हरेक समाजको अधोगतिको एउटा सीमा हुन्छ । कुनै पनि देशको निरासाको सीमा हुन्छ । एउटा सीमामा पुगेपछि, एउटा खास घटनाबाट मुलुक उत्साहित भएपछि त्यो देशमा आशा र उत्साहको संचार हुन्छ । जागरण आउँछ । नेपालमा यस्तै एउटा घटना भएको छ जसले मुलुक र समाजमा आशा र विश्वाशको वातावरण सिर्जना गरेको छ । त्यो घटना हो एनसेलले राजश्व तिर्नुपर्छ भनेर सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला । 

अदालतप्रतिको जनविश्वाश पुर्नस्थापित हुने मनोवैज्ञानिक वातावरण यो तथा अन्य केही फैसलाले बनेको छ । नेपाल लामो समयदेखि निरासामा डुबेको थियो । नयाँ संविधान र स्थिर सरकार निर्माणले आशाको उज्यालो बाल्यो । संविधान र स्थिर सरकार निर्माण धेरैथोक हो तर सबैथोक होइन । राज्यका विभिन्न अंग अवयवहरुमा सुधार नभई स्थिर सरकारले मात्र देशमा उत्साह जगाउन सक्दैन भन्ने जगजाहेर तथ्य हो ।

मुलुकको आगामी यात्राका लागि न्यायालयप्रति गुमेको जनविश्वाश पुर्नस्थापित हुन आवश्यक थियो । र, त्यो काम पनि सुरु भएको छ । अर्थात्, मुलुकमा आशा, उत्साहको वातावरण बन्दैछ, मुलुकले पुर्नजागरण पाउँदैछ ।

अदालतको फैसलापछि अब एनसेलले कर तथा अन्य राजश्व (मुख्यत पूँजीगत लाभकर) तिर्नुपर्ने छ । अर्बाैं रुपैयाँ राजश्व गुम्ने अवस्थाले जनता चिन्तित थिए । चिन्ता समाधान गरिदिएको छ सर्वाेच्च अदालतले । 

नेपालमा राजनीतिक मिलेमतोमा ठूलाठूला भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ । खासगरी नयाँ संविधान जारी हुनु अघिको १२ वर्ष राजनीतिक मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचारको युग पनि थियो । दलीय सहमतिको आडमा संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेको थियो । ‘ओपन सेक्रेट’ के हो भने दलीय सहमतिमा हुने भ्रष्टाचारमा न्यायलय पनि गासिन थालेको थियो । ठूलो रकमको कर विवाद, सरकासँगको लेनदेन विवाद जस्ता प्रकरणमा न्यालयमा सरकार हार्छ र प्रतिवादीले नै जित्छन् भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था बन्दै गएको थियो ।

यो अवस्थामा ‘ब्रेक’ लागेको छ । 

प्रष्ट कुरा के हो भने एनसेलमा विदेशबाट अवैध धन लगानी भएर आएको छ । त्यो धन नेपालबाटै विदेश गएर एनसेलमा आएको पनि हुनसक्छ । कुरा जसो होस्, एनसेलले राजश्व नतिर हुन्छ भनेर लामो समय ‘राजनीति’ भयो । यो ‘राजनीति’मा अदालत भित्रबाट पनि सोझो तथा घुमाउरो साथ रह्यो । एनसेलले राजश्व नतिरे हुने, उसको रकम विदेश लैजान दिने परिपंच मिलाउन कर्मचारी संयन्त्र र नेतातन्त्रका ठूलाठूला हस्तीहरुले पहल गरेको पनि जगजाहेर छ ।

तर, देश सधैं अँध्यारोमा बस्न सक्दैन, विकृति विसंगतिलाई किनारा लगाएर अगाडि बढ्ने क्षमता हरेक समाजसँग हुन्छ । त्यस्तो क्षमता नेपाली समाज र राष्ट्रसँग प्रचुर छ भन्ने पटकपटक प्रमाणित हुँदै आएको छ । अहिले पनि यही भएको छ । अदालतले आफ्नो सरसफाई थालेको छ । 

सर्वाेच्चको यो फैसलालाई भ्रष्टाचार विरुद्धको जागरणको आधार बनाइनुपर्छ । समाजलाई उत्साहित र आशावादी बनाउने एउटा आधार बनाइनुपर्छ ।