काठमाडौं । सरकारले नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित मातृत्वको प्रत्याभूति दिने दाबी गरिरहेकै बेला एक महिलाले अस्पतालबाट सेवा नपाएर फुटपाथमै बच्चा जन्माउनुपरेको घटनाले देशको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अस्पताल पुगेकी बबितालाई भर्ना लिन अस्वीकार गरिएको र आवश्यक जाँचका लागि २ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भन्दै हप्काएर बाहिर निकालिएको आरोप छ। अस्पतालबाट सेवा नपाएपछि उनले अन्ततः फुटपाथमै बच्चा जन्माउनुपरेको थियो । 

तर, घटनापछि प्रश्न केवल एउटा अस्पताल वा एकजना स्वास्थ्यकर्मीमाथि मात्र सीमित छैन। प्रसूति व्यथाले छटपटाइरहेकी महिलालाई अस्पतालले किन भर्ना लिएन? पैसा नभएकै कारण गर्भवती महिलालाई उपचारबाट वञ्चित गर्न मिल्छ?

यदि अस्पतालका स्टाफ नर्सले साँच्चै आर्थिक अवस्था देखाउँदै बिरामीलाई भर्ना गर्न अस्वीकार गर्दै दुव्र्यवहार गरेकी हुन् भने उनीमाथि के कारबाही हुन्छ? अझ गम्भीर विषय, यस्तो व्यवहार व्यक्तिगत निर्णय थियो कि अस्पतालकै प्रणाली र नीतिको परिणाम?

घटनासँग जातीय विभेदको आशंका पनि जोडिएको छ। यदि बबिता दलित समुदायकी महिला भएको थाहा पाएपछि उनलाई सेवा दिन अनिच्छा देखाइएको हो भने यो केवल स्वास्थ्य सेवामा भएको लापरबाही मात्र नभई गम्भीर जातीय विभेदको विषय बन्न सक्छ।

फुटपाथमै बच्चा जन्माउन बाध्य बनाउने परिस्थिति सिर्जना हुनु राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि नै प्रश्न हो। संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका स्वास्थ्य अधिकार तथा सुरक्षित मातृत्वका कार्यक्रम आखिर कसका लागि हुन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

“निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा”, “सुरक्षित मातृत्व” र “आमाको जीवन रक्षा” जस्ता सरकारी प्रतिबद्धता कागज र भाषणमा मात्रै सीमित हुन् कि व्यवहारमा पनि लागू हुन्छन्?