काठमाडाैं । आर्थिक वर्ष ०७७-७८ सम्म सरकारको कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख पुगेको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७७-७८ सम्म नेपालको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख पुगेको हाे । संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थागत लेखापरीक्षणबाट औलाइएको अद्यावधिक बेरुजु करिब ५ खर्ब देखिएको हो ।

एक वर्षमै सरकारको बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख थपिएको छ । अर्थात  गत आर्थिक वर्षमा मात्रै संघ, प्रदेश र पालिकाको लेखा परीक्षणबाट १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।

आर्थिक २०७६-७७ मा ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड ६ लाख बेरुजु रहेकोमा आर्थिक ०७७-७८ मा ५० अर्ब २७ करोड ६३ लाख बेरुजु फर्छ्योट तथा सम्परीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रक्रिया नपुर्याइकन गरिएको खर्चलाई महालेखाले बेरुजु रकम भन्दै आएको छ ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माका अनुसार संघीय सरकार अन्तर्गतका ३ हजार २ सय ८७ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका १ हजार १ सय ३१ वटा निकाय र कार्यालयको २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

स्थानीय तहको १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४३ अर्ब ९० करोड बेरुजु देखिएको शर्माले बताउनुभयो । देशभरका ४ सय ४८ समिति तथा अरु संस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १४ अर्ब १९ करोड बेरुजु देखिएको शर्माले बताउनुभयो । ५ हजार ७ सय ५७ निकायको लेखा परीक्षण गर्दा ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको महालेखा परीक्षक शर्माले जानकारी दिनुभयाे ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २६ संस्थानले ०७७-७८ को लेखापरीक्षण नगराएको जनाएको छ । विशाल बजार कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ५ वर्षदेखि, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले विगत ३ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगराएको महालेखाले जनाएको छ ।

लेखा परीक्षणका क्रममा कानुनको पालना, स्रोत परिचालन, योजना तथा बजेट तर्जुमा, पूर्वाधार निर्माण, आयोजना व्यवस्थापन, खरिद व्यवस्थापन,  सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन लगायत विषय अध्ययन भएको महालेखाले जनाएको छ ।

हेर्नुस् प्रतिवेदन: