• २१ मङ्सिर २०७६, शनिबार
  • Saturday,07 December,2019

पाँच वर्ष ओली नै : सुखद निर्णयका सम्भावित 'साइड इफेक्ट’हरु

खबर स‌ंवाददाता

नेकपा केन्द्रीय सचिवालयले आज गरेको आश्चर्यजनक निर्णयले नेपाली राजनीतिमा असाध्यै गहिरो र दूरगामी प्रभाव पर्नेछ । आजको बैठकले जे निर्णय गरेको छ, त्यसले मुलुकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । राजनीतिक स्थायीत्वको बातावरणलाई अझ बलियो बनाएको छ । 

बास्तवमै यो ‘आश्चर्यजनक’ र सुखद निर्णय हो ।

पार्टी एकीकरणपछि प्रतिनिधि सभामा नेकपाको पूर्ण बहुमत बन्न गयो । पूर्ण बहुमतको सरकार बन्यो । निरन्तर प्रधानमन्त्री परिवर्तन, निरन्तर मन्त्री परिवर्तन र निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताले थिलथिलो भएको नेपालका लागि पूर्ण बहुमतको सरकार सौभाग्य थियो । तर, प्रधानमन्त्री पद आलोपालो गर्ने भित्री सहमतिले बाहिरी राजनीति तथा बहुमतमा ग्रहण लाग्दै आएको थियो । 

आज नेकपा सचिवालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पाँच वर्ष नै पदमा रहने भनी जुन निर्णय गरेको छ, त्यसले नेपाली राजनीति तथा संसदीय बहुमतमा लागेको ग्रहण हटेको छ । घाम लागेको छ । 

नेकपाले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री कायम राखेर राजनीतिक स्थिरता दिनैपर्ने थियो । बहुमत अनुसारको आचार र व्यवहार देखाउन नसकेको भए नेकपालाई ठूलो क्षति हुने थियो । त्यो क्षति पार्टीलाई मात्र हुने थिएन, मुलुकलाई नै हुने थियो । यसपटक पनि मुलुकले बहुमत प्राप्त सरकार जोगाउँदै राजनीतिक स्थिरता पाउन सकेको थिएन भने लोकतन्त्र र राष्ट्रियता नै धरापमा पर्ने थियो । यही तथ्यवोध गरेर नेकपाको सचिवालयले ऐतिहासिक निर्णय गरेको मान्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभरी पदमा रहने निर्णयले नेपालको इतिहासमा निरन्तर पाँच वर्ष सरकार चलेको कीर्तिमान बनाउनेछ । राष्ट्रिय जीवनमा बन्न गइरहेको यो कीर्तिमानको अर्थ खेलकुदमा बन्ने कीर्तिमान जस्तो मात्र हुँदैन । यो कीर्तिमानले राष्ट्रिय जीवनको सबै पक्ष प्रभावित हुनेछ । मुलुकको आत्मविश्वाश बढ्नेछ । अब विकास र सुशासनले झन् गति लिनेछ । सरकारको मनोबल बढ्नेछ । सरकार तथा लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वाश र भरोसा बढ्नेछ । 

निश्चय पनि यो असाधारण निर्णय हो । हुनत बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री पूरै कार्यकाल कायम रहने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने विषय नै होइन तर यो निर्णयको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । पार्टी एकीकरण हुँदा दुई पार्टीबीच ‘गिभ एण्ड टेक’ हुनु अस्वाभाविक होइन । ‘गिभ एण्ड टेक’मा आधाआधा कार्यकालको सहमति गरिएको रहेछ । तर, त्यो सहमतिलाई सच्याएर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पूरै कार्यकाल काम गर्ने सहमति गरिएको छ । यो निर्णयले मुलुकलाई सुदूर भविष्यसम्म प्रभावित गर्नेछ । त्यसैगरी पार्टीकाे कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बन्ने निर्णयले अब नेकपा थप गतिमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपाल जस्तो देशमा स्थिरताको सुनिश्चितता हुँदा त्यसका केही ‘साइड इफेक्ट’ पनि देखिन सक्छ । अस्थिरतावादी तत्वहरु बहुमतप्राप्त सरकार कायम नरहोस् भन्ने चाहन्थे । ‘आधाआधा कार्यकाल’मा उनीहरुले खेल्ने योजना पक्कै बुनेका थिए । तिनले अब अन्य उपाय खोज्न सक्छन् । नेपालको स्थिरतामा आफ्नो अहित देख्ने वैदेशिक तत्वहरु पनि छन्, उनीहरुले पनि अब अस्थिरताका लागि नयाँ उपाय खोज्नेछन् । दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी तत्वहरु यो राजनीतिक व्यवस्था नै भत्काउने पक्षमा छन् । सरकार अस्थिर बनेपछि व्यवस्थामाथि झन् कसिलो प्रहार गरौंला भनेर उनीहरु ढुकेर बसेका थिए । उनीहरुले पनि अब अस्थिरताका लागि नयाँ मुद्दा सिर्जना गर्न सक्छन् । अवश्य पनि ‘साइड इफेक्ट’ देखिने नै छ तर त्यसलाई निस्तेज पार्न वर्तमान राज्य प्रणाली तथा बहुमतको सरकार सक्षम छ र हुनेछ पनि ।

अब यी सबै प्रकारका तत्वहरु राजनीतिक स्थिरता विरुद्ध एकठाउँ उभिने र अस्थिरताका लागि सरकारमाथि प्रहार झन बढाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

नेकपाका नेताहरुले जनताको मन जित्ने निर्णय गरेका छन्, मुलुकलाई स्थिरताको उपहार दिएका छन् । यो स्याब्बास् भन्न लायक निर्णय हो, स्वागतयोग्य निर्णय हो ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस