काठमाडौं । केपी शर्मा ओली सरकारले यो एक वर्षमा सबैभन्दा चलाखी कुन फाँटमा गर्‍यो होला ? जवाफ हो– परराष्ट्र मामिलामा । 

चुनाव अघि नै प्रष्ट थियो– भावी सरकारको सर्वाधिक चुनौति वैदेशिक मामिलामा हुनेछ । वैदेशिक मामिलामा भविष्यमा ठूलो उथलपुथल आउने आकलन चुनाव पहिले गरिएको थियो । तर, त्यस्तो उथलपुथल पनि आएन र ठूलो चुनौति पनि प्रत्यक्ष देखिएन । ओली सरकारले उथलपुथल आउने मौका पनि दिएन । खासगरी भारतसँगको सम्वन्धमा ।

वैदेशिक मामिलाका चुनौति सतहमा सामान्यतया देखिँदैन पनि । चुनौतिहरुलाई सामन्यीकरण गर्न र समाधान गर्न ओली सरकार सफल रह्यो । घरेलु मामिलामा सरकार खुल्न मिल्छ तर वैदेशिक मामिलामा धेरै खुल्न मिल्दैन ।

चुनाव पहिले नै केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने आकलन थियो, उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतसँगको सम्वन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न थियो । ओलीले भारतसँग सम्वन्ध सामान्य बनाउन सक्लान् ? यो प्रश्नको जवाफ ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्र पाउन सकिन्थ्यो । र, ओली सरकार एक वर्षको भएको छ । यो एक वर्षलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ– ओली सरकारले भारतसँग सम्वन्ध सामान्य बनायो । 

फेरियो भारत, सुध्रियो सम्वन्ध

भारतसँग सम्वन्ध सामान्य हुनुमा ओली सरकारको रणनीतिको भूमिका छँदैछ, त्यसबाहेक भारतले परिवर्तन गरेको रणनीति पनि हो । आक्रामक विदेश नीति अपनाउन थालेको भारतले रणनीति परिवर्तन गर्‍यो  । विश्व रंगमञ्चको फेरिएको अवस्थाले भारतीय कूटनीति रक्षात्मक बन्दै गयो । दक्षिण एसियाली मामिलामा आक्रामक रणनीति अपनाउँदाको दुष्परिणाम भारतले भोग्यो । फलत भारत आफै पनि सम्वन्ध सुधारमा लाग्यो । स्वाभाविक थियो, ओली सरकार सम्वन्ध बिगार्ने पक्षमा उभिने थिएन । 

यस बीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई पटक नेपाल भ्रमण गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भारत भ्रमण गरे । विगतमा भ्रमण आदानप्रदान हुँदा असमान सन्धि–सम्झौता भयो भनी नेपालमा विरोध हुन्थ्यो । यो कालखण्डमा त्यस्तो विरोध भएन ।

ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले भारत र चीन कुन देशको पहिले भ्रमण गर्छन् भन्ने थियो । ओलीले विगतको तिक्तता हेरेनन् । कूटनीतिमा अतित थोरै, भविष्य धेरै हेरिन्छ । यो तथ्यलाई आत्मसात गर्‍यो  । वैदेशिक मामिलामा इगो राख्नुको तुक थिएन । पहिलो भ्रमण चीनकै हुनुपर्छ भन्ने चीनको जिरह थिएन तर भारतले त्यस्तो जिरह राख्ने गरेको छ । ओलीले भारतकै भ्रमण गरिदिए । 

२०७४ को २३ देखि २५ चैतको अवधीमा प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा थिए । भ्रमणको दौरानमा उनले प्रचुर आत्मविश्वाश देखाए । त्यो भ्रमणले नेपाल र भारतवीच विश्वासको स्तर बढायो । सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रलाई सम्वोधन गर्न केही सहमति भए । रेलमार्ग र अन्तरदेशीय जलमार्ग निर्माणमा मिलेर अघि वढ्ने सहमति भयो जसको नेपाललाई दीर्घकालीन महत्व छ ।

कूटनीतिक सम्वन्धमा देखिने चिजमात्र निर्णायक हुँदैन, नदेखिने चिजको पनि उत्ति नै महत्व हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको एक पटकको भारत भ्रमण र मोदीको दुई पटकको नेपाल भ्रमणको दौरानमा भारतले नेपाल नीतिमा ‘यू टर्न’ गरेको देखियो । नेपालले लिएको राजनीतिक कोर्स तथा वर्तमान संविधानप्रतिको भारतको विरोध मत्थर भयो । याे मामिलामा भारतीय नीति स्थगित मात्र भएकाे हाे कि सदाका लागि फेरिएकाे हाे भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन ।

यस अवधीमा सरकारले ‘भारत निर्देशित देश होइन नेपाल’ भन्ने स्थापित गर्न कुनै कसर बाँकी राखेन । यो तथ्य पनि स्थापित गर्ने र सम्वन्ध पनि सुधार्ने काम जटिल थियो । नेपालको वैदेशिक मामिलाको सर्वाधिक चुनौति नै भारतलाई विश्वाशमा लिएर अन्य देशहरुसँग सम्वन्ध सुधार्नु हो । यो एक वर्षमा ओली सरकारले यो मामिलामा जुन उपलब्धी हासिल गरेको छ, त्यसले भविष्य पर्यन्त नेपाललाई निर्देशित गर्नेछ ।

पाकिस्तानी फ्याक्टर

नयाँ सरकार बनेको तीन साता नपुग्दै २१ फागुन २०७४ मा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहिद खाकान आब्बासी नेपाल आए । पाकिस्तानसँग नेपालको भूगोल जोडिँदैन र उसको भारतसँग सत्रुतापूर्ण सम्वन्ध छ । त्यसबेला नेपालको पनि भारतसँग सम्वन्ध चीसो थियो । नयाँ सरकार भरखर बनेको थियो । भारत र पाकिस्तानको द्धन्दमा नेपाल मुछिने चिन्ता भयो । ओलीको चाहनामा आब्बासी आए कि आफ्नै चाहनामा ?

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नेपाल आएको एक महिनापछि प्रधानमन्त्री ओली भारत गए । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको छायाँ सो भ्रमणमा परेन । नेपाल जुन कुनै देशसँग सम्वन्ध राख्न स्वतन्त्र छ तर कसैको विरुद्ध उपयोग हुँदैन भन्ने विश्वाश यी भ्रमणबाट दिन सफल भयो । नेपालको परम्परागत कूटनीतिको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा यो प्रकरणमा ओली सरकारले ठूलो सफलता हात पारेको देखिन्छ । कसैलाई नचिढ्याई र कसैको पक्षमा नउभिई भारतसँग सम्वन्ध सामन्यीकरण भयो । भारतसँगको सम्वन्धमा नेपाल तेस्रो देशबाट प्रभावित हुँदैन भन्ने तथ्य स्थापित भयो । 

अर्थात्, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले जगाएको चिन्तालाई नेपालले आफ्नो विश्वशनीयता बढाउन उपयोग गर्‍यो  । 

विमस्टेक सैन्य अभ्याशको कुरा

यो सरकार एक वर्ष पुग्दै गर्दा अमेरिका र नेपाली सेना मुस्ताङ संयुक्त सैन्य अभ्याशमा छन् । 

काठमाडौंमा गत भदौ १४ र १५मा विमस्टेकको चौथो सम्मेलन भयो । भारत, बङगलादेश, भूटान, म्यानमार, थाइल्याण्ड र नेपालका सरकार प्रमुख सहभागी भए । सम्मेलन लगत्तै भारतमा विमस्टेक सैन्य अभ्याश थियो । नेपालले ‘अन्तिम क्षणमा’ सहभागी नहुने निर्णय गर्‍यो  । यो निर्णय सामान्य थिएन । नेपालले बहुपक्षीय सैन्य अभ्याशमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने मूल प्रश्न थियो । सम्मेलनकै दौरानमा नेपालले त्यस्तो घोषणा गरेको थियो भने सम्मेलनको उपलब्धीमा केही ग्रहण लाग्न सक्थ्यो । 

विमस्टेक सैन्य अभ्याशमा सहभागी नहुँदा नेपालसँग भारतले दिल दुखायो तर सम्वन्धको घैंटो फुटाएन । 

चतुर तर इमानदार

नेपालले भारतसँग एक वर्षको अवधीमा चतुर रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ तर चतुरताभित्र कुटिलता देखाएन, इमानदारी देखायो । विमस्टेक सम्मेलनप्रति नेपाल इमानदार रह्यो तर सैन्य अभ्याशलाई इन्कार गर्‍यो  । भारतसँग रेल सम्झौता गर्‍यो  उता चीनसँग पनि त्यस्तै सम्झौता गर्‍यो  । 

ओलीको कार्यकालमा नेपालमा चीन हावी हुन्छ भन्ने भारतीय डर थियो । श्रीलंकामा राजापाक्षेको पालामा जसरी, माल्दिभ्समा अब्दुल्लाह यामेनको पालामा जसरी ओलीको पालामा नेपालमा चीन हावी हुन्छ भन्ने विदेशीहरु धेरै थिए । 

यो एक वर्षमा नेपाल चीनको पोल्टामा गएन, भारत विरुद्ध कसैसँग कुनै रणनीतिक साझेदारी गरेन । विकासमा जसरी भारतसँग नेपालले साझेदारी खोज्यो चीनसँग पनि त्यसरी नै खोज्यो । अर्थात्, नेपाल चीनको पोल्टामा गयो भन्ने आधार केही देखिएन । आधार देखिएन मात्र होइन, भारत आश्वस्त भयो । 

नेपालले ‘चाइना कार्ड’ प्रयोग गर्छ भन्ने भारतीय भनाईलाई यो सरकारले असत्य सावित गरिदियो । 

अब भारत र नेपाल

के भारतको नेपाल नीति यस्तै रहन्छ ? विगतको नीति पुर्नजिवित गर्ने त होइन ? नेपालमा बारम्वार र सर्वत्र उठ्ने प्रश्न हो यो । 

कतिपयको मत अनुसार भारतको आक्रामक विदेश नीति बाहिरबाट हेर्दा मात्र फेरिएको हो, रणनीतिक रुपमा भारत विगतमा झैं आक्रामक छ । यस्तो मत राख्नेहरु श्रीलंका र माल्दिभ्सको उदाहरण दिन्छन् । 

नेपाल र भारतको सम्वन्धमा सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भने नेपाल तटस्थ बसोस् भन्ने भारत चाहँदैन । नेपालले जति तटस्थताको नीति बलियो बनाउँछ त्यति आफ्नो प्रभुत्वबाट बाहिर जान्छ भन्ने भारतीय बुझाई आकलन गर्न सकिन्छ । 

भारतमा केही महिनापछि आमचुनाव छ । आमचुनाव नजिकिँदै जाँदा विदेश मामिला पनि चुनावलाई ध्यानमा राखेर परिचालित गरिनु अस्वाभाविक होइन । चुनाव नजिकिएको कारण भारतले आक्रामक नीति स्थगित गरेको मान्नेहरु पनि छन् । चुनावले स्थिर र बहुमतको सरकार बनायो भने त्यसको असर विदेश मामिलामा, खासगरी नेपाल मामिलामा कसरी पर्छ भन्ने आकलनको विषय बनेको छ ।