीहरू अचम्मित छन्।
यस्तो कुराले प्रहरीको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
नेपाल प्रहरीमा झण्डै ८० हजार जनशक्ति छन्। तर संगठनभित्र व्यावसायिक विकासमा देखिएको अन्योलका कारण संगठनको अग्रगमनमा नै अवरोध देखिन थालेको छ। अझ गम्भीर कुरा त के छ भने असार मसान्तपछि पदोन्नतिको प्रक्रियामा नै प्राविधिक अफ्ट्यारो आउने देखिन्छ।

यस्तो संवेदनशील समयसीमा आउँदै गर्दा पनि रिक्त एसएसपी पदहरूमा बढुवा प्रक्रिया अघि नबढ्नुले समस्या झनै गम्भीर बनाएको छ।
पद खाली हुँदाहुँदै पनि त्यसको पूर्तिका लागि अग्रसरता नदेखिनु, सिनियरलाई बेवास्ता गरी जुनियरलाई अघि बढाउने प्रयास हुनु, र यो सबैमा राजनीतिक प्रभाव देखिनु—यी सबै कारणहरूले प्रहरी संगठनभित्र नराम्रो असर पारेको छ।

गृह मन्त्रालय स्वयं त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भिसा प्रकरणमा विवादमा परेको अवस्थामा समेत प्रहरीको बढुवाको प्रक्रियामा गम्भीर हस्तक्षेप हुनु दुःखद हो।
यो क्रम यति बढेको छ कि केहीलाई जबरजस्ती माथि तान्ने प्रयासमा गृह मन्त्रालय वा बढुवा गर्ने टिममा संलग्न पदाधिकारीहरू अमुक आयोगको प्रभावमा पर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ।

यो अवस्थामा मन्त्रीको निरिहताको फाइदा उठाउने नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, झोला बोकेर गोप्य मिटिङ गर्ने आसेपासेहरू, सचिवालयका हिसाब–किताब गरि बस्ने सरकारी स्वकीयहरू, मन्त्री र पदाधिकारीलाई घोडा चढेर फाइदा लिन खोज्नेहरू र संगठनको सिफारिसलाई अविश्वास गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरू—सबै सिस्टम बिगार्न उद्दत धमिराहरू हुन् र अहिले परेको मूल गाँठो पनि यही हो।

‘राम्रो मान्छे अघि ल्याउने’ भन्ने आदर्श बोकेको प्रहरी संगठन अहिले गृह मन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण नै निरिह बनेको आरोप लागेको छ।
संगठनभित्र ‘काम गर्ने इमानदार मानिसलाई नहेरी, राजनीतिक समीकरण मिलाउनेलाई अगाडि बढाउने’ प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संगठनभित्र चनाखोपन बढेको छ।
प्रहरी अधिकृतहरू भन्छन्, “एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवाको बेलामा सिनियरलाई प्राथमिकता दिने गृह मन्त्रालय अहिले आएर एसपीबाट एसएसपी बनाउँदा चार वर्ष जुनियरलाई तान्ने कुरा किन गर्छ? के यस्तो दोहोरो मापदण्डले संगठन बलियो हुन्छ?”

यसरी, एकातिर रिक्त पद पूर्ति नहुनु र अर्कोतिर असन्तुलित बढुवा प्रक्रिया—यी दुबै कुराले प्रहरी संगठनको भित्री संरचना र मनोबलमा गम्भीर असर पार्ने निश्चित देखिन्छ।
यस्तो अवस्था लामो समय टिकेमा यसले नागरिक सुरक्षामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यसै सँगै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भने विवाद रहित तरिकाले संगठनको स्थापित आधारहरूमा सक्षम नेतृत्व ल्याउन नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालय लाग्नु पर्नेमा जोड दिएको छ।