- विकास अधिकारी /

काठमाडौं । मंगलबार राति मन्त्रिपरिषद्ले विप्लव समूहको गतिविधिमा रोक लगायो । भोलिपल्टबाट कांग्रेसमा विवाद सुरु भयो । कारण थियो– सभापति शेरबहादुर देउवा विप्लव समूहलाई कारवाहीको पक्ष र वार्ताको विपक्षमा उभिनु ।

देउवाले प्रशासनिक कारवाही गरेर विप्लव समूहलाई ठेगान लगाउनुपर्ने धारणा राखिरहँदै गर्दा वालकृष्ण खाँड, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरु वार्ताको पक्षमा उभिए । 

देउवासँग अत्यन्त निकट रहेका पूर्णबहादुर खड्का पनि वार्ताकै पक्षमा उभिए । देउवा वार्ताको पक्षमा थिएनन् । तर, दवाब बढेपछि उनी पनि वार्ताको पक्षमा उभिए । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले समेत सरकारले वार्तालाई अस्वीकार नगर्ने भनिदिए । फलतः देउवा रक्षात्मक बने ।

उच्च जानकार स्रोतहरुका अनुसार विप्लव समूहको गतिविधिमा रोक लगाउने विषयमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवा बीच पहिले नै सहमति भइसकेको थियो । दुई नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विप्लवका गतिविधिमा रोक लगाउन दवाब दिएका थिए । यही कारण देउवा वार्ताको विपक्षमा उभिएका थिए ।

देउवा पनि वार्ताको पक्षमा उभिएपछि कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । 

विप्लवप्रति सहानुभूति

कांग्रेसको विज्ञप्तिमा विप्लव समूहप्रति पूर्ण सहानुभूति राखेको झल्कन्छ । सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाएको छैन, किनभने पार्टीका रुपमा दर्ता नै छैन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा यो पक्षलाई ध्यान दिएको स्रोतहरुको भनाई छ । त्यसैले सरकारले विप्लव समूहलाई पार्टी भनेको छैन । तर, कांग्रेस विज्ञप्तिमा भने ‘नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ उल्लेख छ ।

विप्लव पार्टीको गतिविधिलाई विज्ञप्तिमा विगतको माओवादीकै जस्तो गतिविधिका रुपमा चित्रण गरिएको छ र विगत माओवादी सरहकै हैसियत विप्लवको छ भन्ने अर्थ लगाइएको देखिन्छ । विज्ञप्तिमा विप्लव समूहको गतिविधिलाई ‘हिंसात्मक विद्रोह’ उल्लेख गरिएको छ ।

तीन दिन अघि सभापति देउवाले कानूनको प्रयोग गरेर विप्लव समूहको गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनी धारणा राखेका थिए । त्यस विपरित शनिबार जारी विज्ञप्तिमा ‘संविधान भित्रैबाट विश्वासमा लिन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र यसको नेतृत्वलाई आवेग मुक्त भएर पहल गर्न नेपाली कांग्रेस अपिल गर्दछ’ लेखिएको छ ।

अर्थात्, नेपाली कांग्रेसलाई विप्लव समूहको ‘विद्रोह’ वार्ताबाट समाधान हुन्छ भन्ने विश्वाश छ । विज्ञप्तिमा यस्तो विश्वाश व्यक्त गरिए पनि विज्ञप्तिमै आएका कतिपय विचारले भने थप प्रश्न उठाउँछ ।

विप्लवको हिंसा

‘नेत्रबिक्रम चन्दले नेतृत्व गर्नु भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई हत्या, हिंसा र चन्दा आतङ्कको बाटो परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन नेपाली कांग्रेस सार्वजनिक अपिल गर्दछ’– विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । आफ्नो अपिल नमानेर विप्लव समूहले हत्या, हिँसा र चन्दा जारी राख्यो भने कांग्रेसको धारणा के हुन्छ ? त्यस्ता काम विप्लव समूहले जारी राख्यो भने के गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञप्ति मौन छ ।

कांग्रेसले वार्ता र संवादबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जिम्मेवार व्यवहार देखायो तर हत्या हिँसा जारी रह्यो भने के गर्ने भनेर सरकारलाई बाटो देखाएन ।

‘नागरिक जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो तर त्यस नाममा संविधान विपरीत निषेधको मार्ग अख्तियार गरेर समाधानमा पुग्न सकिन्न’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले कसरी संविधान विपरित काम गर्यो र कसरी निषेधको राजनीति गर्यो भन्ने विज्ञप्तिमा प्रष्ट्याइएको छैन । 

विप्लवसँग वार्ता गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षी भएको देखायो तर विप्लव समूहले हिँसा जारी राखेको अवस्थामा सरकारले के गर्नुपर्छ चाहिँ भनेन । विप्लव समूहले हिँसा जारी राख्दा सरकारले कारवाही गर्यो भने कांग्रेसले ‘सरकार दमनमा उत्रियो’ भन्ने हो कि ? यो विज्ञप्तिले शंका उत्पन्न गराएको छ ।

विप्लव समूहले हिँसा गर्न पाउनुपर्छ, सरकारले कारवाही गर्न हुँदैन भन्ने खालको लाइनमा कांग्रेस जानसक्ने सम्भावना विज्ञप्तिले दर्शाएको छ । कांग्रेसको मनसाय र नियत यही हो त ? यसको जवाफ भने आगामी दिनमा विप्लव समूहले हिँसा आतंक मच्चायो भने त्यसबेला कांग्रेसको धारणाबाट मात्र पाउन सकिन्छ ।