विद्युत प्राधिकरणले औद्याेगिक वातावरण बिगार्याे भन्नु गलत : कुलमान घिसिङ
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले औद्याेगिक वातावरण बिगार्याे भन्नु गलत रहेकाे बताउनुभएकाे छ ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणसँग धेरै उद्याेग जाेडिएका र उनीहरुलाई प्राधिकरणले सहयाेग गरिरहेकाे बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'प्राधिकरणले औद्याेगिक वातावरण बिगार्याे भन्ने चाहिँ गलत व्याख्या हुन जान्छ, बरु यस्ता गतिविधिले प्राधिकरणकाे आर्थिक र बित्तीय अवस्थालाई ठूलाे धक्का पुर्याउने देखिएकाे छ ।
आफू देशमा औद्योगिक वातावरण हुनुपर्छ र उद्योगहरु स्थापना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयाे ।
८ र २२ अर्बकाे कुरा भन्दा पनि प्राधिकरणमा ठूला उद्याेगीकाे बक्याैता नउठाउने, उठाउन नसक्ने, ठूला औद्याेगिक घरानाकाे लाइन जाेड्दै जाने र साना १ हजार तिर्न नसक्दा लाइन काटिने अवस्था सृजना भएकाे घिसिङले बताउनुभयाे । सबै ठाउँमा संकलन प्रतिशत घट्दै गएकाे उहाँले बताउनुभयाे । ९९-९५ प्रतिशत संकलन हुने ठाउँबाट ८०-८५ प्रतिशत मात्र बक्याैता संकलन हुने अवस्था रहेकाे घिसिङले बताउनुभयाे । लाइन काट्न जाँदा प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पिटेकाे अवस्था, बक्याैता संकलनकाे अवस्था खस्किँदै जाँदा प्राधिकरणकाे बित्तीय अवस्था एकदमै नाजुक अवस्थामा पुग्ने सम्भावना रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
सरकारले प्राधिकरणलाई दिने बजेट घटाउँदै गएकाे घिसिङले बताउनुभयाे । प्राधिकरणलाई नगद प्रवाह धेरै आवश्यक रहेकाे भन्दै उहाँले ४०-५० अर्बसम्म प्राप्त हुनुपर्ने रकम बढ्दै जाँदा यसले ठूलाे समस्या पार्ने भएकाले यसलाई गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
ग्राहस्थ ग्राहककाे भन्दा औद्याेगिक ग्राहककाे महशुल कम भएकाे उहाँले बताउनुभयाे । डेडिकेटेड र टंकलाइनकाे समस्या समाधान गरिनुपर्ने घिसिङले बताउनुभयाे ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका विषयमा उद्योगीहरूले ब्ल्याकमेलिङ र राजनीतिकरण गर्ने काम गरिरहेकाे घिसिङले बताउनुभयाे । बेराेजगार बढायाे आर्थिक अवस्था तहसनहस बनायाे भनेर उद्याेगीहरुले इमाेशनल ब्ल्याकमेल गर्ने र सरकारले वाध्य भएर कुनै न कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था अहिले रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे । 'डेडिकेटेड र ट्रक लाइनका उद्योगीहरूले सधैं नै बक्यौता तिर्नु भन्दा पनि बक्यौतालाई झन् झन् विवादित बनाउने र बढी राजनीतिकरण गर्ने कामहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, किनभने उहाँहरूले जुन बेला लाइन काटिन्छ काट्नु अगाडि जति पनि वस्तुहरू उत्पादन गरिएको हुन्छ, १०-१५ दिनसम्म पुग्ने गरी उत्पादित वस्तुहरू उहाँहरूसँग हुन्छ, कुनै पनि कम्पनी फुल क्यापासिटिमा सबै चलेको हुँदैन, करिब ५०, २०, ३० प्रतिशतमा मात्र चलेको हुन्छ, तर जबसम्म उहाँहरूको उत्पादित वस्तु विक्री हुँदैन तबसम्म डेडिकेटेड र ट्रक लाइनका उद्योगीहरू लाइन जोड्न अगाडि आउँदैनन्, लाइन काटिएको १०-१५ दिन भएपछि उनीहरू भाष्य सिर्जना गर्छन्, बेरोजगारी बढायो, अर्थतन्त्र डुब्यो तहसनहस नै भयो भन्ने इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्न खोज्नुहुन्छ र बाध्य भएर सरकारले केही न केही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, यो राम्रो कुरा होइन, सरकारले उद्याेगीलाई हेर्नुपर्छ सबैलाई हेर्नुपर्छ, तर तिर्नुपर्ने रकम उहाँहरुले प्राधिकरणकाे एेन कानुन बमाेजिम तिर्नुपर्छ'- घिसिङले भन्नुभयाे ।
बक्याैता असुल उपर गरेर प्राधिकरणले नाफा कमायाे भन्ने आराेप लाग्ने गरेकाे उहाँले बताउनुभयाे । 'बक्यौता असुली गरेर हामीले ठूलो राजस्व उठाई नाफा कमाएको भन्ने आरोप लागेको छ, उहाँ (उद्याेगी) हरुले आफ्नाे प्रडक्ट १७-१८ काे लाेडसेडिङ थियाे जुनबेला सर्वसाधारणले भन्दा बढी प्रयाेग गरेर जुन प्रडक्टबाट उहाँहरुले फाइदा लिनुभएकाे छ, अहिले आएर बक्याैता तिर्न सकिँदैन भन्नु त्यति न्यायिक हुन्छ जस्ताे लाग्दैन'- घिसिङले भन्नुभयाे ।
बक्यौता उठाउन खोज्दा राजनीति गर्यो भन्नु पनि गलत रहेकाे भन्दै उहाँले बाँकी रहेको बक्यौता उठाइछाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयाे । 'यसमा दृढ छु, म दायाँबायाँ गर्दिनँ, बक्यौता उठाउन खोज्दा राजनीति गर्यो भन्नु गलत हो, बक्यौता उठाएर प्राधिकरणलाई बलियो बनाउनु राजनीति होइन र हुँदैन ।'
प्रतिकृया दिनुहोस