भक्तपुर । भक्तपुर क्षेत्र नं १ क मा सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले १० भोेट पनि ल्याउन सकेनन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिए पनि साना दललाई ५०० र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई १० भोट ल्याउन मुश्किल पर्‍यो। कांग्रेसका उम्मेदवार कृष्णलाल भँडेलले १३ हजार ४४९ मत ल्याएर विजयी हुँदा नेकपाका उम्मेदवार डिपी ढकालले ११ हजार २०६ मतमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका उम्मेदवार नीरज लवजूलाई ०७४ सालको प्रदेशसभा सदस्यमा आफैले पाएको मत जोगाउन समेत गाह्रो भयो । उनी गत निर्वाचनभन्दा दुई हजार मत कम अर्थात् पाँच हजार ८२९ मत मै खुम्चिए । आफ्ना लालकिल्ला भत्किँदै गएको पत्तो नपाएको नेमकिपालाई आफ्नो मत सुरक्षित गर्न समस्या पर्‍यो भने कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले यसपटक निकै कम मतमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।

उपनिर्वाचनमा कूल ३२ हजार ३७ मत खस्दा राप्रपाका उम्मेदवार श्यामप्रसाद नेपालको भागमा भने जम्मा ५७४ मत मात्रै पर्‍यो । त्यस्तै साझा पार्टीले ५०० मत पनि नघाउन सकेन । साझा पार्टीका उम्मेदवार सुरज प्रधानले ३९३ मत ल्याए भने अन्य दलले १०० मत पनि पुर्‍याउन सकेनन, स्वतन्त्रले १० पनि कटाउन सकेनन् ।

नेकपा मालेका उम्मेदवार सुदर्शन लामिछानेले ३७, समाजवादी पार्टीका सुदर्शनकुमार मुनुकर्मीले ३२, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रियमञ्चका उम्मेदवार मिङ्मार लामाले ५ र नेपाली कांग्रेस विपीका मधुसुदन न्यौपानेले २ मत मात्र प्राप्त गरे ।

स्वतन्त्रतर्फ सबभन्दा बढी २८ मत जीवनचन्द्र अधिकारीले ल्याए  भने उत्तम शाखकर्मीले ७, जीवन नेपालीले  ७, राकेश सुवालले ५, सुमना कार्की ५ मत, अर्जुन कोजू ४, कृष्णप्रसाद ह्योगोले ४, कृष्णराम पोतामाहा २, सङ्गीता पौडेल आचार्य २ र सुजाता देउजाले १ मत प्राप्त गरे।

उपनिर्वाचनमा नेकपा, काँग्रेस र नेमकिपा बाहेक अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको जमानत जफत गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्य पदमा १९ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा १६ उम्मेदवारको जमानत जफत भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
 राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, साझा पार्टी, नेकपा माले, समाजवादी पार्टी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्च र नेपाली काँग्रेस बीपीका साथै सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ ।

निर्वाचन भएको क्षेत्रमा सदर भएको कूल मतको १० प्रतिशत मत पनि ल्याउन नसक्ने उम्मेदवारको जमानत जफत हुने कानूनी व्यवस्था छ ।