मुलुकका सामू एउटा यस्तो विलक्षण मुद्दा उपस्थित भएको छ जसको फैसलाले देशलाई दीर्घकालिन प्रभाव पार्नेछ । मुलुकको विगत कालखण्ड हेर्ने हो भने यो कुनै मुद्दा होइन, कुनै विषय नै होइन । मुलुकको भविष्य हेर्ने हो भने चाहिँ यो एक निर्णायक मुद्दा हो, महान मुद्दा हो । र, त्यो मुद्दा हो सरकारी सम्पत्ति जलाउने तथा तोडफोड गर्नेलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने ? उनीहरुबाट क्षतिपूर्ति भराउने कि नभराउने ? कि उनीहरुलाई माफ गर्ने ?

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेवि संघले काठमाडौं, पोखरा तथा अन्य केही ठाउँमा सरकारी मोटर तोडफोड गर्यो, जलायो । पोखरामा मोटर जलाउने केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई रिहा गरियोस् भन्दै नेवि संघले आन्दोलन थालेको छ र आन्दोलनलाई कांग्रेसले पूरापूर साथ दिएको छ । 

यो तीन दशकमा आन्दोलनका नाममा अर्वाैं अरब रुपैयाँको सरकारी सम्पत्ति जलाइएको छ, नष्ट गरिएको छ । विगतमा आन्दोलनका नाममा जे गरे पनि छुट दिने, माफी दिने परिपाटी बसाइयो । त्यही विकृत परिपाटीलाई निरन्तरता दिँदै अहिले पनि नेवि संघका कार्यकर्तालाई ससम्मान रिहा गर्नुपर्ने, मुद्दा चलाउन नहुने, क्षतिपूर्ति भराउन नहुने माग कांग्रेसले गरिरहेको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ— उनीहरुले माफ पाउने कि नपाउने ? विगतमा चलिआएको चलन अर्थात् मिलेमतोलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने केपी शर्मा ओली सरकारले पनि उनीहरुलाई मुद्दा लगाए जस्तो नाटक गर्ने र अन्तत छुट दिने काम गर्न सक्छ । 

नेपालले लामो र अत्यन्तै कठिन संक्रमणकाल भोग्यो । राजनीतिक आवरणमा गरिने अराजकता, हिँसा, आगजनी तथा तोडफोडमा कारवाही गरिएको थियो भने मुलुकले त्यस्तो दुर्गति भोग्नुपर्ने थिएन । नयाँ संविधान बनेर चुनाव भएसँगै संक्रमणकालको अन्त्य भएको छ । नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । अब पूराना विकृति विसंगतिलाई निरन्तरता दिन पाइँदैन । 

विगतमा कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादी तथा अन्य विभिन्न राजनीतिक दलले सरकारी सम्पत्ति व्यापक रुपमा नष्ट गरेकै हुन्, उनीहरु सबैले छुट पाएकै हुन् । विगतमा नपाउनुपर्ने छुट पाए तर अब किमार्थ पाउन हुँदैन । यो देश र सरकारी सम्पत्ति प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपाको निजी सम्पत्ति होइन । सरकारी सम्पत्ति नष्ट गर्ने र नष्ट गर्न दिने अधिकार प्रतिपक्षी कांग्रेस र नेकपा सरकारलाई हुन सक्दैन । 

हो, देशका मुख्य शक्ति नेकपा र कांग्रेस नै हुन् । यसो भन्दैमा यिनको गलत काममा समाजले आँखा चिम्लन र चुप बस्न हुँदैन । राजनीतिक आवरणमा सरकारी सम्पत्ति नष्ट गर्ने, राजनीतिक आन्दोलन भन्दै कारवाही नगरेर छुट दिने काम अब जनतालाई मान्य हुन सक्दैन । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपालाई लाग्दो हो— भविष्यमा हामी पनि प्रतिपक्षमा पुग्न सक्छौं, त्यसबेला हामीले पनि आन्दोलनका नाममा आगजनी र तोडफोड गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले कांग्रेस र नेवि संघलाई छुट नदिएर कारवाही गर्यौं भने भोलि हामीले पनि छुट पाउँदैनौं भन्ने लागेको हुनसक्छ । यदि त्यस्तो लागेको हो भने गलत हो । जनताको करबाट आर्जित देशको सम्पत्ति नष्ट गर्ने छुट राजनीतिक दलले पाउनुहुँदैन। यस्तो कुकर्ममा जनता चुप लागेर बस्न सक्दैन र हुँदैन पनि ।

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने—

भविष्यमा कुनै दिन प्रतिपक्षमा पुगिएला, त्यसबेला आफूले पनि सरकारी सम्पत्ति नष्ट गर्दै ‘आन्दोलन’ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले अहिलेको आगजनीमा कारवाही नगरौं भन्ने मूर्खतापूर्ण काम नेकपा सरकारले गर्न पाउँदैन । कांग्रेसले पनि हिँसा, आगजनी र तोडफोड गरेर आन्दोलन गर्न हुँदैन भन्ने बुझोस् । आगजनीमा संलग्न आफ्ना कार्यकर्तालाई कानुनी कारवाही गर्दा समर्थन गर्नुपर्नेमा उल्टै विरोध गर्ने दुष्कर्म कांग्रेसले नगरोस् । यो प्रकरणमा नेकपा र कांग्रेसले मिलेमतो गरेर भित्रभित्रै कुरा मिलाउने राजनीतिक अपराध नगरुन् । 

हेर्दा साधारण लाग्ला तर यो महान मुद्दा हो, यो मुद्दामा कांग्रेस र नेकपाले भित्री मिलेमतो गर्न सक्छन् तर जनताले खबरदारी गर्नुपर्छ । यो मुद्दामा कांग्रेसले जित्यो अथवा कांग्रेस र नेकपाको भित्री मिलेमतोले जित्यो भने देश र जनताले चाहिँ हार्नेछन् । त्यसैले नहारौं, यस्ता हर्कत सदाका लागि अन्त्य गर्न जनता जागौं ।