काठमाडाैं । एक वर्षमा सरकारकाे बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरूजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको हाे ।

याेसँगै कुल सरकारी बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखाकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु र ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ कारबाही गरी तत्काल टुंगाे लगाउनुपर्ने बेरुजु रहेकाे महालेखाले जनाएकाे छ ।

१ वर्षमै सरकारको बेजुरु रकम १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बढीले बढेकाे हाे । गत वर्ष मात्रै संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयमा ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशका निकाय तथा कार्यालयमा ७ अर्ब २० करोड, सरकारका विभिन्न समिति तथा संस्थाको १३ अर्ब ३८ करोड र स्थानीय तहको ४२ अर्ब ८८ करोड बराबर बेरुजु थपिएको छ ।

महालेखाले गतवर्ष ६ हजार ५ सय ४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाख बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

गत वर्षको मात्रै बेरुजु हेर्दा संघीय निकायमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै ३२ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख बराबर बेरुजु देखिएको छ ।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ८ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ७० करोड ५८ लाख र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ५३ करोड ७१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ ।

लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरुजु रकम हेर्दा सबैभन्दा बढी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १८ दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

संवैधानिक निकाय राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, न्याय परिषद् र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा भने उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

हेर्नुस् पूर्णपाठ