काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता नदिने भएकाे छ ।

सर्वोच्चले मागेको १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट अर्थ मन्त्रालयले पक्रिया नमिलेकाे भन्दै राेकिदिएकाे हाे । 

सर्वोच्चले गत साउन ३ गते अदालतमा विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्युनीकरण कार्ययोजना, २०७९ कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक शुक्रबार अतिरिक्त २ घण्टा समय काम गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । साेही निर्णय बमाेजिम सर्वाेच्चले साउन ३ मै अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागेकाे थियाे ।

तर मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यान्वयन महाशाखाले दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिएको नदेखिएकाले सो रकम दिन नसकिने ब्यहाेरा अर्थले माघ २५ गते सर्वाेच्चलाई जानकारी गराएकाे छ ।  'उक्त रकम विनियोजित बजेटमा समावेश नभएको हुँदा थप बजेट निकासा माग भई आएको सम्बन्धमा ब्यहोरा पेस हुँदा आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिएको नदेखिएकोले हाल उक्त प्रस्तावित रकम थप निकासा गर्न नसकिने निर्णयानुसार अनुरोध छ'- अर्थले सर्वोच्चलाई पठाएको पत्रमा लेखिएकाे छ ।