• २३ मङ्सिर २०७६, सोमबार
  • Monday,09 December,2019

संसदीय पीडामा विशेष समितिको औषधि

सनराइज खबर स‌ंवाददाता

यो तीन दशकमा नेपाल सर्वाधिक पीडित केके कारणले भयो ? यसको जवाफ खोज्ने क्रममा छर्लङग देखिन्छ– संसद बैठक अवरोध । सत्तापक्षमा बस्दा संसद् अवरोधको विरोध गर्ने अनि प्रतिपक्षमा बस्न पर्दा संसद अवरोधलाई हतियार बनाउने प्रवृत्तिका कारण मुलुकले दुर्दिन भोगिसकेको छ र भोगिरहेको पनि छ । संसदीय गतिरोधको परम्परा कायम रहने हो भने मुलुकमा फेरि पनि अनिष्ट नआउला भन्न सकिन्न । 

नेपालमा संसदीय प्रणाली भित्रिएको ६ दशकपछि तथा संसद्को लगभग निरन्तर अभ्याश गरिएको तीन दशकपछि राजनीतिक दलहरुले संसद् अवरोधलाई सामूहिक रुपमा गलत भनी सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गरेका छन् । मुलुक, लोकतन्त्र तथा संसदीय प्रणालीका लागि यो स्वीकारोक्ति ठूलो उपलब्धी हो । 

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले सर्वसम्मतिले ‘अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति’ गठन गरेको छ । समितिले पाएको कार्यादेश अर्थपूर्ण छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभामुखको आसनबाट प्रस्ताव गरेको कार्यादेशमा ‘सार्थक वार्ता तथा संवाद मार्फत् संसद्को वर्तमान गतिरोध अन्त्य गरी संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं । फेरि यस्तो गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्ने बारेमा संविधान, नियम र स्थापित परम्परा अनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन...’ भनिएको छ ।

पूर्व सभामुख तथा तत्कालीन संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले केकस्तो सुझाव प्रतिवेदन दिन्छ भन्ने अहिल्यै आकलन गर्न सकिँदैन । जेजस्तो प्रतिवेदन दिनेछ, सम्भवत सर्वसम्मतिकै आधारमा दिनेछ । कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ र प्रतिवेदनमा रहेका सुझावलाई के कसरी परिपालना गरिन्छ, के कसरी लागू गरिन्छ भन्ने पनि भविष्यकै विषय हो (समितिको कार्यावधी ३० दिन छ) । त्यस्तो किसिमको समिति बनाउन अर्थात्, संसदीय गतिरोध कहिल्यै नआउने परिपाटी बसाउने सूत्र खोज्न दलहरु सहमत भए । यो आफैंमा एउटा उपलब्धी हो । 

यो विशेष समिति निर्माणले के प्रष्ट पारेको छ भने संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण दलहरु सदन अवरोधको पक्षमा छैनन् । अवरोध सदाका लागि अन्त्य गर्ने प्रयोजनका लागि समिति गठन गरेर दलहरुले ‘सदन अवरोध गलत हो’ भनी स्वीकारेको मान्न सकिन्छ ।

अहिले संसद्मा त्यस्ता कुनै सांसद या दल छैनन् जसले कुनै न कुनै बेला सदन अवरुद्ध नगरेको होस् । सदन अवरोध गर्ने पापको भागिदार सबै दल भइसकेका छन् । र, पाप पखाल्दै मुलुकलाई नयाँ बाटो दिने काममा सबै दल एक ठाउँ उभिनु सामान्य उपलब्धी होइन । सत्तापक्ष नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस बीच अनेक किसिमका असहमति र द्धन्द छ । असहमति र द्धन्द बीच पनि यी दुई दलले सहमतिलाई कहिल्यै इन्कार गरेका छैनन् । कुनै न कुनै विन्दुमा पुगेर यी दुई दलले सहमति गरेर मुलुकलाई बाटो देखाउने गरेका छन् । सदन अवरोध नगर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेर दुई दल तथा अन्य साना दलहरुले आज जस्तो विशेष समिति बनाएका छन्, त्यो ऐतिहासिक छ । 

संसदीय गतिरोधको स्थायी समाधान खोज्ने प्रयास विगतमा कहिल्यै गरिएन । गतिरोधको चिन्ता सत्तापक्षमा बस्नेले मात्र गर्ने, प्रतिपक्षले चाहिँ नगर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । यस विपरित प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस आफैं पनि गतिरोधको सैद्धान्तिक रुपमा विपक्षमा उभिनु प्रशंसनीय छ । 

नेम्वाङ नेतृत्वको विशेष समिति गठनमा प्रयोग गरिएको ‘संसद्’ शब्दलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ । प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्य व्यवहारमा ‘संसद्’ शब्द प्रयोग गर्दैन, ‘प्रतिनिधि सभा’ शब्दावली प्रयोग गर्छ । परम्परा विपरित ‘संसद्’ शब्द प्रयोग गरेर समितिको कार्यक्षेत्रलाई समग्र संसदीय व्यवहारमा प्रवेश गराउन खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ । अर्थात्, राष्ट्रिय सभामा हुने गतिरोधलाई समेत सम्बोधन गर्ने उद्देश्य विशेष समितिले राखेको देखिन्छ । ‘संसद्’ शब्द प्रयोगलाई सैद्धान्तिक दृष्टिले राष्ट्रिय सभाको क्षेत्राधिकारमा प्रतिनिधि सभा प्रवेश गरेको जस्तो ठानिन सक्छ । तर, विशेष समितिले राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न खोजेकाले ‘संसद्’ शब्द प्रयोग गर्नुलाई अन्यथा लिनुपर्ने देखिँदैन । संसदीय गतिरोध भनेको प्रतिनिधि सभाको मात्र गतिरोध होइन, राष्ट्रिय सभाको समेत गतिरोध हो । त्यसैले ‘संसद्’ शब्द प्रयोगलाई अन्यथा नमानेर स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सभाको समेत सहमति लिएर विशेष समितिमा सदस्य थप गर्ने हो भने समितिको प्रतिवेदनको प्रभावकारिता अझ बढ्न सक्छ ।

जे कामका लागि विशेष समिति गठन गरिएको छ, त्यो काम सजिलो छैन । तर, समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुको अनुहार हेर्दा, उनीहरुको अतित हेर्दा अनि नेपालको संसदीय परम्पराको सहमतीय पक्षलाई दृष्टिगोचर गर्दा के आशा गर्न सकिन्छ भने नेपालको संसदीय इतिहासमा यो समिति ऐतिहासिक सावित हुनेछ । यो आशा र विश्वाशको भारी समितिका संयोजक र सदस्यहरुलाई बोकाउनै पर्छ । नेकपा र कांग्रेसबाट परिपक्व संसदीय अभ्याशको अपेक्षा गर्नैपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस