'संघीयताले कमाल गर्याे, महामारीबाट जनता जाेगायाे'
काठमाडौं । अहिले स्थानीय तह नभएकाे भए देशको हालत के हुन्थ्यो ? - याे प्रश्न हाे धादिङकाे ज्वालामूखी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जानुका सिंखडाकाे । प्रश्नका साथ उहाँकाे जवाफ पनि छ - स्थानीय तह थिएनन् भने याे महामारीका बेला देशकाे बेहाल हुन्थ्याे ।
याे प्रश्नाेत्तर साथ जानुकाले निष्कर्ष पनि सुनाउनुभयाे - 'नेपालमा सघीयताकाे अावश्यकता र अाैचित्य छ भन्ने काेराेना महामारीले पनि प्रष्ट पारेकाे छ । संघीयताले कमाल गर्याे, महामारीबाट जनता जाेगायाे ।'
कोरोनाविरुद्ध लडिरहँदाको अनुभव सनराइज खबरलाई सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयाे - 'स्थानीय तहका हामी जनप्रतिनिधिहरुले असाधारण काम गरेका छौं, सकेसम्म सरकारलाई गुनासो गर्ने ठाउँ दिएका छैनौं ।’
सरकारले स्थानीय तहका कामको राम्रो मूल्यांकन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे । कोरोना महामारीका कारण भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरुको व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन निर्माण लगायत थुप्रै काम स्थानीय जनप्रतिनिधिले समालेका छन् । त्यति मात्र हाेइन, राहत तथा अावतजावतकाे व्यवस्थापन समेत स्थानीय तहले गरिरहेका छन् ।
‘धेरैले टिप्पणी गरेको सुन्छु याे संघीयता बेकार छ, आज स्थानीय तहहरु नभएका भए यो सबै व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्थ्याे’– जानुकाले भन्नुभयो ।
संविधानले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार दिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – 'कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खटिरहँदा धपेडी भएपनि धेरै कुरा सिकेका छाैं । मानिस आफ्ना लागि त सधैं बाँचेको हुन्छ अरुका लागि बाँच्न जान्नुपर्छ भन्थे । हाे रहेछ, अहिले हामी जनप्रतिनिधिहरु जनताका लागि बाँचेका छाैं किनकी उहाँहरुकाे स्वास्थ्य सुरक्षा हाम्राे काँधमा छ ।'
लकडाउपछि राहत वितरण र क्वारेन्टाइन निर्माणमा व्यस्त रहेकाे उहाँले सुनाउनुभयाे । भारतमा बस्नै नसक्ने अवस्था भएपछि महंगाे भाडा तिरेर सीमासम्म अाएका पालिकाका स्थानीयलाई गाडी पठाएर घर ल्याइएकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
'उहाँहरुले बोर्डरसम्म आउन २ हजार देखि २५ हजार भारुसम्म तिर्नुभएकाे छ, त्यसपछि पालिकाले सीमा नाकासम्म गाडी पठाएर उद्धार गरेकाे हाे '- उहाँले भन्नुभयाे । उनीहरुलाई ज्वालामूखी गाउँपालिका ल्याउनासाथ क्वारेन्टाइनमा राखिएकाे थियाे ।
आरडीटीको भर नपर्ने पोजेटिभ आए पीसीआर गर्नुपर्ने दोहोरो झन्झटमा पर्नुभन्दा सबैको पीसीआर गरिएको जानुकाले जानकारी दिनुभयाे ।जेठ ३० गते गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसेका २७ जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि थप चुनाैती थपिएकाे पनि उहाँले बताउनुभयाे ।
गाउँपालिकाको विभिन्न क्वारेन्टानमा रहेका ६८ जनाको कोरोना परीक्षणका लागि जेठ २८ गते स्वाब संकलन गरेर जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाएकोमा २७ जनाकाे पाजेटिभ अाएकाे बताउनुभयाे ।
वडा नम्बर १ मा ५, वडा नम्बर २ मा १०, वडा नम्बर ५ मा ३, वडा नम्बर ६ मा ३ र वडा नम्बर ७ मा ६ जना संक्रमित रहेका बताउनुभयाे । जसमा दुई महिला र २७ जना पुरुष छन् ।
क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुकाे खर्च व्यवस्थापन, परीक्षण लगायत सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्राे भएपनि नजुधी नहुने वाध्यता रहेकाे उहाँकाे भनाइ छ ।
महामारी लामो समयसम्म रहने देखिएको भन्दै उहाँले सुरक्षित भएर काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । भूकम्पछिको पुर्ननिर्माण र कोरोनाले स्थानीय तहको महत्व अझ प्रष्ट पारेको पनि उपाध्यक्ष जानुकाले बताउनुभयो ।
भाैतिक दूरी कायम गर्न भनिएपनि गाउँतिर धेरै जनाले लापरवाही गर्ने गरेकाे गुनासाे गर्दै उपाध्यक्ष सिंखडाले भन्नुभयाे- 'अहिले सबै जिल्लामा भारतबाट अाउनेहरुमै संक्रमण देखिएकाे छ, हामीले क्वारेन्टाइनबाट बस्तीमा काेराेना फैलन नदिने गरी काम गरेका छाैं ।'
सरकारले काेही अप्ठ्याराेमा नपरुन् भनेर लकडाउन सहज बनाएकाे तर लकडाउन खुकुलाे भयाे भनेर मानिसहरु भीडभाड गर्न थालेकाेमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयाे ।
'पसल खाेल, व्यवसाय गर भनेर लकडाउन सहज बनाइएकाे छ । तर, यहाँ सरकारले नै भीड गर भनेजसरी मानिसहरु टाेल र चाेकमा निस्किएका छन् । यसले न अाफनाे न समाजकाे न देशकाे सुरक्षा हुन्छ । भाैतिक दूरीकाे अनुशासन पालना नगर्ने हाे भने कसैकाे भलाे हुँदैन'- जानुकाले भन्नुभयाे ।
सरकारले सुरक्षित रहनुस् भन्ने हाे पालना गर्ने हामीले हाे भनेर जनताले नबुझेसम्म काेराेना नियन्त्रणमा चुनाैती रहने उहाँकाे भनाइ छ । हरेक मानिस सजक भएर स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पालना गर्ने हाे भने काेराेना फैलँनबाट बचिने पनि उपाध्यक्ष सिंखडाले बताउनुभयाे ।
लोकप्रिय
सम्बन्धित खवर
-
नेपालको राजनीति अहिले फरक कोर्सबाट अघि बढेको छ, संविधान संशोधन गरेरै जानुपर्छ : वर्षमान पुन
-
राष्ट्रिय सभा आदिवासी जनजातिमैत्री छैन ः राम बहादुर थापा मगर
-
पहिचानकाे आधारमा नामकरण गरेमा मात्र केही हुँदैन, प्राप्त उपलब्धी उपयोग गरौं: ओम घर्तीमगर
-
जलवायु परिवर्तनले माटोको अवस्था कमजोर बनाउँदै लगेको छ: गणेश पौडेल


प्रतिकृया दिनुहोस