• २१ मङ्सिर २०७६, शनिबार
  • Saturday,07 December,2019

बालुवाटारबाट आएको सुन्दर सामूहिक आवाज

सनराइज खबर

काठमाडौं। नेपालका राजनीतिक दल तथा नेताहरु बीच राष्ट्रियताको सबालमा विरलै एकमतो हुने गरेको छ । भारतले नेपाललाई नाकावन्दी लगाएको विकराल परिस्थितिमा समेत ‘नाकावन्दी’ शब्द उच्चारण गर्न कतिपय मुख्य दलले सकेका थिएनन् । तर, कालापानीमा भारतले गरेको अतिक्रमण विरुद्ध दल तथा नेताहरु एकढिका देखिएका छन्, उनीहरुको एउटै धारणा देखिएको छ । मुलुकका लागि यो ठूलो उपलब्धी हो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बोलाएको बहुपक्षीय बैठकमा राजनीतिक दलहरु बीच जुन एकमतो देखियो– त्यो दुर्लभ हो, अपूर्व हो । मुख्य कुरा– यो समयको माग हो, देश र जनताको चाहना हो । दलहरुबीच देखिएको एकताले नेपाल सहि बाटोमा गइरहेको छ, सरकार ठिक बाटोमा गइरहेको छ र नेपाली राष्ट्रियताको भविष्य अमर र उज्जवल छ भन्ने झन् स्पष्ट पारेको छ । 

भारतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा करिब आधा शदीदेखि कब्जा जमाइरहेको छ । केही दिन पहिले भारतले जारी गरेको उसको आधिकारिक नक्सामा सो क्षेत्रलाई भारतमा देखाइयो । भारतको त्यस्तो हर्कतको नेपालका मुख्य राजनीतिक दल तथा नेताहरुले कडा विरोध गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बहुपक्षीय बैठकमा समेत नेताहरुले भारतीय हर्कतको विरोध गर्दै कडा प्रतिवाद गर्न सरकारलाई भनेका छन् । सरकारलाई सम्पूर्ण रुपमा साथ र समर्थन दिने भनेका छन् । दलहरु बीच दृष्टिकोणमा देखिएको यस्तो एकरुपता सराहनीय छ । 

भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा किन जारी गर्नुपर्‍यो भन्ने विषयमा घोत्लिएमा कालापानीमा भएको अतिक्रमण र भारतीय नीतिलाई अझ प्रष्टसँग बुझ्न सकिन्छ । भारतले आफू अधिनस्थ कश्मिरमा केही समय पहिले नयाँ प्रशासनिक तथा राजनीतिक विभाजन गरेको थियो । जिल्लाहरु समेत विभाजन गरेको थियो । सो नयाँ ढाँचाको नक्सा भारतले जारी गर्नुपर्ने भयो । सर्भेयर अफ इण्डियाले नयाँ नक्सा जारी गरेको हो । 

भारतले कश्मिरमा जे कदम चाल्यो, त्यो पाकिस्तान विरुद्ध थियो । तर, सो कदमको नक्सा जारी गर्दा नेपाली भूमिलाई पनि निशाना बनाइयो । आधा शदीदेखि कब्जा गरेको भूमिलाई आफ्नो नक्सामा देखाउन भारतले चयन गरेको समयले समेत राम्रो सन्देश दिएन । भारतले नेपाललाई पाकिस्तानलाई झैं व्यवहार गर्ने कूटनीतिक संकेत र सन्देश दिएको आकलन गर्न सकिन्छ । यदि नेपाललाई अब पाकिस्तानलाई झैं व्यवहार गर्ने भारतीय नीति हो भने त्यो भारतको ठूलो भुल हुनेछ । 

नाकावन्दीले नेपाली जनतालाई मात्र एकजुट बनाएको थियो, सबै दल र नेताहरुलाई एकजुट बनाएको थिएन । कतिपय दलहरु नाकावन्दी विरुद्ध बोल्नै सकेका थिएनन्, कतिपय नेता त नेपाल विरुद्ध दसगजामा धर्ना बस्न समेत गएका थिए । तर, कालापानी अतिक्रमण प्रकरणमा दल र नेताहरुले त्यस्तो गरेनन्, एकढिका भएर अतिक्रमणको विरोध गरेका छन् । नेपालका दल तथा नेताहरुको यो ‘स्याब्बास्’ भन्न लायक काम हो । 

नाकावन्दी यता नेपालको परराष्ट्र नीति फेरिएको छ । नेपालले वस्तुनिष्ठ परराष्ट्र नीति अपनाएको छ । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई व्यवहारमै सार्थक बनाउँदै लगेको छ। कतैतिर नलाग्ने र कतै पनि नढल्कने नीति नेपालको आवश्यकता हो तर अन्य कतिपय देशको आवश्यकता नहुन सक्छ । नेपाल स्वतन्त्र भएर स्वाभिमानसाथ उभिएको कतिपयलाई मन नपर्न सक्छ । तर, नेपाललाई लपेट्न र दपेट्न चाहने कसैसँग पनि नेपाल झुक्दैन भन्ने तथ्य झन्झन् स्थापित हुँदै गएको छ । भारतलाई पनि यो मन नपरेको हुनसक्छ । त्यसैले उसले कालापानी भूमिलाई आफ्नो नक्सामा गाभेर नेपाललाई पनि पाकिस्तान विरुद्ध जस्तै व्यवहार गरेको हुनसक्छ ।

तर, तथ्यले छर्लङग पारेको कुरा के हो भने कालापानीदेखि लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग हो, कुटीयाङदी नेपालको सीमा हो । महाकाली जस्तो विशाल नदीको उद्गम ढाँट्न सकिँदैन । नदीको मुहान निर्धारण गर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त तथा आधारहरु भारतले बलमिच्याईं गरेको भरमा फेरिन सक्दैन । घाम जत्तिकै छर्लङग तथ्यलाई बङग्याएर भारतले कालापानीमा जुन बल मिच्याईं गरेको छ, त्यसलाई नेपालले सहन र स्वीकार गर्न सक्दैन भनी नेपालका दल तथा नेताहरुले एकमुख भएर भनेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको बैठक कोठामा मात्र नभएर प्राङगणमा समेत जे भनेका छन्, त्यो आवाज सम्पूर्ण नेपालीको हो भन्ने बुझ्न भारतले ढिला गर्न हुँदैन ।

नेपाल र भारतको सुसम्बन्धको विकल्प छैन । नेपालले कहिल्यै भारतसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहेन । नेपाल सधैं सुसम्बन्धको पक्षमा उभिएको छ । नाकावन्दी भोग्दा समेत नेपालले मित्रतामा आँच पुराउन खोजेन । तर, भारतले भने निरन्तर बलमिच्याईं गरिरहेको छ । भारतको यो रवैयाले उ स्वयंको पनि हित गरिरहेको छैन । नेपालसँग सुसम्बन्ध राख्ने हो भने भारतले आफ्नो नक्सा तत्काल सच्याउनुपर्छ र कालापानीदेखि लिम्पिियाधुरासम्म गरेको अतिक्रमण त्याग्नुपर्छ । 

अहिलेलाई यति मात्र भन्न सकिन्छ– नेपालका राजनीतिक दल तथा नेताहरुको सामूहिक आवाज सम्पूर्ण नेपालीको हो । नेपाली नेताहरु यो साझा धारणाबाट कुनै हालतमा पछाडि नहटुन्, नझुकुन् र नचुकुन् । 

 
 

प्रतिकृया दिनुहोस